नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रसारणलाइन निर्माणमा वन क्षेत्रले अवरोध पु¥याउने क्रममा डिभिजन वन कार्यालय रसुवाले चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको वन क्षेत्रमा पर्ने टावर पनि निर्माणमा रोक लगाएको छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहँँ रहेका रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति नलिएको भन्दै आयोजनाले रुख नभएको नाङ्गो डाँडामा टावरको जग खन्न शुरू गरेको कामलाई वन कार्यालयले रोक लगाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। ‘प्रक्षेपित मितिमा लाइन बनाउन सकेनौं भने त्यस करिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको करिब १७० मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ,’ घिसिङले भन्नुभयो–‘नाङ्गो डाँडामा समेत काम गर्न पाइँंदैन अनि कसरी प्रसारण लाइनको निर्माण गर्नु रु’ २७ किलोमिटर प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण चालू आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रसारणलाइनको निर्माण तोकिएको समयमा हुन नसकेमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन ११० मेगावाटको रसुवागढी, ४२ दशमलव ५ मेगावाटको सान्जेन, १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनलगायतका आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न नसकी खेर जाने अवस्था छ। यस्तो अवस्था आएमा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा कटानको निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट समय लाग्ने र यसबाट काम प्रभावित हुने देखिएपछि आयोजनाले रुखबिरुवा काट्नु नपर्ने गत्लाङ–ग्रेबीचमा पर्ने घलेदरबार क्षेत्रमा ६ नम्बर टावरको जग खन्न शुरू गरेको थियो। तर, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ९डीएफओ० शोभा सुवेदीले वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकारको निर्णय नभएसम्म काम रोक्न नत्र सुरक्षाकर्मी पठाएर पक्राउ गर्ने चेतावनी दिएपछि काम रोकिएको आयोजना प्रमुख केदार सिलवालले बताउनुभयो।‘भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनुपर्ने छ, भिरैभीर भएकाले सामान लैजान पनि गाह्रो छ यो हिउँदमा काम गर्न सकिएन भने निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था छ,’ सिलवालले भन्नुभयो।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रुख कटानको निर्णयका लागि समय लाग्ने भएकाले रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम शुरू गरेका थियौं तर वन कार्यालयको निर्देशनपछि काम रोकिएको छ, यसले गर्दा निर्माण प्रभावित हुने भएको छ।’ रुख काट्नु नपर्ने ठाउँमा काम गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डीएफओसँग छलफल गरिएको तर कानुनले हात बाँधिएको भन्दै कुनै निर्णय हुन नसकेको सिलवालले बताउनुुभयो। रुख नभएको स्थानमा ७÷८ वटा टावरको जग हाल्न सक्ने अवस्था छ। प्रसारणलाइन निर्माणमा टावर खडा गर्न नै धेरै समय लाग्छ।
प्रसारणलाइनको टावर रहने स्थान तथा रुटमा पर्ने करिब ४१ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ रहेका चार हजार रुख विरुवा हटाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा एक हप्ताअघि पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वन विभागसँग सम्झौता गरी रुख कटानको काम शुरू गर्न दुई महिनाभन्दा बढी लाग्छ। ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९करिब ३ अर्ब ५० लाख रूपैयाँ० अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार, जर्मन विकास बैक ९केएफडब्लु० र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैक ९ईआईबी०को लगानी रहनेछ। प्रसारणलाइनको टावर रहने स्थान र रुटमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण भई वितरण भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। निजी जग्गा प्रयोगमा समस्या नरहेको प्रमुख सिलवालले बताउनुभयो।