चुरेको अवस्था सुधार्न बलियो हातेमालो जरुरी



जैविक विविधताका दृष्टिले अति संवेदनशील मानिएको चुरेको दोहनले तराईका धेरै खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भइरहेको छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा, रोडा र अन्य नदीजन्य दोहनले वर्षेनी भू–क्षय बढाइरहेको छ। चुरे दोहनले जमिनमा रहेको पानीको स्रोतसहित र भूमिगत जलभण्डार, ताल तलैया अनि सिमसारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ। पहाड र तराई जोड्ने सेतुका रूपमा रहेको यो संवेदनशील भू–भाग हरेक वर्ष उजाडिन थालेपछि पर्यावरण सन्तुलन खलबललिनुका साथै जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी र मानव बस्तीलाई पनि बसाइ सार्न बाध्य बनाइरहेको छ।

चुरेले तराई र मध्यपहाडको कुल भू–भागको करिब १३ प्रतिशत भूगोल ओगट्छ भने मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष यो क्षेत्रसँग जोडिएको विज्ञहरूको तर्क छ। चुरे–भावर र आसपासको क्षेत्र संरक्षणका लागि एकीकृत योजना बुन्दै योजना कार्यान्वयनसँगै उडान बनेको चुरेलाई पुनर्जीवन दिन राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको छ। २०७१ साल असार २ गते गठन भएको समितिले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसहित विभिन्न ३६ जिल्ला नियाल्दै आएको छ। जुन उद्देश्यका लागि समिति गठन भएको थियो त्यो अनुसारका गतिविधि अघि बढ्न नसकेको भन्दै बेलामौकामा आलोचना पनि हुँदै आएको छ।

चुरेमा रहेका जोखिमयुक्त र अति संवेदनशील क्षेत्र पहिचान गरी संरक्षणका योजना बनाउने, चुरे क्षेत्र र आसपासको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कम क्षति पुग्ने गरी विकास योजना सञ्चालन गर्न समितिले कार्यादेश पाएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संरक्षणमा सहभागी गराउनेजस्ता गतिविधि पनि समितिको कार्यादेशभित्र पर्छ। विगतमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा अनियन्त्रित ढंगमा चुरे दोहन भएको चर्चा हुने गथ्र्यो, तर अहिले डेढ वर्षअघि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि चुरे दोहन रोकिएको छैन। रोडा, गिटी, बालुवाको निकासी नियन्त्रण हुन सकेको छैन।

भौगोलिक हिसाबले कमजोर क्षेत्र मानिएको चुरेको बढ्दो दोहनलाई नियन्त्रण गर्न र समितिको काम कारबाहीलाई सहज बनाउन सरकारले गतवर्ष चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ। ३ वर्षको निरन्तर गृहकार्यपछि मात्रै गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। गुरुयोजना स्वीकृत हुनु अघिपछि पनि सरकारले समितिलाई वर्षेनी ठूलो राशीको बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। तर राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त हुने समिति पदाधिकारी र पदाधिकारीको राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिने साइनो सम्बन्धले चुरेका गतिविधि प्रभावित बन्ने गरेका जानकार बताउँछन्।

चुरेको अवस्था चर्चामा आएभन्दा ज्यादै गम्भीर बनिसकेको उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले चुरेको संरक्षण र पुनर्जीवन समितिको एक्लो प्रयासले मात्रै असम्भव छ। समितिलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउँदै सबै सरोकारवालासँग बलियो हातेमालो नगरेसम्म चुरेको स्थितिमा सुधार हुन सक्दैन।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्