डा. गोविन्द केसीलाई गोपनियताविरुद्धको मुद्दा लगाउनुपर्छ



डा. रामकुमार अधिकारी
नेकपा सांसद, (प्रदेश नम्बर ३)
डा. रामकुमार अधिकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सांसद हुनुहुन्छ । धादिङको क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित उहाँ पेशाले पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ । महाराजगंज क्याम्पसबाट पब्लिक हेल्थमा पीएच्डी गर्नुभएका उहाँ पछिल्लो समयमा पार्टी र सरकारप्रति भएको आलोचनाबारे चिन्तित हुनुहुन्छ ।

सरकारले गरेको कामबारे पर्याप्त रुपमा प्रचार गर्न नसकिएको उहाँको बुझाई छ । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज स्वयम्भुको सचिवसमेत रहनुभएका उहाँ डा. गोबिन्द केसीको अनसनको अर्थ नभएको बताउनुहुन्छ । केसीको अनसनले चिकित्सा क्षेत्रको सुधार नगरेको भन्दै आउनुभएका उहाँ जसले पनि माग राख्दा स्वभाविक र पचाउन योग्यमात्र राख्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । डा. गोबिन्द केसीको अनसनको अर्थ नरहेको बताउने उहाँ अनसनकै कारण केसीको ज्यान खतरामा नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । ‘

उहाँलाई डाक्टरले ढुक्कै हेरचाह गर्छन्, नशाबाट रातारात शक्ति दिइरहेको हुन्छ ’ अधिकारीले भन्नुभयो । उहाँ प्रदेश नम्बर ३ को पार्टी प्रदेश सदस्यसमेत रहनुभएका उहासँग समसामयिक राजनीतिका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बराल ले गरेको कुराकानी –

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
अहिलेको राजनीतिक अवस्था राम्रो छ । कताकता सरकार र पार्टीको आलोचना भएको छ तर सत्यतथ्य नबुझी एकहोरो रुपमा सबै सकियो र अब देशै ध्वस्त भयो भनेर आलोचना गर्नु राम्रो होइन । हामी नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा प्रवेश गरेका छौं त्यसैले राजनीतिक परिवर्तन भएजस्तै विकास र समृद्धि हुन सम्भव छैन । जनताले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन्, हिजो बिग्रिएको ‘सिस्टम’ मिलाउन पनि केही समय लाग्छ ।

अर्को सत्य कुरा के हो भने सरकार र पार्टीले जति राम्रा काम गरेको छ त्यसलाई जनतामा लान सकेनौं । पार्टी एकता भएको धेरै समयसम्म पनि समायोजनको प्रक्रियामा अलमलिनु परेको छ । समायोजन ढिलो भएको अर्को गुनासो छ । २ वटा ठूला पार्टी अनि त्यसका सञ्रचनालाई सबैको न्याया हुनेगरी मिलाउँदा केही समय लाग्छ । हतारमा निर्णय लिएर फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा सबै प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नु नै राम्रो होला भन्ने पार्टीले सोचेको छ ।

गुनासा नआउने गरी काम गर्न नसकेको त हो नि ?
समस्या नै छैन भन्ने कुरा होइन । एकातिर सरकार चलाउनु छ भने अर्कोतिर नेताहरुले अन्य काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले व्यस्तताका कारण केही ढिलो भएको हुनसक्छ । तर पार्टी माथि मिलिगयो किन तलसम्म सञ्रचना बनाउनुपरो भन्ने सोचाई भएको चाँहि होइन । तर तपाइले भनेजस्तो छिटोभन्दा छिटो समायोजनलाई टुंगोमा लगिएको भए तल्लो तहमा पनि पार्टीको पक्षमा बोल्ने र चर्चा गर्नेको कमी हुँदैनथ्यो ।

अहिले त यो सरकारले केही गरेन, इतिहासकै नालायक सरकार हो भनेर आलोचना गर्नेको मत बढी सुनिएजस्तो भएकाले पनि साँच्चै हो कि भन्ने लागेको हुनसक्छ । तर जब कामले परिणाम ल्याउँछ अनि सबै छक्क पर्नेछन् । यो सरकार त जनताकै रहेछ र गरिरहेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । सधैं सरकारलाई गाली गर्नुभन्दा पनि सहयोग गरेर जाँदा राम्रो हुने थियो ।

