अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
नेपालको निजामती सेवा संक्रमणकालमा गुज्रिएको छ । प्रशासनिक दृष्टिले हेर्दा नेपालको प्रशासन ३ तहमा विभक्त छ । संघीय स्वरुप, प्रादेशिक स्वरुप र स्थानीय तहका स्वरुपहरु । संघीय स्वरुप निजामती सेवाको काम नीति निर्माण, सहकार्य, वैदेशिक समन्वय, अन्तर संघीय संवेदनशील क्षेत्रहरु पर्न सक्छन् । प्रादेशिक र स्थानीय तहले आफूलाई असहज महसुस गरेका विषयमा राय–परामर्श पनि संघीय निजामती सेवाको कार्य हुन सक्छ ।
नेपालमा सुशासनको अवधारणासँगै राज्य सञ्चालन, वित्तीय एवं विकास पद्धत्ति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने निजामती सेवा हरनेपालीको ढुकढुकी रक्तसञ्चारजस्तै भैसकेको छ । सरकार र जनताको पुलको काम यसैले गर्छ । नीतिको कार्यान्वयन, नीति निर्माणमा असल र दूरदर्शी सल्लाह र आमनागरिकबाट प्राप्त सहयोग–सुझाव पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने सबै अभिभारा यसैले लिएको हुन्छ ।
निजामती सेवाको इतिहास पुरानो भैसकेको छ । बुच कमिसन वि.सं. २००९ ले निजामती सेवामा संलग्न कर्मचारीहरु दक्ष हुनुपर्ने उल्लेख भएसँगै उनीहरुलाई तालिम दिनुपर्ने उल्लेख थियो । वि.सं. २०१३ मा प्रशासन पुनर्गठन योजनाअनुरुप निजमती सेवा एउटा जनप्रशासन संस्थाको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । वि.सं. २०२५ मा प्रशासनसुधार आयोग गठन भई यस सेवामा विशिष्टीकृत गर्ने, कर्मचारीको कार्य विवरण तय गर्ने काम र पदअनुसार वर्गीकरण गर्ने, राम्रो कर्मचारीलाई पुरस्कार उत्पे्ररणाको व्यवस्था गर्ने नीति तय भएको थियो । २०३२ मा आइपुग्दा विकास आयोजना, समूह विभाजन, वृत्ति विकास, दक्षता एवम् सीपका प्रावधानहरुको विकास भएको पाइन्छ ।
वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा आइपुग्दा कार्यसम्पादन क्षमताको अवधारणाका आधारमा पदस्थापन र पदोन्नति, वैज्ञानिक पद्धतिको अवधारणा देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली ,२०५० आएपछि निजामती सेवा बढी तरल र आलोच्य बन्दै आयो । पटक–पटकको संशोधनपछि २०६२।६३ को जनआन्दोलनपछि त निजामती सेवाले आफ्नो साख धान्न धौ–धौ नै प¥यो । प्रशासन पुनः संरचना आयोग, २०६५ बाट सघीय प्रणालीको सार्वजनिक प्रशासन, सो अनुसारकै निजामती सेवाको परिकल्पना गरेको छ ।
वि.सं. २०७५ मा आइपुग्दा मानव संसाधन विकासको रुपमा निजामती सेवा व्यवस्थापन गर्दै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा गाभिन पुगेको छ । वि.सं. २०७४ र २०७५ मा जारी भएको कर्मचारी समायोजना अध्यादेशसम्म आइपुग्दा निजामती सेवा सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ । मूलतः नेपालमा अब मानव संसाधन विकाससम्बन्धी जिम्मेवार निकायको अभाव हुने स्पष्ट छ । मानव संसाधन संस्थाको अभाव भएपछि यससम्बन्धी नीति अभाव हुने नै भयो । नीति अभावमा रणनीति, योजना र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्ययोजनाको विस्तार सम्भव हुने कुरा भएन ।
विगतदेखि नै नेपालको निजामती सेवा भद्दा र खर्चिलो हुँदै आएको छ । यसले परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी कार्य गरेको देखिन्छ । ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो उपस्थिति सबैतिर देखाउन खोजेका छन् । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनहरु सरकारमा छन् भनेर राज्यले नै सोच गरेको विषय हो । कर्मचारीहरुको पदस्थापना भनसुनको आधारमा हुने गरेको छ । सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता छैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीको फेरबदल भइहाल्छ । कुन व्यक्ति वा पदले के गर्ने, कार्य विवरण र कार्य विश्लेषणको अभाव छ ।
