ईश्वरराज ढकाल
हामिले तय गरेको योजना आउँदो शैक्षिक सत्रभित्र लागू गराई छाड्नेछौं। कतिपय विषयमा समाधान खोज्न बाँकी होला तर अधिकांश विषयमा समाधान भइसकेको छ। महानगरले सार्वजनिक गरेको योजनाबारे जानकारी गराउँदै कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले भन्नुभयो– ‘महानगरले तय गरेको योजना नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि 
लागू गराउनेछौं।’ महानगरले ३० वटा योजना सार्वजनिक गरेकामा अधिकांश लागू भइसकेका छन्। विदेशी कुटनैतिक नियोगबाट सञ्चालन भएका विद्यालयबाहेकका सबै प्रकारका विद्यालयमा एकै दिन विद्यालय खुल्ने र एकै दिन बिदा हुने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरिसकेको छ।
‘केही विषयमा अन्तिम छलफल गर्न बाँकी रहेकाले त्यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौं’ –प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो। हालसम्म विदेशी सम्बन्धन लिएको भनी अलग–अलग विद्यालयमा अलग–अलग बिदा दिने प्रचलन बन्द गरिनेछ। महानगर, शिक्षा विभागले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नु सबै विद्यालयको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ। काठमाडौं जिल्लामा कुनै पनि विद्यालयको शिक्षकको दुःखदायी मृत्यु हुँदा जिल्लाभरका सबै विद्यालय बन्द हुने अवस्थाको अन्त्य गरी शिक्षक कार्यरत विद्यालयमात्र शोकसभा गरी बन्द गर्न र अन्य विद्यालयमा आवश्यकता भए शोकसभा गरी विद्यालय सुचारु राख्ने व्यवस्था गरिनेछ। स्थानीय बिदाका लागि व्यवस्था भएको ५ दिनको प्रयोग गर्दा शिक्षा विभागको पूर्वस्वीकृति अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ।
‘योजनाअनुसार सबै सरकारी शिक्षकलाई बैकबाट सीधै तलब दिने प्रक्रिया शुरू गरिसकेको छ। विभागले एनआईसी र प्रभु बैंकमार्फत सबै शिक्षकको व्यक्तिगत खाता खोलेर तलब भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ। अब कुनै पनि शिक्षकले विद्यालयको खाताबाट तलब लिने व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ‘ –विभाग प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो। विद्यमान संघीय कानुनी व्यवस्था र महानगरको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रधानाध्यपकको नियुक्तिको गरिने उल्लेख भएअनुसार महानगरले सबै शिक्षकको विवरण संकलन शुरू गरेको छ। कुन विद्यालयमा कस्तो प्रधानाध्यापक कार्यरत छन्, प्रधानाध्यापकको कार्यक्षमताका आधारमा विद्यालयको समग्र सुधारका लागि प्रअसँग करार सम्झौता गर्ने प्रक्रियाबारे गृहकार्य शुरू गरेको छ। योग्यता पुगेका शिक्षक मात्र प्रअ हुन पाउने व्यवस्था गरिनेछ। कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक प्रअ बैठक सञ्चालन गरी करार सम्झौताबमोजिम विद्यालय अगाडि गइरहेको छ वा छैन भनी जानकारीका लागि वैज्ञानिक अनुगमन प्रणाली स्थापित गरी करारमा प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामीले घोषणा गरेका अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
सुन्दर काठमाडौंको अवधारणासहित हरित विद्यालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन यसै शैक्षिक सत्रबाट सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप २५ हजार रुपियाँ दोस्रो चौमासिकभित्रै निकाशा गरिसकेको छ। यसबाट विद्यालयले गरेका कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य स्रोतव्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक र वडा कार्यालयमार्फत सूचना संकलन गर्ने कामको सुरुआत भइसकेको छ।
महानगरले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग करार सम्झौता गरी विद्यालयको समग्र सुधारको जिम्मेवारीमा उत्तरदायी बनाइने योजनाअनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ। सबै शिक्षकका हातमा पाठ्यक्रम र सबै विद्यार्थीका हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी योजना तय गरिसकेको छ। ‘शैक्षिक सत्र २०७६ वैशाखबाट सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्यरूपमा लागू गर्ने योजनासँगै पाठ्यक्रम निर्माण शुरू भइसकेको छ। समूह सुपरीवेक्षण वा विशेषज्ञबाट कम्तीमा २ महिनामा १ पटक प्रत्येक विद्यालय र शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्ने कामको सुरुआत भइसकेको छ। संस्थागत विद्यालयको बोर्ड नेपाली भाषामा पनि अनिवार्यरूपमा देखिने गरी राख्ने व्यवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ।
अधिकांश संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीको परिचयपत्रमा समेत नेपाली नाम अनिवार्य गर्ने गरी काम शुरू गरिसकेका छन्। विभागले सबै सरोकारवाला निकायको सहयोग र सल्लाहअनुसार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौं। सोहीअनुसार धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छौं। प्याब्सन, एन प्याब्सन, अभिभावक संघ संगठन, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका सबै सरोकारवालासँगको सल्लाहअनुसार विभागले सार्वजनिक गरेको सोचअनुसार अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं’ –विभाग प्रमुख कोइरालाको भनाई थियो।
‘महानगरभित्रका सबै विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको समग्र सुधार गर्न नवीन योजना ल्याइएको हो। सोहीअनुसार काम अघि बढिरहेको छ’, कोइरालाले भन्नुभयो– ‘महानगरभित्र रहेका सामुदायिकतर्फ ९१ र संस्थागततर्फ ६ सय ४० विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न शिक्षा समितिले नयाँ कार्ययोजना तयारी गरिरहेको छ।’ महानगरले शिक्षक सरुवाको मापदण्ड तयारी गरिरहेको छ। लामो समयदेखि एउटै विद्यालयमा जागिर खाने शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। विषय शिक्षक कम भएका विद्यालयमा विषय शिक्षक पठाउने, तहगत शिक्षकको मिलान गर्नेलगायतका कामको सुरुआत विभागले गरिसकेको छ।
‘सुन्दर काठमाडौंको अवधारणासहित हरित विद्यालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन यसै शैक्षिक सत्रबाट सबै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप २५ हजार रुपियाँ दोस्रो चौमासिकभित्रै निकासा गरिसकेको छ। यसबाट विद्यालयले गरेका कार्यको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य स्रोतव्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक र वडा कार्यालयमार्फत सूचना संकलन गर्ने कामको सुरुआत भइसकेको छ। विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई कुनै वैदेशिक भ्रमण, तालिम, सभा, अलोवकन भ्रमण, खेलकुद, मैत्रीपूर्ण भ्रमण वा स्वदेशमा नै शैक्षिक भ्रमण वा यस्तै कुनै कार्यमा लैजाँदा कामपा, शिक्षा विभागको अनिवार्यरूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। अहिले अधिकांश विद्यालयले शैक्षिक भ्रमण जाँदा महानगरलाई पत्र पठाउन थालेका छन्’ –कोइरालाले भन्नुभयो।
विद्यालयको आर्थिक पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन र विद्यालय लिज तथा भाडामा दिई आम्दानी गर्ने विद्यालयलाई प्राप्त रकमको पादर्शिताका साथ उपलब्धिमूलक कार्य गर्नका लागि शिक्षा समितिमार्फत कार्यविधि तयार गरी लागू गरिनेछ। भवनलाई भाडामा दिई अस्थायी टहरामा विद्यार्थी पठनपाठन गरेको पाइएमा प्रअलाई तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। विभागले सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै विद्यालयको जग्गा भाडामा दिने काम बन्द गराएको छ। सम्झौता भइसकेका विद्यालयको हकमा सम्झौताको अवधि रहुन्जेलसम्म यथावत राखिनेछ। सम्झौताको म्याद सक्नेबित्तिकै सम्झौता भंग गरिनेछ। महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा कामपा महानगरभित्रका ३ सामुदायिक र ३ संस्थागत माध्यमिक विद्यालय तथा १ आधारभूत विद्यालयलाई पुरस्कार दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ।
वैशाख १ गतेदेखि शिक्षकको कक्षाकोठामा बिताएको समय, हाजिरी, जिम्मेवारी वहनलगायतका विषय र व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई डिजिटाइज्ड गरी अनलाइन अनुगमन प्रणाली स्थापना गरिनेछ। सीसीटीभीका माध्यमबाट विद्यालय अनुगमन प्रणाली स्थापनाका लागि लागत र सम्भाव्यताबारे तत्काल अध्ययन गर्ने योजना रहेको छ। विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षकको क्षमता विकास, संस्थागत विद्यालयको अनुगमन, मन्टेश्वरी विद्यालय, परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, टयुसन सेन्टरजस्ता शिक्षण संस्थालाई शिक्षा विभागमा दर्ता हुने व्यवस्था, पुस्तकालय सदृढीकरण, सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको प्रयोग, महानगर नमुना विद्यालय छनोट तथा व्यवस्थापन तयारी शुरू गरिसकेको छ। ड्रप आउट शून्यमा झार्न, महानगरभित्रका विद्यालय उमेर समूहका सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र सिकाउन, कक्षा दोहो¥याउने दर घटाउन, सिकाइ स्तर बढाउन, विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम, यातायात खर्च वा व्यवस्थालगायतका कार्यक्रमका लागि योजना तय गरिसकेको छ।
शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ बमोजिम विभागीय स्वीकृति नलिई कुनै पनि शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यालय समयमा अन्त्रय काम वा पेसा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरिसकेको छ। विभागले विद्यालय समयमा कुन शिक्षकले कहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा तथ्यांक संकलन शुरू गरिसकेको छ। विभाग प्रमुख कोइरालाले सबै शिक्षकको तथ्यांक संकलन गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो।
तथ्यांकअनुसार महानगरमा विशेष विद्यालय ३, खुला विद्यालय २ र वैकल्पिक विद्यालय २९ तथा ८८ वटा वैकल्पिक विद्यालय गरी कुल जम्मा ७ सय ९३ शिक्षण संस्था सञ्चालनमा रहेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ४० हजार ५ सय ७९ ९बालविकास समेत० र संस्थागत विद्यालयमा कुल १ लाख ७५ हजार ६ सय ३० जना ९बालविकास समेत० गरी कुल जम्मा २ लाख १ हजार ,१ सय ९९ विद्यार्थी अध्यनरत छन्। ‘महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगति देखिएपछि ३० सोच सार्वजनिक गरी योजना कार्यान्वयनमा लागेको थियो। केहीबाहेक सबै योजना नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६ देखि लागू गराउनेछौं’ –विभाग प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो। महानगरले शिक्षामा सुधार गर्न दिवा खाजा, गरिब विद्यार्थीलाई पोशाक दिने योजना तयारी गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरपालिका भित्र रहेका निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न कार्ययोजना तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘महानगरपालिकाको मातहतमा विद्यालय आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर काम शुरू गरिरहेका छौं।’ कामपा शिक्षा विभागले महानगरभित्रका ६ सय ४० संस्थागत र ९१ वटा
सरकारी विद्यालयको अनुगमन गरिसकेको छ।