कृष्ण प्रजापति
नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेको छ, साथै अब संविधानभित्र पनि समाजवादउन्मुख संविधान भन्ने शब्द उल्लेख भइसकेको छ। तर संविधानमा जेसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि व्यवहारमा भने धनी झन् झन् धनी र गरिब झन् झन् गरिब हुने नवउदारवादको प्रभाव दिनदिनै बढिरहेको छ। समाजवादी मुलुकमा खाने, बस्ने, लाउने, स्वास्थ्य सेवालगायत शिक्षा तथा रोजगारको ग्यारेन्टी मात्रै होइन कि निःशुल्करूपमा उपभोग गर्ने परिपाटीको विकास भएको हुन्छ। तर हामीकहाँ पैसावालबाहेकले उपचार सेवा पाउने आशा नगरे पनि हुन्छ। खान, लाउन, सुत्न, कतै जान र शिक्षा लिनका लागि समेत घरखेत बेच्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ। अझ एक जाति र एक भाषाकै मात्रै बढी प्रचार गर्ने नीति वर्तमान सरकारले लिएका कारण अहिले पनि यहाँ सबै भाषाभाषीको विकास भएको छैन। १ सय २३ वटा भाषाभाषी रहेको देश नेपालमा खस नेपाली भाषालाई मात्रै शिक्षाको माध्यम बनाइएकाले अन्य भाषाभाषी पछि परिरहेका छन्।
यसरी संविधान एकातिर र व्यवहार अर्कातिर पारिरहेका कारण विस्तारै यस संविधानप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ। त्यसैले पनि सीधै संघीयता अफाप भयो, यो असफल भयो, अब देशमा पुनः राजाको शासन कामय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरूको आवाज पनि विस्तारै विस्तारै ठूलो स्वर हुने गरेको हो। त्यसको पछाडि हाम्रा गणतान्त्रिक नेता र कार्यकर्ताहरूले गरिरहेको व्यवहारको त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हात रहेको देखिन्छ। नारा एउटा दिने अनि व्यवहार भने अर्को गर्ने चलन रहेकै कारण मानिसहरूलाई असन्तोष पैदा हुने हो। पञ्चायती व्यवस्थामा चारजना पञ्च बसी निर्णय गर्ने अत्यन्तै राम्रो पुरानो गणतान्त्रिक परिपाटीलाई अवलम्बन गरेको थियो। तर त्योबेला आफूहरू मात्रै अगाडि रहने र अरूलाई पछि पारिराख्ने राणाकालीन सोच रहेकाले राजाको सो नीति असफल हुन पुग्यो। अहिले पनि नाम गणतान्त्रिक एवं प्रजातान्त्रिक भनिए पनि गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा नेपाली जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सुख, सुविधा र सहुलियत सबै आफ्ना आउरे बाउरेलाई मात्रै प्रयोग गराई अरूलाई कुनै पनि खालको सुविधा नदिएको देखिन्छ। साथै आफूहरूले मात्रै मोजमस्ती गर्ने काइदा हेरिरहेका कारण राजाको शासन नै ठीक थियो भन्नेहरू जुर्मुराएका छन्। यतिखेर राजाको शासन ठीक थियो भन्नेहरू सीधै गणतान्त्रिक नेताहरूको विरोध गरेर सडकमा समेत नाराबाजी गरी अगाडि देखापर्ने आँट गर्न थालेका छन्।
आफूलाई गरिब जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेका र कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै सत्तामा पुगेका बखत कम्युनिस्ट शासन पद्धतिको उल्टो काम भइरहेको छ। यहाँ समानता र आर्थिक विकासको कुरा तीव्र गतिमा अगाडि जानुपर्ने बखत असमानता कामय भएर झन्–झन् धनीहरू धनी हुँदै जाने अनि गरिब जनताले खानसमेत मुस्किल पर्ने स्थिति आइलागेको छ।
पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि बढी एकीकरणवादी भएर आफूलाई एकताको प्रतीक मानिएकाहरूले हालै सडकमा आएर आफ्नो हैसियत देखाएको कुराले पनि यो कुरा स्पष्टरूपमा देखाइदिएको छ। त्यसैले कानुन वा संविधान मात्रै सबै चीज हुँदा रहेनछन्। मानव विकास सूचकांक हेर्दा निकै अगाडि परेका देशमा त्यति कडा कानुन, प्रगतिशील कानुन वा समाजवादी शासन पद्धति लागू गरिएको कानुन पनि छैनन्। तर त्यहाँको उन्नति र प्रगति भने अत्यन्तै उच्च तहमा छ। यो सबै चेतना र भावनाको एकताको कुरा भयो। नेपालमा त अझ विभिन्न जनजाति, भाषाभाषी र वर्गबीच असामञ्जस्यता कायम गरेको स्थिति छ। एउटा अमुक पार्टीले गरेको जुनसुकै राम्रो काम भए पनि अर्को पार्टीले विरोध गर्नुलाई नै धर्मको राजनीति मानिएको अवस्था छ। अनि कसरी राष्ट्रिय एकता र सद्भावना कामय हुन्छ रु सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सरकारी नीति नै परिवर्तन हुने हाम्रो देशबाहेक सायद मात्रै अरू कुनै देश हुन सक्छ।