कर्मचारीप्रतिको आमनागरिकको धारणा पनि नकारात्मक छ । दण्डहीनता र अराजक शैलीले प्रोत्साहन पाएको छ । असल नियत, सकारात्मक सोच, विधि–व्यवहारजस्ता मानवीय पक्ष कमजोर छन् । लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति सिफारिस गरेपछि आफ्नो कार्य बिर्सने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा उसका सुझाव–सल्लाह ठ्याक्कै लागू भएको अवस्था देखिन्न । सूचना प्रविधिमा कर्मचारीको पहुँच कम छ । युनियनहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप, अख्तियारको डर, कार्य अस्पष्टताले गर्दा पनि कर्मचारी सकेसम्म काम छल्ने या गर्नै परे प्रक्रिया मात्र पु¥याउने मनस्थितिमा देखिन्छन् । चासो राखेर काम ग¥यो भने उसको के स्वार्थ छ भन्ने आमधारणा देखिने गर्छ ।
कर्मचारीहरुको पदस्थापना भनसुनको आधारमा हुने गरेको छ । सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता छैन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीको फेरबदल भइहाल्छ । कुन व्यक्ति वा पदले के गर्ने, कार्य विवरण र कार्य विश्लेषणको अभाव छ । कर्मचारीप्रतिको आमनागरिकको धारणा पनि नकारात्मक छ । दण्डहीनता र अराजक शैलीले प्रोत्साहन पाएको छ ।
नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता एवम् समन्वयको अभाव भएकाले कर्मचारी ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तै समय बिताउने मात्र भएका छन् । संरचनाहरु धैर छरिएका र कार्यगत दोहोरोपनले गर्दा पनि सेवाग्राहीले एकै थलोबाट सेवा पाइरहेका छैनन् । सूचनाको हक भने पनि सही तथ्यांकको अभावमा सही सूचना समयमै प्रवाह गर्न सकिएको छैन । बजार मूल्यअनुसार बढ्दो महँगीको सामना गर्न कर्मचारीलाई धौ–धौ परेको छ । अतिरिक्त कमाइको सोचमा कर्मचारी छन् । परिवार लालनपालन, औषधिमुलो, शिक्षा, यातायत, बढ्दो जीवनस्तर र शैली धेरै कारणहरुले गर्दा तलबले कर्मचारीको उत्प्रेरणा नपाएको गुनासो बढेको छ । न्यून वेतनका कारण निजामती सेवा भ्रष्टाचारमुक्त छैन । संरचना भने महँगोरुपमा परिर्वतन हुने, शैली भने उही पुरानो छ । नयाँ प्रवेशीहरु जोश–जाँगरसहित आउनेलाई प्राथमिकता छैन ।
पुरानाले आफ्नो हालिमुहाली जनाइरहेकै हुन्छन् । कार्यसम्पादनलाई पुरस्कारमुखी गराउन सकिएको छैन । काम गर्ने र घाम ताप्ने एउटै श्रेणीमा छन् । झोला बोकेर आफन्तकहाँ पुग्ने, उस्तै परे बिचौलियासँग सम्पर्क गरिररहने, कसै न कसैको झन्डा नबोकी बस्दै नबस्ने प्रवृत्ति हाबी छ । थोर–बहुत सुधारका प्रयास भए पनि व्यवहारतः लागू हुनुभन्दा देखावटी र कागजमुखी भयो निजामती प्रशासन धेरै समयसम्म ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्रशासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा बोकेको निजामती सेवा अनुभवी छ । विगतदेखि बटुलेको अनुभवलाई संस्थागत सुधार गर्न सके राम्रो हुन्छ । राज्य पुनःसंरचनामा अनुभवी कर्मचारीले नेतृत्वलाई सहयोग गरेकै छन् । दायित्व र जिम्मेवारीबोध गरेकै छन् । राज्यको अवधारणा लोकतन्त्रअनुरुप व्यवहार शैली देखाउन तत्पर छन् आज पनि । गतिशील, सक्षम र प्रभावकारी भएकै कारण नेतृत्व बेलाबखत अल्मलिएका बेला नेपालको प्रशासन निजामती सेवाले राज्यको तल्लो तहसम्म पुगेर सेवाप्रवाह गरेकै हो । स्थानीय निकायको अभावमा स्थानीय राजनीतिक कर्मीहरुसँग बसेर काम गरेकै हो ।