चुनावी घोषणापत्रमा धेरै काम तत्काल गरिहाल्छु भन्नुभयो तर त्यो अनुसार काम हुन सकेन नि, यो कसको कारण हो ?
चुनावी घोषणापत्र केही काम नपाएर निकालिएको कागजी खोस्टो होइन । यसमा पनि बृहत छलफल र अन्तरक्रिया भएकै हो । कति काम गर्न सकिन्छ भनेर नै तयार गरिएको दस्तावेज हो त्यो । तर सरकार बनेको वर्षदिनमै सबै सुविधा पाइहाल्नुपर्छ हामीले भोलि पर्खन सक्दैनौं भन्ने तर्क पनि त्यति व्यवहारिक नहुन सक्छ । हामी त लामो लक्ष्य लिएर अघि बढेका हौं तत्कालै सानातिना काम गर्न पनि सकिएला तर त्यसले दीर्घकालीन अर्थ नराख्न सक्छ ।

चुनावी घोषणापत्र केही काम नपाएर निकालिएको कागजी खोस्टो होइन । यसमा पनि बृहत छलफल र अन्तरक्रिया भएकै हो ।
कताकता सरकार र पार्टीको आलोचना भएको छ तर सत्यतथ्य नबुझी एकहोरो रुपमा सबै सकियो र अब देशै ध्वस्त भयो भनेर आलोचना गर्नु राम्रो होइन ।

ढिलो हुँदैमा बिग्रिहाल्ने केही होइन मुख्य कुरा पछि परिणाम राम्रो हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा बिकासका नाममा कनिका छरेजस्तो भयो, जहाँ पैसा गयो त्यहाँ अलिकति पनि काम भएन भनेर गुनासो गर्ने हामी अनि त्यो कुरा जान्दाजान्दै फेरि त्यसरी नै हेलचेक्रयाँई गरियो भने आउने खतरालाई ख्याल गरेका छौं ।

अर्को कुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारका योजनालाई सफल पार्न सघाएन । उसको एकमात्र लक्ष्य भनेको सरकारको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने काममात्र भयो । कमसेकम भएका सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्नु विपक्षीको पनि धर्म हो । सरकार आज नेकपाको छ, अर्को समयमा अर्कैको होला त्यतिबेला पनि त पालो आउँछ नि ।

३ नम्बर प्रदेशले पनि नाम र राजधानी टुंग्याउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ, छिटै यो काम हुन्छ । कसैको रहरमा गरिहाल्ने भए पहिले नै हुन्थ्यो तर सत्तापक्ष, विपक्ष र सरोकारवालासँगको छलफल हुँदा केही समय लागेको कुरा सत्य हो । हाम्रो प्रदेशले २०८५ सालको बैशाख १ गतेबाट विद्युतीय सवारीमात्र कुदाउने गरी योजना बनाएको छ । यो राम्रो काम होइन र ? इन्धन किन्दा धेरै पैसा विदेशिएकाले पनि यो योजना अघि बढाएका हौं, यसले एकातिर वातावरण स्वच्छ राख्न सहयोग गर्छ भने अर्कातिर यात्रा सहज पनि हुन्छ ।

सरकारले अब के गर्नुपर्ला जनताको मन जित्न ?
सरकारले अब पनि जनताको मन छुने खालको काम गर्नुपर्छ र गरिहेको पनि छ । कुन कारणले जनताले गुनासो गरेका छन् त्यसलाई सुन्नुपर्छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार छ, त्यहाँ भएका कामलाई पनि जनतामाझ लिएर जानुपर्छ । यसको लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्छ । यो यति राम्रो अवसर हो, यो बेलामा पनि काम गर्न सकिएन भने हामीलाई अर्को अवसर आउँदैन । कम्युनिस्टको यो सरकारले यस्तो मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ ।

