प्रदेश–३ मा प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन अभियान



हेटौंडा, (नेस)
प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धनका लागि कृषि विभागले मकवानपुर र चितवन जिल्लामा विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश–३ सरकारले साथ दिने बताएको छ ।

अभियान सञ्चालन गर्न युरोपियन युनियन र नेपाल सरकारले ७० करोड रुपियाँ खर्चिने योजना बनाएको बताइएको छ । त्यसमा करिब २५ करोड रुपियाँ प्रांगारिक मल अनुदानमा प्रयोग हुनेछ ।

स्वदेशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रमाणित प्रांगारिक कृषिउपजको माग बढ्दै गएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रतिको सजगता, क्रयशक्तिमा भएको वृद्धि, स्थानीय बालीको प्रयोगमा रुचि आदिले गर्दा आन्तरिक बजारमा सुरक्षित उपजको माग बढेको हो । मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत् रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्यँनीकरण गर्दै सुरक्षित कृषि उपजको उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्ने योजना छ । रैथाने बालीहरुको उत्पादन र बजारीकरणबीचको दुरी कम गर्दै मँल्य शृंखलाको विकास गर्ने, किसानलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय प्रांगारिक मल, बिउ, जैविक विषादी व्यबस्थापनमा सघाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग न्यँनीकरण गर्दै सुरक्षित कृषिउपज उत्पादनका लागि विभागले प्रदेश–३ र गण्डकी प्रदेशलाई लक्षित गरी बजेट ल्याएको छ । जसमा रैथाने तथा स्थानीय जातका खाद्यान्न, तरकारी, मसला, फलफुललगायत बालीलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कृषि विभागले जानकारी दिएको छ ।

अर्को क्षेत्रमा विशेष गरी आलु, तरकारी, मसलाबाली तथा केरा, मेवा जस्ता फलफुल बालीलाई छनौट गरिएको छ । यस्ता बाली मानिसको दैनिक जीवनमा उपभोग्य तथा त्यसमा विषादी बढी प्रयोग गरिने भएकाले कार्यक्रम अघि बढाइएको हो ।

उत्पादन सामग्री आपँर्ति तथा प्रविधि विभागले नै उपलब्ध गराउने छ । जसमा कृषक समँह, सहकारी, निजी उद्यमी तथा सामुदायिक बिउ बैंक व्यबस्थापन समिति आवश्यक पर्नेछ । कम्तिमा पाँच रोपनीमा खेती गर्ने कृषक वा कम्तिमा २० रोपनीको क्लष्टरमा रैथाने बालीको सामँहिक खेती गर्ने समँह, सहकारी वा सामुदायिक बिउ बैंक व्यबस्थापन समिति, रैथाने बाली उन्नत खेती प्रविधिबारे तीन दिने तालिम व्यबस्थापन गरिनेछ ।

८५ प्रतिशत अनुदानमा रैथाने बालीका स्थानीय तथा उन्नत जातका बिउ बितरण, रैथाने बालीको बिउ ढुवानीका लागि शत्प्रतिशत अनुदान, प्रदर्शन तथा जातीय छनौट ८५ प्रतिशत अनुदानमा थ्रेसिङ मेसिन उपलब्ध गराउने र ब्लक स्थापना गर्ने योजना छ ।

उत्पादन विविधीकरणका लागि होटल व्यबसायी, होमस्टे सञ्चालक, उद्यमी, सामुदायिक बिउ बैंकका सदस्य, कृषक समँह तथा सहकारीका सदस्यलाई रैथाने बाली उत्पादन विविधीकरण तालिमका साथै सम्झौता गरी शत्प्रतिशत अनुदानमा औजार उपकरण, प्याकेजिङ र लेबलिङ गर्न सहयोग गर्ने, ओभनलगायत ठँला उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग गर्ने तथा सहकारी सदस्यलाई प्रतिरोपनी २ हजारका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।

प्रत्येक जिल्लाअन्तर्गत् दुई स्थानीय तहमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गत् नागरिकका आधारभँत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा जलवायु र माटो अनुकँलका खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दीगो उत्पादनको व्यबस्था गर्ने उल्लेख छ ।

दीगो विकास लक्ष्य २०१५—२०३०, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यबसाय प्रवद्र्धन नीति २०६३, १४ औं त्रिवर्षीय योजना एवम् कृषि विकास रणनीति २०७२ जस्ता निर्देशक नीतिहरुमा समेत प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिएको कृषि विभागले जानकारी दिएको छ ।

कृषि विभागका उपमहानिर्देशक रेवतिरमण पौडेलले निर्यातमुखी कृषि उपजको प्रांगारिक उत्पादन एवम् प्रमाणीकरणका लागि सहयोग गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र व्याबसायिक प्रांगारिक तथा रैथाने बाली उत्पादन र बजारीकरणबीच दुरी कम गर्द विशेष प्रांगारिक मँल्य श्रृंखलाको विकास गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो ।

व्याबसायिकरुपमा कृषि उत्पादन भइरहेका क्षेत्रमा रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग न्यँनीकरण गर्दै प्रांगारिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउनु जरुरी ठान्दै कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि लागु भएर कम्तिमा पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गरिने योजना रहेको विभागको भनाइ छ । सम्भाव्यता र कार्यक्रमको नतिजा हेरी आवश्यक परेमा परिमार्जनसहित लागु गरिने जानकारी गराइएको छ ।
आगामी वर्षहरुमा सम्भाव्यता, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र बिनियोजित बजेटका आधारमा अन्य प्रदेशहरुमा विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ ।
प्रदेश–३ का कृषि मन्त्री दावा दोर्र्जेलामाले विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्ने बताउँदै प्रांगारिक खेती विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार कृषि विभागको आयोजनामा प्रदेशस्तर प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन अभिमुखीकरण गोष्ठीमा मन्त्री लामाले अत्यधिक रासायनिक विषादीका कारण मानिसमा नयाँ रोग देखापरिरहेको बताउँदै खेतीको पकेट एरिया बनाएर प्रांगारिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
नेपाल सरकारले प्रांगारिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न जति काम गर्नुपर्ने थियो, त्यति नभएको बताउँदै उहाँले अब प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ उठाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री लामाले ५ वर्षभित्र १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आर्गानिक तरकारी खेती उत्पादन हुने बताउनुभयो । उहाँले आर्गानिक तरकारी खेती गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले कृषि पर्यटन क्षेत्र निर्माणका लागि वातावरण बनाउने बताउनुभयो ।

उहाँले बिक्री गरिने तरकारी उत्पादन गर्न नसके पनि आफंैले खाने तरकारी आर्गानिकरुपमा उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
रासायनिक मल, रोग, कीरा वा झारनाशक विषादीजस्ता कुनै किसिमका रसायन प्रयोग भएको नहुने बताउँदै रसायनको सम्पर्कमा आएका कृषिऔजार सफा गरेरमात्र प्रांगारिक खेतीमा प्रयोग गर्नु जरुरी रहेको मन्त्री लामाले बताउनुभयो । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले साथ दिने मन्त्री लामाले प्र्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्