राज्य कहाँ चुकिरहेको छ ?

डा. देवीप्रसाद आचार्य
चिन्तक जोन पाउल वारेनले असल नेताले तपाईमा भएको उत्कृष्ट पक्षलाई उजागर गर्छ र मानवीय गुणलाई उकास्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । हाम्रो देशले असल राज नेता खोजेको लामो समय बितिसक्यो । मुलुकका विसंगतिहरुको अन्त्य गरी विधिको शासनमा देशलाई हिंडाउन सक्ने काविल लोकतान्त्रिक प्रशासक पाउन नसकेको आम नागरिकको दुःखेसो छ । देशले धैरै भाषण गर्ने र राजनितिक सिद्घान्त बोकेका वाकचातुर्य नेतागणहरु पायो तर राष्ट्रहित र जनताको लागि काम गर्ने राष्ट्रनायक पाउन सकेन ।

चुनावी दस्तावेजहरुमा देश विकासका योजनाहरु कोर्ने र आप्mनो पोल्टामा जनताहरुलाई आकर्षक गर्ने नेतृत्व धेरै देखिए । जब उनीहरु प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपदमा आसिन भए तब लोकहितमा काम गर्न सक्ने क्षमता राख्न सकेनन् । देश र जनताको लागि काम गर्ने अठोट भएको र विकासको इतिहास निमार्ण गर्ने नेतृत्व मुलुकले पाउन नसक्नु नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य हो ।

राज्य सम्पूर्ण नागरिकको अभिभाभक हो । अझै लोकतान्त्रिक मुलुकको राज्य त देश र जनताप्रति इमानदार, बफादार एवं जवाफदेही हुनु पर्दछ । इतिहासका कालखण्डहरुमा नेपाली जनताले पटक पटक राज्यको बागडोरमा विभिन्न दलहरुलाई पालैपालो पठाए । यसै व्रmममा अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाइको समर्थन गरेर सरकार बनाउने मौका दिए ।

यो सरकार निर्माण भएको ११ महिना भैसक्दा पनि जनतालाई ‘माछो माछो भ्यागुतो’को अवस्थामा पुराएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । सरकारले असल काम गरेको दावि गरिरहँदा यस अवधिमा देश र जनताका लागि गरेका सकारात्मक कार्यहरु के के हुन् त ? राज्यका कामबाट आम नागरिकहरु कहाँ कहाँ लाभान्वित भए ? भनेर घोत्लीने हो भने निधार खुम्च्याएर सम्झदा पनि सर्बसाधारणको जीवनमा राहत मिल्ने कुनै पनि काम भएको देखिंदैन । प्रधानमनत्रीको विकासको रटान हेर्दा राज्यले गर्न खोजेजस्तो देखन्छ । परन्तु परिणाम शून्य छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका जननायक नेल्सन मन्डेलाले गरीबीलाई इतिहास बनाउने हो भने नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका साथै व्यक्तिगत स्वयंसेवीबीच सव्रिmय सहभागिता हुनै पर्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । मन्डेलाका अनुसार देश निर्माण गर्न राज्यमात्र सव्रिmय भएर हुँदैन । देशका बुद्घिजीवी, विज्ञ, विशेषज्ञ, साहु, माहाजन, उध्योगपति लगायतका नागरिक समाजलाई राज्यले विकास निर्माणमा परिचालनगर्न सक्नु पर्दछ । सरकारका संयन्त्रहरु र निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा लगाउने रणनिति बनाउनु पर्दछ र उनीहरुको मनजित्ने काम गर्नु पर्दछ । परन्त हाम्रो देशको सन्दर्भमा राज्यले नागरिकहरुलाई गोलबन्ध गराएर देश निर्माणमा लगाउन सकेको छैन । राज्य र नागरिकहरुका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बनाएर हरेक क्षेत्रका व्यक्ति, व्यक्तित्व तथा विषेषज्ञहरबाट राष्ट्र निर्माणको काम गर्न राज्य चुकेको अवस्था छ ।

देश विकासको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । एकातिर यो सरकारले सुशासन र विकासलाई प्राथमिकता दिएको कुरा गर्न छाडेको छैन भने अर्कोतिर भ्रष्ट्रचार मौलाइरहेको छ । हरेक दिनजस्तो भ्रष्टाचार र अनियमिता बढिरहेका खबरहरु आउने गरेका छन् । अहिलेको वाइडवडी प्रकरण, कर्मचारीतन्त्रमा हुने गरेका अनियमितता छरपस्ट भएका छन् । कर्मचारीहरुका बीचमा लेनदेनमा कुरा नमिल्दा बनभोज मै हात हालाहाल भएका घटनाहरु आउने गरेका छन् । बिकास निर्माणमा ढिलासुस्ति भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कन्तविजोग छ । के बिकास निर्माणका ठेकेदारहरुको लापरवाही जस्ता अनिनियमितताहरु शुसासन भित्र पर्दैनन् ? अनि राज्यका कथनी र करणीमा आकास जमिनको फरक भए पछि नागरिकले कसरी बिश्वास गर्ने ? यसर्थ राज्य भ्रष्टचार रोक्न र नागरिकलाई सुशासन दिन चुकेको देखिन्छ ।

राज्यले गतबर्षको तुलनामा यस बर्ष महङ्गी नबढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ । राज्यको भनाई र बजारको अबस्थामा तालमेल खाएको देखिंदैन । पसलै पिच्छे फरक मूल्य हुने हाम्रो बजारमा राज्यको नियन्त्रण कहाँ छ ? कुन बस्तुको मूल्यदर कति हो भन्ने कुरामा उपभोक्ताहरु जगरुक छैनन् । देशमा उत्पादन छैन । बाहिरबाट आउने सामानहरुमा साहू, महाजन तथा व्यपारीहरुको मनोपोली छ । खाद्य सामग्रीहरुको गुणस्तरमा कहीं कतै नियन्त्रण छैन । राज्यका संयन्त्रहरुले व्यापारीहरुलाई जाँचचेक गर्न आउने सूचना दिएर पसलहरुमा गएको समाचार आउने गर्दछन् । राज्यको कार्यशैलीले आमनागरिकहरु ठगिएका छन् । बजारमा खाद्यबस्तुहरुमा मिसावट त्यत्तिकै छ ।

शैक्षिक बेरोजगार हाम्रो देशको ठूलो समस्या हो । अहिले पनि दैनिक रुपमा १५ सयको हाराहारीमा युवाहरु विदेशमा गएको तथ्याङ्क छ । अहिले भरखरै सरकारले जापानसंग कामदार पठाउने सझौता गरेको छ । युवा जनशक्तिलाई जापानमा रोजगारीको अवसर भन्ने सूचना खुसीको खबर भित्रको विज्ञापनको हेडलाइनमा आउने गरेका छन् । देशमा कुनै पनि उध्योग धन्दाहरु खोलिएको छैन । रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिएको छैन । पाँच बर्षको लागि जनताबाट म्यानडेट् पाएर आएको सरकारको २० प्रतिसत जति समय बितिसक्दा पनि रोजगारी सिर्जजनाको लागि कुनै पनि कार्य हुन सकेको छैन । विहानीले दिनको संकेत गर्दछ भनेझैं राजगारीको अवसर प्रदान गर्न राज्य असफल भईरहेको छ ।

केही समयअगाडि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट फेरि खुला गरिएको छ । भूमाफियालाई कमाउने अवसर सिर्जना गरिएको छ । अब खेतका फाँटहरुमा डोजर लगाएर प्लटिङ गर्ने कार्य व्यापक हुनेछ । यस्ता अदूरदर्शी निर्णयहरु गर्दै जाने यो सरकारको कार्यशैली दिन–प्रतिदिन अप्रिय बन्दै गइरहेको छ । राज्य एकपछि अर्को काममा किन चुक्दै गइरहेको छ ?

लोकतन्त्रको सौन्दर्य अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । मुलुकमा हुनेगरेका राम्रा नराम्रा बिषयबस्तुहरु छापामा आउने गर्दछन् । देशका लेखक, चिन्तक, बुद्घिजीवी, पत्रकार, विश्लेषक लगायकका नागरिकका तह र तप्काबाट राज्यका कमी कमजोरीहरुमा टिकाटिप्पणीहरु भई रहेका छन् । घच्घच्याउने काम भई नै रहेको छ । परन्तु राज्यले नागरिकका कुरा सुन्दैन । नागरिक आवाजको वास्ता गर्दैन । अहिले स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भए पछि लामो समयसम्म स्वास्थ्य शिक्षाका बिकृतिहरु हटाउनको लागि सङ्र्ष गरिरहेका डा सरेन्द्र केसीले इलाम सदरमकामबाट सोह्रौं सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । उनलाई अहिले काठमाडौं ल्याइएको छ । राज्यले पटकपटक केसीसंग सझौता गरेको छ तर लागु गर्दैन । लोकतान्त्रिक भनिने राज्यले जनताको पक्षमा निर्णयगर्न किन सक्दैन ? जनआवाजलाई मार्गदर्शन बनाएर काम गर्न किन मन पराउँदैन ? नागरिक आवाजलाई वास्ता नगर्ने सरकार कसरी लोकतान्त्रीक हुन सक्दछ ? यसर्थ लोकतान्त्रिक आचरण र व्यबहारको प्रदर्शन गर्न राज्य चुकेको देखिन्छ ।

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकहरुको मौलिक हकमा दस्तावेजीकरण गरेको भएता पनि सबैको लागि सर्बसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको छैन । अझै खरो भाषामा भन्नुपर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा होइन व्यापार भएको अवस्था छ । साँच्चै भन्ने हो भने शिक्षा हुने खानेको लागि मात्र भएको छ । स्वास्थ्य सेवा नपाउने नेपालीहरुको संख्या ठूलो छ । राजनैतिक दलहरुले जुनसुकै वाद र दर्शनको शास्तार्थ गरे पनि नेपाल र नेपालीको लागि विकास र गुणस्तरीय जीवन बाँच्ने आधारको व्यबस्था नभएसम्म समाजमा व्याप्त समस्याहरुलाई समाधान हुन सक्दैनन् ।

मुलक दिनप्रतिदिन खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै छ । देशका उर्वरभूमीहरु खण्डहर हुँदै छन् । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि केही समयअगाडि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट फेरि खुला गरिएको छ । भूमाफियालाई कमाउने अवसर सिर्जना गरिएको छ । अब खेतका फाँटहरुमा डोजर लगाएर प्लटिङ गर्ने कार्य व्यापक हुनेछ । यस्ता अदूरदर्शी निर्णयहरु गर्दै जाने यो सरकारको कार्यशैली दिन–प्रतिदिन अप्रिय बन्दै गइरहेको छ । राज्य एकपछि अर्को काममा किन चुक्दै गइरहेको छ ?

राज्य समाजमा छरपस्ट समस्याहरु समाधान गर्ने मेसोमा प्रतिबद्घताका साथ लाग्न जरुरी छ । यसो गर्दा जनताका आवाजहरुलाई मार्ग दर्शनको रुपमा लिनु पर्दछ । देशका विज्ञ, विशेषज्ञ, बुद्घिजीवी, लेखक, पत्रकार, बिशलेषक लगायत नागरिक समाजका हरेक तप्का र तहका व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरुको आवस्यक सल्लाहहरुलाई समेत ग्रहण गरी नागरिक परिचालन सहित देश विकासमा लाग्न राज्यले बिलम्ब गर्नु हुँदैन । हरेक क्षेत्रमा मानवशक्तिको प्रयोग गरी प्रकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै जनमुखी कार्ययोजना, भष्ट्राचार मुक्त प्रशासनतन्त्रका सथै गाउँमूखी विकास योजनाका साथ नागरिकहरुको साथ र सहयोग लिएर देश निर्माणको काममा लाग्न राज्य चुक्नु हुँदैन ।