सरकार ५ वर्षको हो, पहिलेको जस्तो अस्थायी र ९ महिने सरकार भएको भए लोकप्रियताको लागि गरिहालौं भन्ने हुन्थ्यो तर ‘भिजन’ लिएर हिँडेको सरकारको विरुद्धमा सधैं खनिनु र धारे हात लाउने परिपाटी गलत हो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा के के न होला भन्ने जनताको अपेक्षा त पूरा होलाजस्तो छैन नि, सरकार आफैंमा अलमलिएको छ किन यस्तो भएको होला ?
हो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि धेरै होला भन्ने सबैको चाहना हो त्यो पूरा हुने क्रममा छ । गर्दागर्दै केही भएन भनेपनि सहनुपर्छ । तत्काल केही नभएपनि बिग्रिहालेको छैन, नबिग्रेपछि त भोलिको दिनमा बनिहाल्छ नि । तर पछिल्लो समयमा भएका केही दुःखद् घटनाले सबैको मन छोएको छ । शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

सरकार ५ वर्षको हो, पहिलेको जस्तो अस्थायी र ९ महिने सरकार भएको भए लोकप्रियताको लागि गरिहालौं भन्ने हुन्थ्यो तर ‘भिजन’ लिएर हिँडेको सरकारको विरुद्धमा सधैं खनिनु र धारे हात लाउने परिपाटी गलत हो ।
केसी सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका व्यक्ति हुन्, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न जानुको साटो राजीनामा दिएर हिँडेका हुन् वीर अस्पतालबाट अनि पछि टिचिङमा जागिर खान आएका हुन् ।

तपाई त पब्लिक हेल्थमा पिएच्डी गरेको मान्छे तपाइको ज्ञानलाई पार्टीले र प्रदेशले कसरी सदुपयोग गरेको छ ?
म त एउटा प्लानर हुँ । यस्तो योजना बनाउन सके देशको र जनताको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने भिजन दिन्छु । आफ्नै पार्टीको सरकार भएकाले यसको सुनुवाई भएको छ । देशैभर स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ जनता खुशी छन् भन्ने अवस्था त छैन तर जहाँ सेवा पुगेको छ त्यसलाई व्यवस्थित र स्तर बृद्धि गर्दै लानुपर्छ ।

तपाइहरु त डा. गोबिन्द केसीको अनसन कामछैन भन्दै आउनुभएको थियो अन्त्यमा केमा सहमति भयो ?
डा. केसीको अनसनको आवश्यकता नै थिएन । चाँहिदो भन्दा नचाँहिदो माग बढी राखिएका थिए । जेको लागि भनेर माग राखिएको थियो एकातिर त्यो माग नै राख्नु गलत थियो भने अर्कातिर अनावश्यक माग राखेर सरकारलाई बद्नाम गर्ने काम भयो । बुझेर भन्दा पनि लहडको भरमा कांग्रेसले केसीलाई बोकेपछि उनी झन् आक्रामक हुँदै आए । केसीको मागले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नुको साटो झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ । फेरि अहिले आएर उसले त्यो औषधि खायो र उसले अर्को खानुपर्दथ्यो भनेर जुन कुरा गरियो त्यो झन् खतरा छ ।

म त भन्छु केसीलाई मानवअधिकार दुरुपयोगको मुद्धा लगाउनुपर्छ । औषधी खाएको विषय गोप्य राख्नुपर्ने त्यसरी भाषण गर्न र विज्ञप्ति निकाल्दै हिँड्न मिल्दैन । जनताले केसीलाई साथ दिन छोडेका थिए । नर्स र डाक्टरहरुको ढुक्कै निगरानी हुन्थ्यो र स्वास्थ्यमा समस्या आउनेबित्तिकै आइसियु राखिन्थ्यो त्यसैले यो अनसन पनि होइन । केसी सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका व्यक्ति हुन्, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न जानुको साटो राजीनामा दिएर हिँडेका हुन् वीर अस्पतालबाट अनि पछि टिचिङमा जागिर खान आएका हुन् ।

चिकित्सा विधेयकमा अनमी, सिएम्एजस्ता प्राविधिक विषय हटाउँदै जाने भनिएको छ यो पनि राम्रो कुरा होइन । दुर्गम गाउँमा उनीहरुले दिएको सेवा अतुलनीय छ । मनमोहन मेमोरियल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने कुरामा केसी सफल हुनुभयो, खुशी मान्नुभएको होला तर यसले कतिसम्म असर गरेको छ पछि थाहा हुन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्