हाल पछिल्लो समय निजामती सेवाप्रति आमनागरिकको चासो बढेको छ । सेवाग्राहीहरुको चेतनाको स्तर वृद्धि, आमसरोकारमा वृद्धि, सबैतिर आफ्नो सहभागिता, जनचासो वृद्धिसँगसँगै निजामती सेवा र सबै क्षेत्र परिवर्तित हुन समय लाग्नु स्वाभाविक हो । निजामती सेवालाई चुस्त, भरपर्दो, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको अहम् भूमिका हुन्छ । नेतृत्व आफू सच्चा र पारदर्शी, अनुशासित भए मुलुकका सेवकहरुलाई पनि नैतिक र इमानदारिताको सल्लाह दिन सकिन्छ । आफू घरभाडा, इन्धन, निजी सचिव, सवारीचालक भनी टन्न ढुकुटी निचोर्ने अनि कर्मचारीले काम गरेन भनेर गाली गर्ने बानीले राम्रो हुँदैन । राजनीति र प्रशासनबीच दोहोरी चल्ने, गालीगलौज गर्ने, दोष दिने प्रवृत्ति धेरै बढेको छ । कर्मचारी समायोजन, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा आदि विषयमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले नियमितरुपमा दिने अभिव्यक्ति, अनि ट्रेड युनियनका साथीहरुको प्रतिकारका शब्दात्मक अभिव्यक्ति हेर्दा ‘केलाई भन्दा कुन्नि केलाई लाज’ जस्तो भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन फरक–फरक आउनुपर्ने धारणा देखिन्छ । सबै तहका कर्मचारीको कुशल व्यवस्थापनविना नेपालले अपनाएको संघीय ढाँचाको सेवाप्रवाहको परिकल्पना साकार हुन सक्दैन । हाल संक्रमणकालीन व्यस्थापनका साथै दीर्घकालीन निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्थापन गर्न अब ढिलो गर्नुहुन्न । नयाँ र परिवर्तित ढंगको जनशक्ति योजना, योग्य कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा–बढुवा पूर्वअनुमान प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ । प्रोत्साहन, बजार धान्न सक्ने गरी तलब सुविधा, उच्च मनोबल हुने गरी काम गर्ने वातावरण तय हुनुपर्छ । काम गर्ने इच्छा छ तर वातावरण छैन भने सेवाप्रवाह राम्रो हुन्न ।
सेवाप्रवाह र त्यसको मापदण्डको तय हुनुपर्छ । निजामती सेवामा बढ्दै आएको दण्डहीनता र अनुशासनहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । ट्रेड युनियनको भूमिका कहाँसम्म कतिको हुने, सो स्षष्ट गरिनुपर्छ । पेसागत हक–हितलाई छाडेर अन्यत्र सरुवा–बढुवामा पदस्थापनमा युनियनको के भूमिका हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । निजामती सेवाको क्षमता विकासका लागि तालिम, अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भ्रमणमा मापदण्ड तय गरिनुपर्छ ।
हाम्रो मान्छे, मेरो मान्छे भन्दै विदेश जाने÷पठाउने अनि बाँकीहरुले हेरेर चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखियो हालसम्म । कार्यमूलक पुनर्ताजगी तालिम दिने अवधारणा र सीप, नेतृत्व विकास अनि विदेशी नियोगहरुमा जाने÷पठाउने स्पष्ट नीति तय हुनुपर्छ । उही सेवामा प्रवेश गरेर कोही परराष्ट्र पुगे, कोही भन्सार त कोही हुलाकतिर थन्किए, विगतको अनुभव तीतो छ । वृत्ति विकासको ढोका सबैलाई खुल्ला हुनुपर्छ अनि अवकाशप्राप्त पुराना कर्मचारीको क्षमताको विकास कसरी गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । दलका झोला बोक्नेले अवकाश नहुँदै नयाँ जागिर तय गरेको, कसैले अवकाश पाउनासाथ नयाँ नियुक्ति, तर कोही भने पूरै बेकामी बनेका उदाहरण धेरै छन् हामीकहाँ । सम न्याय हुनुपर्ने होइन र ?