नगेन्द्रराज पौडेल
एक्काइसौं शताब्दीमा पनि शिक्षकले कुटेर विद्यार्थीको मृत्यु भएका खबरहरु हामीकहाँ आउन थालेका छन् । यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । सरकारले हरेक विद्यालयलाई बालमैत्री विद्यालयका रुपमा विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो केवल मृगमरिचि मात्र बन्न पुुगेको तथ्य हालैका केही घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । पछिल्लोपटक बाराको नमुना आधारभूत विद्यालयका कक्षा ७ का १३ वर्षीय अजयकुमार महतोको शिक्षकको कुटाइपछि मृत्यु भएको समाचार बालमैत्री विद्यालयको अवधारणालाई असफल पार्ने एउटा दृष्टान्त बनेर आएको छ । र, यसले मुलुककै शिक्षाक्षेत्रको ध्यान तानेको छ ।
यस्तो हुन्छ बालमैत्री विद्यालय
बालमैत्री विद्यालय भन्नाले बालबालिकाले आफ्नो क्षमताअनुसारको गतिमा रमाइलोसँग सिक्न पाउने वातावरण भएको विद्यालयलाई बुझाउँछ । बालमैत्री विद्यालयको अवधारणाले बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइलाई बालअधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षाका अन्य पक्षहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । बालबालिकाका रुचि, स्तर तथा क्षमतामा आधारित भई निर्धारित समय, सीमा तथा उपलब्ध स्रोत–साधन र क्षमताको प्रयोगबाट सिकाइलाई सहज गराउँछ । बालकको शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक पक्षसँग चासो राखी मनोवैज्ञानिक सिकाइमा जोड दिन्छ । यी विविध पक्षसँगै गुणस्तरीयताको कुरा शिक्षाको हरेक आयाममा सँगसँगै आउने गर्दछन् ।
गुणस्तरीयताका विभिन्न मापदण्डहरूमध्ये बालमैत्रीपन पनि एक हो । यस्तो विद्यालयमा बालबालिकालाई आफ्नो गति र क्षमताअनुसार रमाइलोसँग सिक्ने वातावरण भएको हुन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले आफूलाई भौतिकरूपमा सुरक्षित, संवेगात्मकरूपबाट संरक्षित, मनोवैज्ञानिक रूपले सक्षम र बलियो महसुस गराउने वातावरण प्राप्त गरेका हुन्छन् । हरिभक्त कटुवालको रहर कवितामा भनिएझैँ ‘बा ! पाठशाला जान्न म त्यहाँ पढाइन्छ इतिहास मरेका दिनहरुको’ भन्ने अवस्था आउँदैन । अर्थात् बालकको रुचि र चाहनाअनुसारको पठनपाठन यस्ता विद्यालयहरुमा हुने गर्दछ ।
कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाहरुमध्ये कतिजनाले सम्बन्धित तहको पढाइ पुरा गरे भनेर हेर्दा हामीकहाँ कक्षा उत्तीर्ण दर एकदमै न्यून देखापर्छ । एक सरकारी तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाहरुमध्ये १० कक्षामा पुग्दा ३७.९ प्रतिशतले मात्र विद्यालयको पढाइ पूरा गर्ने गरेको देखिएको छ । अर्थात १–१० कक्षाको टिकाउ दर ३७.९ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । कक्षा १–५ मा नै पनि कक्षा छोडने दर ३.९ प्रतिशत र कक्षा दोहोर्याउने दर ७.६ प्रतिशत देखिन्छ । कूल राष्ट्रिय बजेटको लगभग ९.८ प्रतिशत रकम मात्र शिक्षामा लगानी गरिएको छ ।
अझैपनि १–५ कक्षाका उमेर समूहका बालबालिकाहरुमध्ये ३.४ प्रतिशत बालबालिकाहरु स्कुल बाहिरै छन भने स्कुल आएकाहरुमध्ये पनि तह पुरा नगर्नेहरु त्यत्तिकै स्ांख्यामा छन । कक्षा १–८ मा विद्यालय बाहिरको अवस्था १० प्रतिशत छ भने १२ कक्षा पास भएकाहरुमध्ये उच्च शिक्षामा १२.२४ प्रतिशत मात्र जाने गरेको देखिन्छ ।
अहिले स्थानीय तहको रहर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष हुने मात्र देखिन्छ । यो सरासर गलत हो । आज पनि विद्यालयका बालबालिकाहरु हिंसापीडित बनेका छन् । बाटैबाट बलात्कार भएका छन् । गृहकार्य नगरेको वा पाठ नजानेको निहुँमा शिक्षकबाट पिटिएका छन् । यस्तो हुनु भनेको बालअधिकारमाथि ठाडै हनन हुनु हो । यस्तो कार्यलाई हरहालतले दुरुत्साहित गर्नै पर्ने हुन्छ ।
