शिक्षामा संरचना परिवर्तन प्रस्ताव



संघमा १८, प्रदेशमा ९, स्थानीय तहमा ३
ईश्वरराज ढकाल
शिक्षासम्बन्धी प्रावधान संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका र गरिने कानुन, नीति मापदण्ड एवं ढाचा कार्यसम्पादन गर्न सरकारले संघमा १८, प्रदेशमा ९ र स्थानीय तहमा ३ संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको र स्थानीय तहलाई शिक्षाका अधिकांश अधिकार दिएसँगै संघीय सरकारले आफूअनुकूल काम गर्न तीनै तहमा गरी ३० वटा संरचना निर्माण गर्न सिफारिस गरेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बुझाएको ४ सय ९९ पेज लामो प्रतिवेदनमा तीनवटै तहको कार्यक्षेत्र तोकेर काम बाँडफाँड गरेको छ।

जसअनुसार संघीय तहमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय रहेको छ। मन्त्रालयले संघीय शिक्षासम्बन्धी नीति तयार गर्ने, राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण र योजना निर्माण गर्ने, शिक्षामा लगानी मापदण्ड निर्धारण र स्रोत बाँडफाँड गर्ने, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्ने गराउने, शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, कुटनीतिक नियोग तथा विदेशी बोर्डबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति तथा नियमन गर्ने, विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म शैक्षिक संस्थाहरूलाई निर्देशन र नियमन गर्नेलगायतको महŒवपूर्ण काम गर्ने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको छ।

त्यस्तै शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण गर्न राष्ट्रिय शिक्षा समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। समितिले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव सल्लाह दिन शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय शिक्षा समितिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएपछि साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई गाभेर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र बनाइएको थियो। आयोगले पस गरेको संरचनामा केन्द्रलाई पुनः विभाग नामाकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न संघमा शिक्षा विभाग रहन आवश्यक देखिएकाले कार्यविवरणसहित शिक्षा विभागको नाम सिफारिस गरिएको छ। विभागले निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा कार्यान्वयन, मानव संसाधन प्रक्षेपण योजना तर्जुमा, शैक्षिक योजना कार्याक्रम विकास, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र गराउने, विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माणलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको छ।

संरचनागत व्यवस्थाअनुसार चौथो नम्बरमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र रहेको छ। केन्द्रलाई विद्यालय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माणलगायतका जिम्मेवारी दिइएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको नीति निर्धारण, कक्षा १२ सम्मकै अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक सामग्री सूचीको विकास, नमुना पाठ्यक्रम तथा सन्दर्भ सामग्री विकास र उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। संघअन्तर्गत जनशक्ति विकास विभाग रहेको छ। सो विभागले देशभर शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत जनशक्ति तथा शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश तहमा भएका पेशागत विकासका कार्यहरूमा समन्वय गर्ने, विभिन्न तहमा शैक्षिक सामग्रीको सूची विकास, पाठयक्रम तथा सन्दर्भ सामग्री विकास, सेवाकालीन शिक्षक तालिम, अनुगमन तथा नियमनमका लागि पाठ्यक्रमको ढाँचा निर्माण, प्रदेशअन्तर्गतका शैक्षिक तालिम कार्यक्रम तथा निकायहरूको सम्बन्धन, प्राविधिक सहयोग समन्वय अनुगमन तथा नियमन, जनशक्ति विकाससम्बन्धी आधुनिक ढाँचाहरू विकास गर्नेलगायतका काम गर्न सिफारिस गरिएको छ। संघका विभागअन्तर्गत अनौपचारिक खुला सिकाइ केन्द्रको सिफारिस गरेको छ। सो विभागले साक्षरता निरन्तर, जीवनपर्यन्त, दूर तथा खुला शिक्षालगायतका काम गर्र्ने जिम्मेवारीसहित अनौपचारिक खुला सिकाइ केन्द्र तय गरिएको हो। त्यस्तै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धीसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा तीनै तहका सरकारलाई नीति निर्माण गर्न सहज हुने उद्देश्यले शैक्षिक गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। तीनै तहका सरकारलाई नीति निर्माण बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, देशभरका शैक्षिक निकायहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने, तथा गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्ने र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शैक्षिक अध्ययन तथा अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई तोकिएको छ।

