प्रम र मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक होस्



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीले नयाँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आलटाल गरेको खबर बाहिर आएको छ । कतिपयले त भ्रष्टचार निवारण ऐनलाई समेत चुनौती दिँदै तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्नु जनताप्रति जवाफदेही नहुनु हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसरी बुझाइएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकसमेत गर्नुपर्ने परम्परा छ । सो परम्परा विपरीत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर त्यस विपरीत अहिलेसम्म उनीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय भदौ मसान्तसम्म मात्रै थियो । सो अवधि सकिएको ४ महिना बितिसक्दासमेत झन्डै आधा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नै नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गराउन सक्छ । जरिबाना गरी त्यस्ता मन्त्रीको सम्पत्ति शंकास्पद रहेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले झन्डै एक वर्षअघि पेस गरेको पुरानै सम्पत्ति विवरण मात्रै राखिएको छ । यस्तो पाराले देश पार लाग्दैन । प्रमज्यू पारदर्शी हुनुप¥यो ।
– सुरक्षा कार्की, काठमाडौं ।

नयाँ अभ्यासको राम्रो शुरूवात
प्रतिनिधिसभामा शुक्रबारदेखि नयाँ अभ्यासको शुरूवात भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्थाअनुरुप पहिलोपटक संघीय संसद्मा यो अभ्यास थालनी भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारुढ दलका सांसदले राखेको जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ पारित भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्री–सांसद प्रश्नोत्तर शुरू भएको हो । नियमावलीको दफा ५६ को उपदफा १ अनुसार अब प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो साता बस्ने पहिलो बैठकमा एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने नियमअनुसार यो कार्यको थालनी भएको हो ।

शुक्रबारको बैठकमा पनि सांसदहरुले डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता तोडमोड गरिएको प्रसंग, कांग्रेस नेताद्वय गिरिजाप्रसाद–सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताललाई विघटनसम्बन्धी सवाल, स्वीस बैंकमा गैरकानुनीरुपमा जम्मा गरिएका नेपालीको स्रोत नखुलेका सम्पत्ति, विनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिने ठूला आयोजना, बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, जनयुद्धकालीन मुद्दाको निरुपण र बेपत्ताको छानबिन, संविधान संशोधनजस्ता गम्भीर विषयमा उठेको सवालमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

सरकारले गरेका काम कारबाहीबारे सत्यतथ्य कुरा जनताले जान्न पाउनुपर्छ । सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन र स्वेच्छाचारिता गर्न नदिन यस्ता बहसहरु हुनुपर्छ । विगतमा सरकारलाई प्रश्न सोध्न नपाउने र सरकारले चित्तबुझ्दो उत्तर नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्ता प्रश्नोत्तरहरु भइरहनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले आलोचनाबाटै पाठ सिकेर अघि बढ्न सक्छ भने प्रतिपक्षले यसमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यसअघि सांसदहरुले प्रश्न सोध्न नपाउने, सभामुखले माइक काट्नेजस्ता प्रवृत्तिले संसद्को गरिमाप्रति नै प्रश्न उठेको थियो ।

प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता बस्ने पहिलो बैठकमा प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था भएपछि संसद्मा जिम्मेवार सबै संसद् तथा सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा भएका काम कारबाहीबारे सवालजवाफ हुनु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । यस्तो अभ्यासले प्रतिपक्षीले पनि आफ्नो आलोचनात्मक तथा रचनात्मक टिप्पणी संसद्मा उठाउन पाउनेछन् । संसद्बाट धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छ । संसद्मा उठेको सवालको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने भएकाले संसद्मा यस्तो अध्यास हुनु राम्रो शुरूवात मान्न सकिन्छ ।
– सरला आचार्य, भक्तपुर ।

डा. केसीसँगका सम्झौतालाई किन लत्याइयो ?
प्रा.डा. गोविन्द केसी ४ वर्षको अवधिमा १६ पटक अनशन बसिसकेका छन् । हाल उनी ६ बुँदे मागसहित १६औँ अनशनमा छन् । इलाममा अनशन बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि काठमाडौँको महाराजगन्ज अस्पतालको आईसीयुमा भर्ना गरिएको छ । चिकित्सा सुधार तथा अघिल्ला सम्झौताहरु अक्षरशः पालनासहित केसी अनशनमा छन्, स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ । सरोकारवालाहरूले केसीको जीवन रक्षा र माग तत्कालै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

१५औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गनुपर्ने केसीको मागलाई सरकारले सधैँ छलकपट गरिरहेको छ । अनशन तोडाउन सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला धोका दिने शैलीले अनशन निम्त्याइरहेको छ । डा. केसीको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राजनीतिकरण गरेर उनका मागहरुलाई नै विवादित बनाउनु समग्र नेपालीका लागि सुखद समाचार होइन । तसर्थ, डा. केसीको मागलाई प्रतिपक्षी दलले राजनीतिकरण गर्ने र सरकारमा रहेको दलले पनि दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै आफूखुशी निर्णय गर्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउन धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले १५औं पटकको अनशन २६ औं दिनमा तोड्दा सरकारसँग गरेको सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल गरेको छ । जनताका समस्या जनताका प्रतिनिधि सांसदहरूले उठाउनुपर्ने र प्रतिनिधि सांसदहरूले नै कार्यान्वयनको तहसम्म पु¥याउनुपर्नेमा एउटा नागरिकले १५औं पटकसम्म अनशन बसी उठाउँदा पनि पूरा नहुनु जनताको अपेक्षा विपरीत काम हो । अतः डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता र सहमतिलाई अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ, जसले समग्र राष्ट्र र नागरिकको हित गरोस् ।
– सागर विष्ट, पुल्चोक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्