पछिल्लो समय नेपालमा जताततै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । केन्द्रदेखि गार्उ तहसम्म नै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । पहिला–पहिला केन्द्रीय तहबाट मात्र भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । केन्द्रमात्र हैन अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको जालो यति फैलिएको छ कि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भैसकेको छ । स्थानीय तहको एउटा गाउँको एउटा उपभोक्ता समितिमा समेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । झन्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारले जपेको सुशासनको नारा नारामा मात्र सीमित भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय मौन बसेको आभास भैरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग साना भ्रष्टाचारको घटनामा कहीँ–कतै छानबिन गरे पनि ठूला भ्रष्टाचारमा प्रायः मौन बसेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांकले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपाल १२२ औं बाट १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको विश्वव्यापी सूचकांकमा विश्वको १८० मुलुकमध्ये नेपाल २२४ औं स्थानमा पुगेको छ । मुलुकमा सुशासनको नारा दिने दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार छ । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म तीनै तहको सरकारमा एउटै पार्टीको बहुमत छ । तर, यो सरकार आफ्नो आलोचना पटक्कै सुन्न चाहँदैन । भ्रष्टाचार र अनियमितताको खबरलाई झुट साबित गर्न चाहन्छ । स्थानीय तहमा आफैं जनप्रतिनिधि, आफैं ठेकेदार भएर व्यापक अनियमितता गरेको खबर नियमित आइरहेको बेला पछिल्लो समय प्रदेश सरकारबाट गाडी खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आइरहेको छ ।
केन्द्रीय सरकारका मन्त्री पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सामेल भएको खबर सार्वजनिक भैरहेको छ । पछिल्लो समय वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको तत्थ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा मन्त्रीसमेतको संलग्नता भएको बताइए पनि सरकार यसलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता जसले रोक्नुपर्ने हो उसले नै बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिरहेको खबरले यो बढ्नेबाहेक रोकिने अनुमान लगाउन सकिँदैन । ‘मूल नै धमिलो भएपछि धाराको टुटी सफा गरेर मात्र हुँदैन’ भनेझैँ अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तालुक अड्डा र त्यहाँका पदाधिकारी नै संलग्न भएपछि बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता कहिले रोकिनु रु न्यूनीकरण हुने सम्भावनासमेत नरहेको बेला पूरै रोकिने कुरा अझ असम्भवजस्तै बनेको छ ।
सरकारले सुशासनको नारा जति चर्को स्वरमा जपिरहेको छ, करछली प्रकरणका ठूला–ठूला मुद्दामा सरकारले व्यापारीलाई त्यत्ति नै चर्कोरूपमा पोसिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन सबै राजनीतिक प्रभावमा परेका छन् । मूल नै धमिलो भएपछि धाराबाट सफा पानी आउने सम्भावना हुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार इमानदारीताका साथ कदम नचालेसम्म यो रोकिनेछैन ।