चिकित्सा शिक्षा विधेयक सम्बन्धमा डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमति



-ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

१. चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा २०७१÷०९÷१८ मा गठित चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ का मुख्य ठहर÷सुझावहरू ः

१.१. जनताको जीवन मरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षाजस्तो गम्भीर विषय अनियन्त्रित खुला बजारलाई बेलगाम छोड्न मिल्दैन। यसको विस्तारको योजना तथा नियमनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको नै हुनुपर्दछ।

१.२. काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आसयपत्र प्रदान नगर्ने। पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको अवस्था भए त्यस्ता संस्थाहरूको असयपत्र नवीकरण नगर्ने। आसयपत्र प्राप्त गरी पँर्वाधार पँरा गरेकाको हकमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेमा उचित मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने।

१.३. एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, तर यसअघि दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागँ नहुने।

१.४. आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने।

१.५. अस्पताल पँर्णरूपमा सञ्चालनमा आइसकेको ३ वर्षपछि मात्र सम्बन्धन प्रक्रिया शुरू गर्न पाइने।

१.६. सीटीईभीटीअन्तर्गतका जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्यसमेत जोखिममा पर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको। प्रमाणपत्र तहमुनिका हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि क्रमशः अबको ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्दै जाने।

१.७. स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विषयको मापदण्ड र स्तरसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने उद्देश्यसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्न संसद्बाट ऐन जारी गर्ने।

२. देउवा सरकारको पालामा २०७४÷०७÷२४ मा अध्यादेश जारी। ओली सरकारको पालामा संसद्बाट स्वीकृत। अवधि समाप्त भएपछि पुनः जारी र पुनः संसद्बाट स्वीकृत।

२.१. डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताबमोजिम चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ का सुझावहरू अध्यादेशमा समेटिएको।

२.२. चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने शब्दहरू अध्यादेशको प्रस्तावनामा समावेश गरिएको।

३. अध्यादेशका मँलभँत प्रावधानहरू नै हेरफेर गरेको थाहा पाएपछि डा. गोविन्द केसी जुम्लामा १५आंै आमरण अनशन बस्नुभएको।
३.१. अनशनकै अवस्थामा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा विधेयक दर्ता गराउनुभएको।

३.२. प्रधानमन्त्री एवं नेकपा संसदीय दलका नेता केपी ओलीज्यँको पहलमा, संसदीय दलका उपनेता तथा पार्टी महासचिवको रोहबरमा अनशनको २७आंै दिनमा विधेयकलाई पँर्ववत् अध्यादेशअनुरूप बनाउनका लागि संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको।

४. डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिबमोजिम सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका ३ जना सांसदहरू तथा प्रतिपक्षी दलका सांसद गगनकुमार थापाले दुई अलगअलग संशोधनहरू दर्ता गराउनुभएको।

४.१. तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट सहमतिबमोजिमको प्रतिवेदन पेस गरिएन।

४.२. प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सोही दल आबद्ध समितिका सभापति, उपसमितिका संयोजक तथा सांसदले नै सहमति पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व विपरीतका काम गर्नुभयो।

उल्लंघनका मुख्य विषय र तत्सम्बन्धी सार्वजनिक छलफलका आधारहरू
५. डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति विपरीत रहेका समितिको प्रतिवेदनका सुझावहरू

१. चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने शब्दहरू विधेयकको प्रस्तावना समावेश गर्ने। चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी भन्ने शब्दहरू विधेयकको प्रस्तावनामा समावेश गर्ने।

१. समितिको प्रतिवेदनले माथेमा प्रतिवेदनको नाम प्रस्तावनाबाट झिकेको। जबकि
१.१. ऐन उत्पत्तिको बिउ नै माथेमा प्रतिवेदन रहेको।
१.२. दुई पटकसम्म अध्यादेश जारी हुँदा प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गरिएको।

१.३. माथेमा प्रतिवेदनले विभिन्न कार्यदल तथा समितिका प्रतिवेदनबीचका अन्तरविरोधहरू समाधान गरेको।

२. अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागँ हुनेछैन। काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। दफा १३(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पँरा गरेका काठमाडौं उपत्याकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागँ हुनेछैन। काठमाडांै उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै कुराले बाधा पुग्नेछैन। (दफा १३(६))

२. त्रिवि÷कावि अन्तर्गत हाल १०÷११ कलेजहरू सञ्चालनमा रहेको। यी विविले आफ्नो क्षमताभन्दा अत्यधिक सम्बन्धन दिएकाले विकृत आएको।

अन्य विविले आंगिक कलेज नहुँदासम्म सम्बन्धन दिन नसक्ने अवस्था रहेको। तर, समितिको प्रतिवेदनले –
२.१. ऐन जारी हुनुपँर्व नै मापदण्ड पँरा गरेको अमुक कलेजले आयोगको नीति र निर्णयबिनै स्वतः सम्बन्धन पाउने, अर्थात् सो कलेजलाई सम्बन्धनका क्रममा आयोगको क्षेत्राधिकारबाट पँर्णतः उन्मुक्ति दिने सुनिश्चितता गरेको।

२.२. काठमाडौं उपत्याकाबाहिरका सो कलेजबाहेकका अन्य जुनसुकै कलेजले आयोगले निर्णय गरेबमोजिम यिनै विविबाटै सम्बन्धन पाउने र त्यसरी सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दा आयोगले ऐनको कुनै प्रावधानको पालना गर्न नपर्ने अवस्थाको सृजना गरेको।

३. प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू अब उप्रान्त सञ्चालन नगर्ने। हाल चालु रहेका कार्यक्रमहरू पनि यो ऐन लागँ भएको मितिले ५ वर्षभित्रमा क्रमशः फेज आउट गर्दै जाने। (दफा १५) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछैन। परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउन (फेज आउट) र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ। (दफा १५) ३. प्रमाणपत्र तहमुनिका÷सीटीईभीटीअन्तर्गतका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र फेज आउट गर्नुपर्नेमा समितिको प्रतिवेदनले ५ वर्षको हदबन्दीलाई फुकाएको।

४. नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनका लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ।

(दफा ४६) ४. आयोग स्थापनाको औचित्य नै समाप्त पर्ने मनसाय देखिने।
४.१. विवि स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमको बाचाजस्तो गरिएको सर्वथा हास्यास्पद।
४.२. जबकि विवि स्थापना र सञ्चालन छुट्टै ऐनबमोजिम हुन्छ, सरकारले गर्ने कुरै होइन।

५. यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामँलक र सेवामँलक संस्थाका रूपमा रहनेछन्।

(दफा ४७) ५. झट्ट हेर्दा लोकप्रिय देखिने।
तर, ५.१. हालैदेखि राज्यको लगानीअभिवृद्धि गरेर क्रमशः गैरनाफामँलक र सेवामँलक किन नगर्ने?
५.२. दश वर्षपछि अर्थात् निकट भविष्यमा गैरनाफामँलक र सेवामँलक बनाउने भन्ने तर ऐन आउँदा साथ, अर्थात् आजका दिनमा नाफामँलक कलेजलाई नै सम्बन्धन दिन विशेष प्रोत्साहन÷उन्मुक्ति दिने दफा १३(६) को व्यवस्था किन राख्ने?
५.३. समितिको प्रतिवेदनमा दफा ४७(१) र दफा १३(६) बीच चरम अन्तरविरोधको अवस्था।

नागरिक समाजको अपिललगत्तै डा. केसीलाई नाइटभिजनमा काठमाडौं ल्याइयो
डा. केसीको मुटुको चाल र फोक्सोमा गम्भीर समस्या देखिएलगतै इलाममा अनशन बस्नुभएका डा. केसीलाई धरानबाट गएका विशेषज्ञहरूले तत्कालै आईसीयँमा नराखे जुनसुकैबेला अप्रिय परिस्थिति आइपर्नसक्ने चेतावनी दिएपछि बिहीबार राति १०ः२० मा इलामबाट एम्बुलेन्समा भद्रपुर ल्याई शुक्रबार बिहानको ३ बजे नै भद्रपुरबाट नाइटभिजनमा काठमाडौं ल्याइयो।

अपिल
१. नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी हाल सत्याग्रहमा रहनुभएको अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। राज्यको इमान र विश्वसनीयता समाजका लागि संवेदनशील र महŒवपँर्ण कुरा हो। नेपाल सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको जिम्मेवारी हो।

२. पछिल्लो सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पहल र संलग्नतामा उहाँकै निवासमा भएका वार्तापछि सम्भव भएको हो। त्यसैले, यो सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि जोडिएको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौं।

३. हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताबमोजिम पारित गर्न र डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई अपिल गर्दर्छौं।

४. सत्तारूढ दलको संसदीय नेतासमेत भएको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यँले यसअघि आफ्नो निर्देशनबमोजिम डा. केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताका पक्षमा आवश्यक संसदीय सहमति निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।

हस्ताक्षरकर्ता
१. सुशीला कार्की
२. दमननाथ ढुंगाना
३. भैरव रिसाल
४. केदारभक्त माथेमा
५. प्राडा ध्रुवचन्द्र गौतम
६. प्राडा अभि सुवेदी
७. राजेन्द्र दाहाल
८. प्राडा जयराज आचार्य
९. प्राडा दिल्ली देवी शाक्य
१०. प्राडा मदन उपाध्याय
११. प्राडा रमेशकान्त अधिकारी
१२. प्राडा शेखर गुरुङ
१३. प्राडा वीरेन्द्र मिश्र
१४. प्राडा नोबेलकिशोर राई
१५. राम दयाल राकेश
१६. प्राडा सरोज धिताल
१७. डा. मधु घिमिरे
१८. डा. द्वारिका ढुंगेल
१९. गीता केसरी
२०. खेमराज रेग्मी

एउटै मागका लागि हालसम्म डा. केसी ककसको पालामा कतिपटक अनशन बस्न बाध्य हुनुभयो 
चिकित्सा शिक्षाको बेथिति अन्त्यका लागि शुरू भएको डा. केसीको आमरण अनशन यसपटक १६औं हो। उहाँले डा. बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री भएदेखि आमरण अनशन थाल्नुभएको हो। त्यसपछि अहिलेसम्म जारी छ।

कुनै पनि सरकारले उहाँले अघि सार्नुभएका माग आंशिक सम्बोधन गरेको भए पनि पँर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्दा समय समयमा संक्रमण फैलिएको घाउझैं बल्झिरहेको छ। सरकार भने यस विषयमा सुन्नै तयार नभएको अवस्था छ। यसो हुनुमा निजी क्षेत्रबाट मेडिकल विद्यार्थीका नाममा ठँलो धनराशी लुट्न पल्केका मेडिकल सञ्चालकको आर्थिक चलखेल भएको डा. केसीको ठहर छ।

कोको प्रधानमन्त्रीका पालामा डा. केसीको अनशन कति पटक?
– डा. बाबुराम भट्टराई, एनेकपा माओवादी २ (४ र ८ दिन)
– खिलराज रेग्मी २ (१० र ८ दिन)
– सुशील कोइराला, नेपाली कांग्रेस ३ (१२, १४ र १२ दिन)
– पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा माओवादी केन्द्र २ (१२ र २२ दिन)
– शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस ४ (२३, ३, १४ र ६ दिन)
– केपी शर्मा ओली, नेकपा ३ (नेकपा हुँदा १ पटक १५ दिन र दोस्रोपटक २०७५ साउनमा २७ दिन र अहिले तेस्रोपटक १४ दिनदेखि जारी)

माथिको तथ्यांकलाई केलाउँदा डा. केसीका मागलाई लत्याउन खोज्नेमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली देखिनुभएको छ। यसबाट स्पष्ट के हुन्छ भने कुन नेताको मेडिकल कलेजमा लगाव कत्ति छ। यो आकलनले जनताभन्दा मेडिकल सञ्चालकप्रति नेताहरूको बफादारी स्पष्ट झल्किन्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्