एक समयमा विश्वमा साम्राज्यवादको ठूलो प्रभाव रहेको थियो। पछि विभिन्नरूपमा आन्दोलन र असन्तोष सिर्जना भएपछि त्यसमा परिवर्तन भयो। त्यसपछि विदेशमा उपनिवेश जमाइराख्ने र सिद्धान्तमा कट्टर नबनी उदारवादी नीति लिएर झन् झन् पूँजीवादीकरणतर्फ लाग्दै गर्ने प्रचलन पनि शुरू भयो। अहिले नेपालमा यही पूँजीवादमा देखिएको पछिल्लो रूप उपनिवेशवादको सीधा प्रभाव देखापर्ने गरेको छ। आफूलाई गरिब जनताको पक्षमा राजनीति गरिरहेका र कम्युनिस्ट भन्नेहरू नै सत्तामा पुगेका बखत कम्युनिस्ट शासन पद्धतिको उल्टो काम भइरहेको छ। यहाँ समानता र आर्थिक विकासको कुरा तीव्र गतिमा अगाडि जानुपर्ने बखत असमानता कामय भएर झन् झन् धनीहरू धनी हुँदै जाने अनि गरिब जनताले खानसमेत मुस्किल पर्ने स्थिति आइलागेको छ। बाहिरी मानिसहरू भित्र प्रवेश गरी यहाँका जग्गा जमिनहरू लडाइबिना नै किन्ने हिसाबले पूर्जा जम्मै बाहिरी मानिसहरूको हातम पार्ने दाउ खेलिरहेको देखिन्छ। टोल–टोलमा स्थापना गरिएका बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारी संस्थाहरूमा समेत यहाँका ज्यापुहरूले जग्गा बेचेर रकम जम्मा पारी केवल ब्याज खाने गर्दछन्। त्यही पैसा लिएर ज्यापुले धितो राखेको जग्गा किन्ने र उपभोग गर्ने व्यक्ति भने केही वर्षअगाडि मात्रै उपत्यकाभित्र प्रवेश गरेको कोही बाहुन÷क्षेत्रीका सन्तान पर्दछन्। स्थानीय जनता जग्गा बेच्दै खर्च गर्ने, बाहिरबाट आएका जग्गा किन्दै अधिकार जमाउने।
यसरी राज्य सरकारको नीति गलत भएका कारण यहाँ आप्रवासी समस्या उत्पन्न भएको हो। स्थानीय जग्गा जमिनमा स्थानीयको भन्दा पनि बाहिरबाट आएकाहरूको आधिपत्य बढिरहेको अवस्था छ। यसले अब स्थानीयत्व र स्थानीय राज्य सत्तालाई कसरी अधिकार सम्पन्न गर्न सकिएला रु एक तथ्यांकले नेपालमा कुल १० प्रतिशत धनी मानिसहरूको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको सम्पूर्ण आयभन्दा पनि तीनगुणा बढी छ। अनि समानता, न्याय, दीगो शान्ति कसरी पो कायम गर्न सकिएला र रु धनी र गरिबको दूरी बढ्दै गएको खण्डमा त्यही असमानता, असन्तोष र असहिष्णुता बढ्ने हो। मानिसहरूको खाने, बस्ने र आफूलाई पर्दा सजिलो उपचार सेवा गर्ने बन्दोबस्त भएको खण्डमा त्यति ठूलो विद्रोहको आवाज घन्काउने चाहना राख्दैनन्। यो कुरा नेपालमा पनि २०३६ सालदेखि हालसम्मको चालिस वर्षको राजनीतिक इतिहासले पनि देखाइसकेको छ।
जो सत्तामा पुग्छ उसको चाकडी गर्न सक्नेको हातमा राज्यका मुख्य–मुख्य उद्योगधन्दा, बन्द व्यापारदेखि विभिन्न खालका आयआर्जनका स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार प्राप्त भइरहेका कारण राज्य गरिब भएर पनि व्यक्ति धनी भइरहेको अवस्था छ। भ्रष्टाचार पनि यही स्थानबाट शुरू हुने हो। अनि देश बनाउने भनी सत्तामा पुगेका नेताहरू आफ्नो परिवार, आफ्ना नातागोतालाई मात्रै जागिर दिने र सीमित वर्गका लागि मात्रै प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले काम गरी सम्पूर्ण राज्यलाई अगाडि सार्ने कामबाट पछाडि ठेल्ने गर्दछन्। यस्तो अनौठो व्यवहार देशमा भएसम्म कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा कुनै पनि प्रगतिशील र सिर्जनशील भनिएका पार्टीहरू अगाडि देखा परे पनि देश अधोगतितिर लाग्ने बाटो भने कसैले छेक्न सक्ने वा प्रगतिको बाटोतिर अगाडि बढ्न सक्ने छाँट देखिन्न।