यस्ता छन् स्थानीय तहका अधिकार



जनता र देशको हितमा काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ वटा कानुन बनाउने अधिकार दिइएको छ। यी अधिकारभित्र महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा विकृति रोक्ने , कर्मचारीलाई विषयगत काममा राख्न पाउने , फो हो र व्यवस् थापन गर्न सडक–नाला, ढल निकास बनाउने , वनस् पति, रंगशाला, खे लमै दान, फलफूल पसल, तरकारी पसल अन्य बजार व्यवस् था गनेर् , विद्यालय, संघसंस् थाको  खालि जग्गामा तरकारी, फलफूल पसल राख्ने , स् वच्छ खाने पानी, ऊर्जाको  व्यवस् थापन मिलाउनेलगायतका अधिकार पर्दछन्। यस्तै घरजग्गा नक्सापासको  दूरी हे री मापदण्ड बनाउने , सडक बाटो को  दूरीअनुसार चौ डा बनाउने , रिङरो ड छ भने  अझ फराकिलो  बनाउन कानुन बनाई लागू गनेर्  पनि पर्दछ। यसै गरी नगरक्षे त्रभित्र स् वीकृतिबिना प्लटिङ गर्न रो क्ने , जथाभावी बस् ती बस् न नदिने , भूमिहीन सुकुम्बासी ने पाली नागरिक भएमा उनको  परिवार एकिन गरी खास सुकुम्बासीलाई प्रमाणपुर्जा दिलाई बसो बासको  व्यवस् था गर्ने, राष्ट्रिय जंगल, चुरे  भावरका जंगल एवं निकुञ्जमा पक्की घर बनाएर बसेकालाई मुआब्जा दिई हटाउने, आवश्यक पुलहरू निर्माण गर्ने, विषयगत विद्यालय खो ली शिक्षाको  व्यवस् था गर्ने आदि अधिकार पनि समेटिएका छन्। यी बुँदाका अधिकारलाई चाँडै  लागू गर्न सबै  स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अनुरो ध गर्छु ।
– प्रशान्त अधिकारी, स्याङ्जा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्