संघीयता कार्यान्वयनमा इमानदार बनौं

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक जटिलता देखिँदै आएको छ । सरकारको लागि कर्मचारी समायोजन फलामको चिउरा चपाउनुसरह बन्दै आएकोमा अहिले बल्ल कर्मचारी समायोजनको पहिलो खुड्किलो पार गरेको छ । झन्डै ७७ हजार कर्मचारीले समायोजन भएर जान औपचारिक रुपमा राजी भएको जनाएका छन्, समायोजन फारम भरेर । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयन के–कसरी हुन्छ ? हेर्न भने बाँकी नै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आउँदो फागुन ३ गतेभित्र सक्ने गरी समायोजनको तयारी अघि बढाएको छ ।

फारम नभर्ने कर्मचारीको विवरण निजामती किताब खानाबाट ल्याएपछि समायोजन सफ्टवेयरमा राखिनेछ । फारम नभर्ने कर्मचारीको ज्येष्ठतालगायतलाई हेरेर समायोजन गरिने बताइएको छ । सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई घरबिदा वा निलम्बन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यस्तो दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भने अवश्य सहज छैन । कर्मचारी समायोजन ऐनविरुद्ध भएको जनाउँदै कर्मचारीहरु आन्दोलनसँगै अदालतको ढोकामा पुगेका छन् । यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । समायोजन अध्यादेशका कतिपय विभेदकारी प्रावधानले आफूहरुको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै प्रायः सबै समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट छन्् । यस अवस्थामा सरकारले सहजै कर्मचारी समायोजनलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन नै पर्ने देखिन्छ ।

यता कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले ऐनको प्रावधानले कृषि र भेटेरिनरीका मात्र करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताउनुभएको छ । उता शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पनि असन्तुष्टि रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समायोजनको फाराम भरेका कर्मचारी कसरी खटाउने भन्ने चुनौती नै छ ।

कर्मचारीको अभावमा धेरै स्थानीय तह र प्रदेश चलायमान हुन सकिरहेको छैन । दक्ष कर्मचारीको अभावले प्रदेश, स्थानीय तहले आफूलाई दिइएको अधिकारसमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेकोमा कर्मचारी समायोजन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बनेको हो । यसै बीच राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताको नकारात्मक प्रभाव मुलुकको कर्मचारी संयन्त्रमा नपरेको पनि होइन । यसले गर्दा कर्मचारीलाई पनि आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा लाग्न प्रश्रय मिलेको छ । अतः संविधानले डिजाइन गरेको संघीयता कार्यान्वयन गर्न सबै इमानदार भएर लाग्नुपर्ने खाँचो छ । संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीलाई सबै मिलेर समाधान गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।