छाउप्रथा अन्त्य गर्न ध्यान देउ

समाज आधुनिकतातर्फ उन्नमुख भए पनि समाजमा रहेका विकृती र विसंगती अझै पनि कायमै रहेका छन् । दाइजो प्रथा अझै हटन सकेको छैन् । समाजमा छुवाछुतको श्रंखलामा अपेक्षाकृत रुपमा परिर्वत आउन सकेको छैन् ।

बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि अमानविय व्यवहार हुँदै आएको छ । समाजमा रहेका विकृती र विसगंगतीको मुख्य जड कुसंस्कार हो । कुनै काल खण्डमा सुरु भएको गलत अभ्यास र परम्परालाई निरन्तरता दिदा अहिले पनि समाजिक रुपमा गलत अभ्यासको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

समाज रुपान्तरण गर्नको लागि सोच र संस्कार पनि परिवर्तन आउन आवश्यक छ । जन समाजमा विगत लामो समयदेखि कायमै रहेको गलत परम्पराको अभ्यास हुन्छ । तर समाज अगाडि बढन सक्दैन । समाजमा रहेका गलत मुल्य र मान्यतालाई परिवर्तित समय र परिस्थिति अनुसार विस्थापित गर्दै लैजानु पर्ने हो । आधुनिक समाजमा पनि विगतमा हुने गलत क्रियाकलापले निरन्रतता पाउदा लज्जित हुनु पर्ने अवस्था छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन आएर शासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ । तर अझै पनि गलत संस्कार र संस्कृति विस्थापित गर्ने कार्यमा समाजमा रहेका गलत मानसिकताको व्यक्तिहरुको कारण सम्भव हुन सकेको छैन् ।
छुवाछुतकै कारण दलितले मृत्युवरण गर्नुपर्ने, बोक्सीको कारण मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन् । देउताको विश्वास गर्दा छाउप्रथाबाट अहिले पनि महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन् । देउताको नाममा बाहिर राख्दा विभिन्न समयमा दैलेख, अछाप लगायतका जिल्लामा धेरै महिलाहरुले ज्यान गुमाउने घटना दोहोरिदै आएको छ ।

चिसोमा जाडोले कठ्यांग्रिएर थला पर्ने, स्वास्थ्य सरसफाईको कमीले विरामी पर्ने, खानपिनमा विभेदका कारण पोषणमा कमी, महिलाको पाठेघर खस्ने समस्या विकराल रुप लिएको छ । महिनावारीको बेला घर बाहिर बसालिएकै कारण सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्यांग्रिएर र बिरामी महिलाको ज्यान गएको छ ।

महिलालाई महिनावारीको धार्मिक संस्कारको नाममा घर बाहिर राख्ने, पोसिलो खानेकुरामा रोकथाम, हिंडडुल वा सहभागितामा रोकावट मानव अधिकारको हनन् हो ।

छाउप्रथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पश्चिमी जिल्लामा व्याप्त छ । महिनावारीको बेला महिलालाई गरिने विभेद गलत संस्कार हो । छाउपडी समस्या हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६२ मा भएको आदेश अनुसार सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको थियो । जस अनुसार स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन समिति बन्नुपर्ने हो तर जनप्रतिनिधि बेखबरजस्तै छन् । समाजमा रहेका गलत कुसंस्कारको अन्त्य गर्न सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ ।