पोखरा, गण्डकी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णयका साथै पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण एवम् मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यमा प्रदेशसभा सदस्य रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी र विन्दुकुमार थापा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी रहनुभएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, प्रजिअ र महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनुभएको छ । बैठकले पोखरा चक्रपथ तथा मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको पावर चाइना सिपिङ पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन सङ्घ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने र गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सुशासनसम्बन्धी कार्य गर्न इजिप्टमूलका स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पृथ्वी राजमार्ग फराकिलो पार्ने क्रममा तनहुँको आँबुखैरेनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्युत् प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जग्गा प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन सङ्घ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । बैठकले प्रदेश निजामती पुरस्कारसम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।