भगवती तिमल्सिना
पटक–पटक आमरण अनसन बसी चिकित्सा शिक्षा सुधार, नीतिगत र विधागतरूपमा सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै १५औं पटकसम्म अनसन बसेर देश र जनताको पक्षमा लड्दै आउनुभएका चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता प्राडा गोविन्द केसीले १६औं पटक विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताअनुरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग राख्दै आमरण अनसन बस्नुभएको थियो। तर, सरकारले एकजना चिकित्सकले ज्यानकै बाजी लगाएर देश र जनताको अधिकार तथा विधिको शासनमा टेकेर काम गर्ने आधारका लागि बलियो कानुन बनाउन भन्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक विगतका सम्झौताविपरीत नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउ“दै २४ दिनअघि इलामबाट आमरण अनसन शुरू गर्नुभएको थियो।
उहा“को माग नितान्त आम नागरिकको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित हु“दाहु“दै पनि सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्दै लत्याउ“दै गर्ने क्रम यसपटक पनि दोहो¥याएको छ। यो नत सरकारको जित हो नत डा. केसीको नै। नितान्त आम नेपाली जनताको आवाजलाई उहा“ले उठाउ“दै आउनुभएको थियो। तर, सीमित व्यक्ति तथा समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि सरकारले घु“डा टेकेकै कारण डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि आम नागरिक तथा नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, माथेमा आयोग, नेपाल चिकित्सक संघलगायतका सम्पूर्ण निकायको आग्रहलाई स्वीकार्दै डा. केसीले शुक्रबार बेलुकी २४औं दिनका दिन १६औं अनसन स्थगित गरी स्वास्थ्य उपचारमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ।
अनसन तोड्नुको अर्थ विधेयकलाई स्वीकार्नु नभएको भन्दै सम्झौताअनुुसार नै जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखेर संशोधन नगरि“दासम्म संघर्ष जारी राख्ने र आवश्यक परे १७औं अनसन बस्नेसमेत चेतावनी दिनुभयो।
उहा“ले जनताको स्वास्थ्य र विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षामा समान पहु“च स्थापित गर्ने विधेयक नबन्दासम्म लडिरहने समेत बताउनुभयो। ‘जनतालाई म आग्रह गर्छु, जनताको हकहित स्थापित गरेरै छोड्छु’, उहा“ले भन्नुभयो– ‘त्यो नभएसम्म लडिरहन्छु।’
उहा“ले राष्ट्रपतिलाई जनताको पक्षमा रहने भन्दै विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्नुभयो। ‘मलाई विश्वास छ, राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुहुन्छ’, उहा“ले थप्नुभयो– ‘भएन भने म त सत्यवादी मान्छे, जसका विरुद्ध पनि लड्छु।’
देश र जनताको हितका लागि पटक–पटक ल“डाइ लड्दा उहा“को शरीरभरि रोगले अड्डा जमाइसकेको छ तर पनि देशका लागि फाइदा हुन्छ र गरिब, दुःखीका छोराछोरीले चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गरी स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसर पाउ“छन् भने किन नगर्ने भन्दै लाग्नुभएको थियो। अझै पनि आम नागरिकको समर्थन पाउनुभएका डा. केसीले सरकारको गलत प्रचार र गलत निर्णयको खुलेर विरोध गर्न तथा देश र जनताका लागि संघर्ष गरिनै रहने प्रतिबद्धताका साथ अनसनलाई स्थगित गरेको जनाउनुभएको छ।
डा. केसीले अनसन किन तोड्नुभयो भन्ने विषयमा उहा“ले नै सञ्चारमाध्यमलाई सम्बोधन गरी अनसन तोड्दै गर्दा जारी गरेको प्रेस
विज्ञप्तिले छर्लंग पार्दछ। हेरौं उहा“को भनाइ
जस्ताको तस्तै ः
आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,
मैले नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको चार दशक बित्नै लागेको छ। यो अवधिमा देशका कुना कुनामा पुगेर त्यहा“को स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्ने र नागरिकहरूलाई आफूले सकेको सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आधारभूत तालिम दिने गरेको छु।
पछिल्लो दशक मलाई अनुभव भएको के हो भने देशभर स्वास्थ्य समस्याका कारण जति मानवीय पीडा छ, म एक्लैले सेवा दिएर त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन। रोग, उपचारको अभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गर्नका लागि जनताले कर तिरेर पालेको राज्यले निर्णायक भूमिका लिनैपर्छ।
बा“की सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पु“जीवादी देशहरूले समेत यो कुरा महसुस गरेर स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन्। स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षामा त राज्य झनै जिम्मेवार हुने गर्छन् र निजी मेडिकल कलेज हुने देशमा तिनमाथि बलियो र चुस्त नियमन गर्ने गरिन्छ।
तर बिडम्बना, हाम्रो देशमा पञ्चायतकालसम्म संकुचित रहेको स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको अनियन्त्रित बजारीकरणको भेलमा प¥यो। न सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी ग¥यो न च्याउझैं खुलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई आवश्यक नियमन गर्ने थिति बसाल्यो। फलस्वरूप विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण मात्रै अनियन्त्रित र हचुवाका रूपमा सम्बन्धन दिने थिति बस्यो। पछि गएर देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हु“दै जा“दा नियामक निकायहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो। फलस्वरूप निजी मेडिकल कलेजहरू पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बढी बने।
यिनै यावत विकृति र विसंगतिबीच मैले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरू गरेको थिए“। त्यसयता अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेज खोल्ने क्रम झण्डै बन्द भएकामा देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखको नाजायज स्वार्थमा चोर बाटोबाट थप दुई मेडिकल कलेज खोल्ने काम भयो। त्यस्तै देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरूलाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरे। फलस्वरूप हाम्रो सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचारविरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुग्यो।
यसबीच यो विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस भई मेडिकल शिक्षामा संस्थागत सुधारका लागि विज्ञहरूको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार बाध्य भयो। तर, राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमानदार भएन। प्रतिवेदनअनुसार ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरियो। तैपनि त्यसअनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन हामीले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पा¥यौं। तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधान हटाइए र त्यसको विरुद्ध हामी १५औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं। त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारस“ग बु“दागत सम्झौतासमेत भयो।
तर, त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित
गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरू इंगित गरेको छः
१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन। प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउ“छ। यसबाहेक अन्य प्रसंगहरूमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहा“ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउ“छ।
२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मूल जडका रूपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यू“का त्यू“ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानुनी वैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पु¥याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ। सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने ३ करोड जनताको हितमा होइन, आफूनिकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउ“दै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेस गरेको छ। यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक
संसद्का दुवै सदनबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबरजस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ।
त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन।
सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरूले दुःख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ। सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरू, आवासीय चिकित्सक संगठनहरू, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरूलगायत शुभेच्छुकसमेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकामा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहा“हरूको भावनालाई सम्मान गर्दै उहा“हरूकै रोहवरमा म १६औं पटकको आमरण अनसन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु। साथै हाम्रा मागहरू पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खुला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामबासीलगायत सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधानलगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बा“की कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रूपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अझै पनि हामीस“ग यसअगाडि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दि“दै सो ऐन नसच्याइएमा तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रण गर्दछु।
– डा. गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज