डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले १५ औँ अनशन तोडाउने क्रममा गरेको सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेपछि त्यसको विरोधमा पुस २५ देखि उनी अनशन बसेका छन । उनको स्वास्थ्य समस्या गम्भीर बनेपछि माघ ३ गते राति सैनिक हेलिकोप्टरबाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो । डा. केसीले आफूसँग विगत गरिएको सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनले भिडियोमार्फत् सांसद्हरुलाई माफियामुखी नभई जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
संसदीय समितिले माफियालाई फाइदा पुग्ने गरी चिकित्सा ऐन तोरमरोड गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । अहिले सदनमा सत्तापक्षले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेलेरै पारित गराउने र प्रतिपक्षीले जसरी भए पनि रोक्ने नीति लिएको देखिएको छ । यसमा सभामुखले पनि संसदीय परम्परालाई आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको रमिताले पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सम्मानित सदनका लागि योग्य नरहेको प्रमाणित गरेको छ । विगतमा संसद्मा हुने गरेका हुलदंगाकै निरन्तरता देखिनुले संसद्हरुको अराजक प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आफ्ना दिवंगत नेताद्वय गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाका नाममा खोलिएका अस्पताल सरकारले खारेज गर्न लागेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यसमा संसदीय परम्पराको अभाव स्पष्टसँग देखियो । सम्मानित संसद्का सभामुखले सरकारको प्रतिनिधि जसरी नै संसद्को कारबाही अघि बढाउन खोज्दा अराजक स्थिति देखियो, जुन देख्नेका लागि पनि लज्जाको विषय बन्यो ।
विगतको संसदीय अभ्यासले विपक्षीलाई सहमत गराएर संसद् बैठक अघि बढाउनुपर्ने देखाएको छ । तर, सरकारी पक्षको चाहना पूरा गर्न जसरी भए पनि विधेयक पारित गर्ने मनस्थितिका साथ सभामुखले सदन चलाउन खोज्दा संसदीय मर्यादा र गरिमामाथि नै सवाल खडा भयो । संसदीय पद्धतिमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरुभन्दा कांग्रेसको चरित्रमा तात्विक फरक देखिएन । आफूलाई संसदीय पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध भन्न रुचाउने कांग्रेसको कमजोर प्रदर्शनले आमजनतालाई खल्लो अनुभूति गराएको छ ।
कांग्रेसले आफ्ना दिवंगत नेताका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्नु जायज होइन । किनभने, नेताहरुका नाममा खोलिएका अस्पताल सरकारले चाहँदैमा पनि खारेज हुन सक्दैन । सरकारको खारेज गर्ने नियत नै रहेछ भने पनि कांग्रेसलाई सडक संघर्ष गर्ने छूट छ । नेताहरुको योगदान जनताले पनि मूल्यांकन गर्नेछन् । किनभने, अस्पताल जनताको आवश्यकताका लागि हो । अस्पताल जोगाउन जनता स्वयं आन्दोलित हुनेछन् । जुन आन्दोलनले कांग्रेसको रणनीतिक योजना पूरा गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ । अहिले टड्कारो आवश्यकता भनेको डा गोविन्द केसीले उठाएका माग पूरा गराउन पहल गर्नु नै हो ।
डा. केसीको जीवन बचाउन अपिल गर्दै डा केसीसँग भएका विगतका सम्झौताविपरीत ऐन पारित हुन नदिन कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नु स्वाभाविकै हो । डा. केसीसँग भएका सम्झौताप्रति सरकार इमान्दार हुनुपर्छ । संसदीय अभ्यासअनुरुप रणनीति बनाएर कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्मा रमिता देखाउनु कमजोर राजनीतिको उपजमात्र हो । सरकारले विगतका सहमतिअनुसार न्यूनतम इमान्दारितासमेत नदेखाउनु विडम्बनाको विषय हो । गरिमामय संसद्ले डा केसीको अपिल सुन्नैपर्छ । र, राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ का आधारमा पूर्ववत् अध्यादेशअनुरुप ऐन पारित गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– राजीव गौतम, पोखरा ।
बालिकाहरु अझै असुरक्षित
नेपालमा बालिका निक्कै असुरक्षित भईरहेका छन । देशैभरि बालिका बलात्कारजस्तो निकृष्ट अपराध बढिरहँदा सभ्य समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्न । महिला हिंसा र अपराधको बढोत्तरी भइरहेका बेला चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ स्थित विकट कान्दाकी एक बालिकामाथि गत हप्ता कुटपिट गरी करणी प्रयास भएको खबर सार्वजनिक भयो । अनकन्टार जंगल र भीरको बाटोमा मौका छोपेर पीडकले जबर्जस्ती करणी गर्ने प्रयास भने असफल भएको छ । अहिले पीडित बालिका घाइते अवस्थामा भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत छिन् ।
पीडकले आइतबार दिउँसो १ बजे कान्दाका दुई चेपाङ बालिकालाई कुटपिट गरी घाइते बनाएका थिए । तर, भौगोलिक विकटताले गर्दा बालिकाहरुलाई राति २ बजेमात्रै भरतपुर ल्याइएको थियो । बलात्कारका औसत घटनाहरु दुर्गम र पिछडिएका गाउँबस्तीमा हुने गरेका छन् । विपन्न परिवार र प्रतिकार गर्न नसक्ने उमेर समूहका महिला नै बढी असुरक्षित हुने गरेका छन् । मनमा पाप र पुण्यको अलिकति पनि चेत नभएका पशुतुल्य मानिसहरु कमजोर वर्ग र शारीरिक दुर्बलता भएकामाथि आक्रमण गर्ने गर्छन् । विभिन्न घटनामा बालिका, अपाङ्ग, असहाय, वृद्धा तथा कमजोर वर्गहरु नै बलात्कारको सिकार हुने गरेको पाइएको छ ।
कञ्चनपुरकी ११ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्याकाण्डपश्चात् प्रदेशहरुमा बलात्कार तथा आपराधिक घटनालाई निरूत्साहित गर्न मुख्यमन्त्रीहरुको चासो रहेको देखिएको छ । हत्या, हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको संकेत हो यो । समाजलाई अपराधमुक्त बनाउन प्रहरीको सक्रियतामात्रै बढाएर हुँदैन, सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक भूमिका रहेमात्र बलात्कार तथा महिला हिंसाका घटनाहरु न्यूनीकरण हुन सक्छन् ।
केही समययता हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएका छन् । समाजमा चेतनाको स्तर बढ्दै जाँदा र सूचना प्रविधिको पहुँच पुग्दै गर्दा झनै हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्नु विडम्बनाको विषय हो । समाजलाई अपराधमुक्त बनाउन समाजका अगुवा, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, प्रहरी र आमसञ्चारले आआफ्नो भूमिका खेलिरहेका छन् । अहिले हरेक गाउँटोलमा महिला तथा आमा समूहको उपस्थिति छ । सामाजिक संघसंस्थाहरु क्रियाशील छन् । जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि अपराध न्यूनीकरण हुन नसक्नु निकै दुःखको विषय हो ।
पछिल्लो समय बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटना बढ्नुको पछाडि अश्लील साइटहरुको सहज उपलब्धतालाई कारक मानियो । सोहीअनुरुप सरकारले हजारौँ साइटहरुमा प्रतिबन्ध लगायो, तर पनि अपराध घटेको छैन । बलात्कारका घटना वृद्धि हुनुमा अशिक्षा र चेतनाको अभावलाई नै दोष दिइँदै आइएको छ । तर, समाजका शिक्षित र सभ्य मानिएकाबाटै बालिकादेखि किशोरीहरु बलात्कारको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।
घरदेखि विद्यालय जाँदा, बजारबाट घर फर्किंदा, वनजंगल, मेलापात, यात्रा जहाँसुकै बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनाले नेपाली समाज कतिसम्म असुरक्षित बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ । कतिपय घटनाहरु डर र त्रासका कारण महिलाले घरपरिवार तथा प्रहरीसमक्ष बताउन नसक्ने अवस्थाले असुरक्षित समाजलाई नै प्रतिबिम्बित गर्छ । गत आइतबार कान्दाका दुई बालिका प्रतिकारकै कारण करणी हुनबाट जोगिएका थिए । पछिल्लो समय किशोरीहरुलाई प्रतिरक्षा तालिम दिन थालिएको छ । यस्ता तालिमका साथै सचेतना अभियानबाट समाजलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । सचेत बनौं ।
– सन्तोष चौलागाईं, हाल ःकाठमाडौं ।