नेपालमा गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष भ्रष्टाचारको अवधारणमा सुधार नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टालगायतका क्षेत्रमा नेपालमा भ्रष्टाचारले बढी प्रश्रय पाइरहेको छ। नेपालले गतवर्षको जस्तै यस वर्ष पनि ३१ अंक नै पाएको छ र १२४ औं स्थानमा छ। गतवर्ष नेपाल १२२ औं स्थानमा थियो। नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घूस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरूपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या यथावत् नै रहेको ट्रान्सपरेन्सीले जनाएको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१८ मा नेपालले पाएको अंकले भ्रष्टाचारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निरन्तर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले देशमा भ्रष्टाचारीलाई कुनै छुट नभएको पनि बताउँदै आएका छन्। तर, भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भने हुन सकिरहेको छैन।
भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो। गरिबी र अभावमा जकडिएका, युद्ध र हिंसाले आक्रान्त बनेका, राज्यका अंगहरू भ्रष्टाचारले ग्रसित भएका मुलुकहरू सुशासनको सूचकांकमा कमजोर देखिएका छन्। यसलाई त्यति बढी अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन। तर नेपालजस्तो राजनीतिक स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढेको, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई मूल एजेन्डा बनाएको मुलुकमा सुशासन खस्किएको प्रतिवेदन आउनुले राम्रो भविष्यको संकेत गर्दैन। यसलाई जिम्मेवार तहबाट गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ र आउँदा दिनमा कमजोरी सच्याएर जान सक्नुपर्छ। अतः भ्रष्टाचारको भयावह अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार निकाय एवं हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ।
– नरेन्द्र बस्नेत, कैलाली।