संघअन्तर्गत राष्ट्रिय योग्यता निर्धारण प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। एउटा संस्थाबाट वा पद्धतिबाट आर्जन गरेको ज्ञान सीप अर्को संस्था वा पद्धतिबाट प्राप्त गरेको ज्ञान सीपसँग समान भए नभएको मापन गर्न र एक निकायबाट प्राप्त ज्ञान सीपको क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने प्रयोजनका लागि स्वायत्त निकायका रूपमा राष्ट्रिय योग्यता प्राधिकरण गठन गर्न सिफारिस गरेको छ। वैदेशिक शैक्षिक संस्था तथा अन्तरप्रदेश परीक्षा बोर्डका उपाधिहरूको समकक्षता निर्धारण गर्ने, प्रादेशिक परीक्षा बोर्डहरूबीच समन्वय गर्ने र देशभरका विद्यार्थीको नतिजा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नेलगायतका काम गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। बोर्डलाई कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ। शिक्षकको योग्यता परीक्षण गर्न शिक्षक सेवा आयोग गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। हाल सिफारिस गरिएको निकायमध्ये राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गत कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेका छन्।

आयोगले सिफारिस गरेको मुख्य निकायमध्ये उच्च शिक्षा आयोग महŒवपूर्ण देखिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रूपान्तरित निकायका रूपमा विशेष गरी उच्च शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण तथा लगानीको सन्तुलन कायम गर्न संघ स्तरमा उच्च शिक्षा आयोगको नाम सिफारिस गरिएको छ। विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको मापदण्ड र मानक निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम प्रारूप निर्धारण गर्ने, गराउने, उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित शैक्षिक निकायहरू स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्ने, विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी सरकारलाई परामर्श दिने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त अनुदानको रकम विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्नेलगायतका कार्य आयोगलाई तोकेको छ।

संघअन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरू रहनेछन्। केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मातहतमा विश्वविद्यालय सभा, संस्थान तथा फ्याकल्टीहरू, अनुसन्धान केन्द्र, क्याम्पस रहने व्यवस्था गरेको छ। सिफारिसमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयले हाल सञ्चालनमा रहेका भन्दा थप क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। संघअन्तर्गत स्वायत्त कलेजहरू, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दर तालिम र तालिम परिषद्, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र केन्द्रीय पुस्तकालय र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ। जनक शिक्षा सामग्रीलाई सुरक्षण मुद्रणालय बनाउने, शिक्षा क्षेत्रका संवेदनशील सामग्रीहरू, पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र, नीति, योजना दस्तावेज र अन्य सामग्री आधिकारिक मुद्रकको भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्ने रहेका छन्। पुस्तकालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कार्यविधि तथा मापदण्ड जारी गर्ने तथा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका पुस्तकालयबीच समन्वय गर्न केन्द्रीय तहमा रहेका नेपाल राष्ट्रिय र केशर पुस्तकालयलाई एकीकरण गरी एउटै राष्ट्रिय पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना भएपछि त्यसले पुस्तकालयसम्बन्धी एउटै कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। संघअन्तर्गत अन्तिम बुँदामा रहेको शिक्षक काउन्सिलले शिक्षक पेशामा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी शिक्षक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी सिफारिस गरिएको छ।

आयोगको सुझावको परिच्छेद १९ मा समावेश गरिएको शिक्षाको प्रशासनिक संगठन संरचनामा उक्त प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश विश्वविद्यालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रदेश परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोगको प्रदेश कार्यालय, प्रदेश पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विकास केन्द्र राख्न आयोगको प्रस्ताव छ। यसै गरी प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास परिषद्, प्रदेश पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र र जनक शिक्षाका हालका कार्यालयलाई प्रदेश शिक्षा सामग्री प्रकाशन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न पनि आयोगको सुझाव छ। आयोगले सुझाव दिएका अधिकांश प्रदेशका कार्यालयले संघसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका बाहेकका वर्तमान अवस्थामा सञ्चालित विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्न सुझाएको छ। प्रदेशभित्रका समग्र विद्यालय शिक्षाको काम गर्न शिक्षा विकास निर्देशनालय स्थापना गर्न सुझाइएको छ।

यो निकायले शिक्षकको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्ने, अवकाशपछि उपदान र निवृत्तिभरण सुविधाको निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई जिम्मा दिइएको छ। स्थानीय सरकारअन्तर्गत भने जम्मा ३ वटा संरचना प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय शिक्षा एकाइ, विद्यालय र सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मात्रै स्थानीय सरकारका शिक्षाका संरचना राख्न आयोगको सुझाव छ। विद्यालयअन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय स्थापना गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहको विद्यालय शिक्षालाई दिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, स्थानीय तहमा सञ्चालित क्याम्पसको नियमन गर्नसमेत स्थानीय विद्यालय शिक्षालाई जिम्मा दिन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्