नगेन्द्रराज पौडेल
ऐन, कानुन जतिसुकै बलिया बने पनि समाजमा नैतिकता र इमानदारिताको अभाव खट्केपछि मानिस जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि तयार हु“दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हालैका साइबरसम्बन्धी आपराधिक घटनाक्रमले प्रस्ट पार्दछ। पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाललाई यौनेच्छा पूर्तिको माध्यमका रूपमा उपयोग गर्न थालिएको पाइन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल यति बेला हामीकहा“ ‘मखन्नीको हातको कैंची’ बनेको छ, जसले उपचारका क्रममा मान्छेलाई बचाउनुको सट्टा गलत प्रयोग गरेर सरसाउ“दो मान्छेलाई मारेको जस्तो भएको छ।
के हो साइबर अपराध ?
इन्टरनेटको प्रयोगमार्फत गरिने चरित्र हत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, इन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान अनधिकृतरूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरी गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पु¥याउने क्षतिलगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साइबर अपराध मानिन्छ। कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरू साइबर अपराध हुन्। यसमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटस“ग सम्बन्धित आपराधिक गतिविधिहरू पर्छन्। यसलाई हेर्ने र रोकथाम गर्न ल्याइएको कानुन साइबर कानुन हो। नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ ले ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्नेलगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर भनी परिभाषा गरेको छ। साइबरका माध्यमबाट हुने गरेका गलत क्रियाकलापहरू पनि यसअन्तर्गत पर्दछन्।
साइबरस“ग सम्बन्धित अपराधहरू आजकल निकै बढ्न थालेका छन्। यस्ता अपराधले नाता, उमेर वा हैसियत केही नभनी, नहेरी शृङ्खलाबद्धरूपमा अनैतिक एवं गैरजिम्मेवार गतिविधिहरू गर्दै आएको पाइन्छ। यसरी सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गर्नेहरूउपर विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार एक लाख रुपिया“सम्म जरिबाना वा पा“च वर्षसम्म कैद वा यी दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर आजसम्म अत्यन्त कम मानिसमा मात्र साइबर अपराधअनुसार कारबाही गरिएको देखिन्छ। यसले गर्दा पनि अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरू थप प्रेरित भएका हुन्। यस मामलामा कानुनी कारबाही नगरी सरकार चाहिनेभन्दा बढी उदार देखिएको छ।
निशानामा युवावर्ग
प्रायः सबै खाले मानिसको पहु“चमा साइबर भए पनि यति बेला यसको भरपूर उपयोग गरी खराब गतिविधि गर्नेहरूमध्ये अधिकांश युवापुस्ता नै देखिएका छन्। युवापुस्तामा सामाजिक सञ्जालमार्फत अपरिचित व्यक्तिस“ग साथी बन्ने, प्रेमसम्बन्ध गा“स्ने र यौनसम्बन्ध गा“स्न पुग्ने तथा गोप्य सम्बन्धमा रह“दाको तस्वीर र भिडियो खिचेर मानसिक यातना दिने रहर जागेको छ। आफ्ना अपराधी कामलाई बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरी ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने प्रवृत्तिसमेत हुर्कंदै गएको देखिएको छ । यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने आगामी दिनमा हाम्रो समाज कता जाला ? अनुमानसम्म गर्न सकि“दैन।
जति बढी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो उति नै बढी यसको दुरूपयोग हुने गरेको छ। डाक्टरको हातमा परेको कैंचीले मात्र बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सक्छ। मखन्नीको हातमा परेको कैंचीले मान्छे नै मारिदिन्छ। सामाजिक सञ्जाल कतै मखन्नीको कैंची त हुन पुगेको छैन ? सोचनीय बनेको छ।
अहिले अश्लील तस्वीर र भिडियो देखाएर ‘ब्ल्याकमेल’ गर्नेविरुद्ध केही किशोरीहरूले ‘साइबर क्राइम’ उजुरी दर्ता गरेका छन् । यसरी दर्ता भएका कैयन उजुरी अनुसन्धानका क्रममा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा रूपान्तरण भएका पनि छन् । तर शुरूवाती चरणमा तिनै उजुरीकर्ता किशोरीहरूसमेतको सहमतिमा अश्लील हर्कत हुने गरेका हुन्। गोपनीयता रह“दासम्म राजीखुशीले कामधन्दा गर्ने र ब्लाकमेलिङ शुरू भएपछि जबर्जस्ती करणी, महिला हिंसा आदिका नाममा उजुरी गर्ने परम्परा पनि विकृतिकै अर्को शृङ्खला हो। यसतर्फ प्रत्येक अभिभावकहरू बेलैमा आफ्ना सन्तानका गतिविधिप्रति जानकार हुन आवश्यक छ। यो प्रवृत्तिबाट अविवाहितका साथै विवाहित महिलाहरूसमेत पीडित देखिन्छन्। विभिन्न बहानामा करकापमा पारी यौनसम्बन्ध स्थापित गर्ने, गोप्यरूपमा त्यसको भिडियो बनाई शेयर गर्ने, धम्की दिई यसका लागि अन्य लाभको सौदाबाजी गर्ने गलत परम्परा विकसित भएको देखिन्छ। सम्बन्ध गोप्य हु“दासम्म केही नबोल्ने तर सम्बन्ध सार्वजनिक हुन थालेपछि मात्र उजुर गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि यस्ता घटना दोहोरिएको पाइन्छ। यसतर्फ सम्बन्धित पक्ष स्वयम् सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
के छ करणी कसुरमा ?
सरकारले गत १ भदौ २०७५ देखि मुलुकी संहिता जारी गरेको छ। यसमा विभिन्न खालका अपराध गतिविधि कम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कसुरका लागि बेग्लाबेग्लै सजाय“को प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा झुन्डिने र त्यसैका माध्यमबाट साथित्व बढाउन गई अन्त्यमा शारीरिक सम्पर्कसम्म गर्नेमा धेरैजसो पीडित १८ वर्षमुनिका देखिन्छन् । यो अवस्थाको जनशक्ति टिनएजका रूपमा पनि चिनिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीले प्रचलित ऐनअनुसार मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। गत भदौ १ देखि लागू मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को परिच्छेद १८ अन्तर्गत करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा १,२,३ र ४ मा विभिन्न किसिमको सजाय“को व्यवस्था गरिएको छ। अपराध संहिताको व्याख्याअनुसार अपराधको प्रकृति र अपराधीको उमेरअनुसार थप सजाय“को समेत व्यवस्था छ। संहिताको परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुर खण्डमा १८ वर्षमाथिकी महिलामाथि जबर्जस्ती करणी भए पीडकलाई ७ देखि १० वर्षसम्म र पीडित १८ वर्षभन्दा कम भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय“को व्यवस्था छ। अहिलेका साइबरसम्बन्धी अधिकांश अपराधहरूमा यही परिच्छेद प्रभावित हुने देखिन्छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार साइबर अपराधसम्बन्धी तथ्यांक केलाउ“दा टिनएजकै समूहबाट अपराध बढी हुने गरेको देखिन्छ। यो उमेर समूहको इन्टरनेटलगायत अन्य सामाजिक सञ्जालमा सहज पहु“च पुुग्ने भएकोले गर्दा पनि यिनीहरूकै संख्या बढी देखिएको हो। विगत २०७२÷७३ मा ३२ वटा र २०७३÷७४ मा साइबर अपराधका २५ वटा उजुरी काठमाडौंमा मात्र दर्ता भएका थिए । यिनको संख्या २०७४÷७५ मा दोब्बरभन्दा धेरै अर्थात् ८१ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षको पुससम्म ७४ उजुरी परेका छन्। वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा यो आ“कडाले अघिल्लो वर्षलाई उछिन्ने प्रहरीको अनुमान छ। यही हालत मोफसलको पनि छ।
अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी बनाउने, विपरीत लिङ्गीको फोटो राख्ने र भेटको प्रस्ताव गरी अपराधजन्य कार्यमा संलग्न हुने गरेका घटनाहरू बग्रेल्ती पाइन थालेका छन्। कतिको त यसैका कारण ज्यानसमेत गएको पाइन्छ। यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा नरोक्ने हो भने यसले विकराल रूप लिन बेर लाग्दैन। यसका लागि पहिले निगरानी घरबाट र दोस्रो निगरानी विद्यालयबाट गर्न जरुरी छ। यस मामलामा हाम्रा विद्यालयहरूको खासै ध्यान जान सकेको छैन। विद्यालय भनेको १० बजेदेखि ४ बजेसम्म पठनपाठन गराउने यान्त्रिक घर मात्र होइन, बालकको नैतिक विकासको मूल आधारस्तम्भ पनि हो भन्ने कुरा समयमा नै विद्यालयहरूले बुुझ्न आवश्यक छ। विभिन्न किसिमका अनुुगमनमा समेत सरोकारवालाले यस पक्षलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
अहिले सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्ध गा“स्ने र सहमतिमा गरिएको यौनगतिविधिको फोटो, भिडियो बनाई सम्बन्ध टुटेपछि पनि यौनशोषण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रहरीमा आएका उजुरीहरूका हकमा पनि प्रचलित विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पीडितको उमेर १८ वर्ष पुुग्नुपर्छ। १८ वर्षभन्दा कम उमेर हुनेहरूका हकमा बाल अश्लीलता रोक्न बनेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४ को दफा ३६ बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खासै प्रभावकारी नहुन सक्छ।
अहिलेको हाम्रो परिवार एकाङ्की छ। सामूहिकता बोधको अभाव छ। सामूहिक पारिवारिक संरचनाको विखण्डन र एकल परिवार संरचनामा हुर्कनुपर्दा किशोरकिशोरीमा अपराध मनोविज्ञान बढ्दो क्रममा छ। अर्कोतर्फ बाबुुआमाले आफूलाई विभिन्न बहानामा व्यस्त राखी बालबच्चातिर उचित समय र ध्यान नदि“दा पनि किशोरकिशोरी सामाजिक सञ्जालमा बढी झुम्मिने गरेका छन् र परिणाममा विभिन्न आपराधिक घटना घटेका छन्। इमेल, इन्टरनेट प्रयोगमाथि निगरानी नहुनु पनि एउटा कारण हो। यसर्थ यसका लागि पहिलो जिम्मेवार घर–परिवार नै हो भन्दा फरक परोइन।
एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६० लाखभन्दा बढी जनसंख्याले इन्टरनेटको प्रयोग गर्छन् र यीमध्ये ४१ लाखभन्दा बढीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पहु“च राख्छन्। जति बढी सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो उति नै बढी यसको दुरूपयोग हुने गरेको छ। डाक्टरको हातमा परेको कैंचीले मात्र बिरामीको शल्यक्रिया गर्न सक्छ। मखन्नीको हातमा परेको कैंचीले मान्छे नै मारिदिन्छ। सामाजिक सञ्जाल कतै मखन्नीको कैंची त हुन पुगेको छैन ? सोचनीय बनेको छ।