आखिर किन हुन्छ त यस्तो ? कारण के हो ? खोजको विषय बन्न पुगेको छ । अर्को शब्दमा विद्यार्थी टिकाउ दर हामीसँग एकदमै कम छ । कक्षा अनुत्तीर्ण भएर भन्दा पनि विद्यार्थीले बीचैमा पढाइ छोडेर यस्तो हुन गएको हो । किनभने हामीकहाँ उदार कक्षोन्नति नीति लागू भएको छ । यसलाई ‘नो फेल’ सिष्टम पनि भनिन्छ । यस नीतिअनुसार निर्माणात्मक मूल्याङ्कन प्रक्रिया अपनाई कमजोर विद्यार्थीलाई पनि उसको अपुरो सिकाइ उपलब्धि पूरा गराउन शिक्षकले थप मिहिनेत गर्छन् । यसैले टिकाउ दर कम हुनुका पछाडि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकोले गर्दा नभई उसले विद्यालयको पठन पाठन नै छोडनु नै प्रमुख कारक बनेको छ । आखिर किन छोडछन् त विद्यार्थीले विद्यालय ? यसका पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । ती धेरै कारणहरुमध्ये वालमैत्री विद्यालयको अभाव पनि एउटा कारण बन्न सक्छ । तसर्थ विद्यार्थी टिकाउका अनेकानेक उपायमध्ये एउटा उपाय विद्यालयीय वातावरण बालमैत्री बनाउनु पनि हो ।
नारामा त हाम्रा विद्यालयहरु उहिल्यै बालमैत्री भईसकेका छन् । कतिपय विद्यालयमा त गाजाबाजासहित बालमैत्री घोषणा गरिएका पनि छन् । तर जसरी खुला दिसामुक्त क्षेत्र भनिएका ठाउँमा जाँदा नाक थुन्नुपर्छ, पूर्ण साक्षर भएका गाउँमा जाँदा जनताले ल्याप्चे लगाएर व्यवहार गरेको हेर्नुपर्छ, त्यही अवस्था रहरमा बालमैत्री घोषणा गरिएका विद्यालयका हकमा पनि लागूू हुँदैन भन्न सकिदैन । बालमैत्रीको मूल मर्म र भावनासँग परिचित भई घोषणा गरिएका विद्यालयहरु एकातिर न्यून छन भने अर्कोतिर घोषित विद्यालयहरुले पनि बालमैत्रीको न्यूनतम मापदण्ड र सिकाइका आधारलाई पछाएका छैनन् । घोषणा गर्ने पक्ष शुरुमा घोषणामा नै रमायो । पछि यसको अनुुगमन ,मूल्याङ्नको झमेलातिर लाग्न चाहेन ।
बालअधिकार बालमैत्रीको आधार
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्टसङ्घको महासभाद्वारा नेपाललगायत विश्वका १९२ देशहरूद्वारा अनुमोदन गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएको थियो । बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको थियो । ५४ धारामा व्यवस्थित यस सन्धीले बाल अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरू मुख्य रूपमा चार ओटा छन् । बाँच्न पाउने अधिकार,विकास गर्ने अधिकार,संरक्षण पाउने अधिकार र सहभागी हुने अधिकार । आजको बालमैत्री विद्यालय यही बालअधिकारको जगमा विकसित भैरहेको छ । सहज रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षालगायतको प्राप्तिको वातावरण हरप्रकार बालमैत्री नै हुनुपर्ने कुरा विभिन्न दस्तावेजहरुले समेत उल्लेख गरेका छन् ।
बालमैत्री विद्यालयका विशेषता
घोषणा गर्दैमा वा कसैले बालमैत्री विद्यालय भयो भन्दैमा कुनै पनि विद्यालय एकाएक बालमैत्री बन्न सक्दैनन् । यसका लागि निश्चित मापदण्डहरु हुन्छन्, जसलाई पूरा गरेर मात्र बालमैत्री विद्यालय बन्न सक्छ । यसैले यो नितान्त प्राविधिक पक्ष हो । खासगरी यस्ता विद्यालयमा बालबालिकाहरूले शारीरिक, मानसिक एवम् संवेगात्मक रूपले सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण पाउनुका साथै उनीहरूको रुचि, क्षमता र स्तरको कदर हुन्छ र सोहीअनुसार सिकाइका लागि आवश्यक वातावरण एवम् पाठ्यक्रमको व्यवस्था हुन्छ । केन्द्रशासित पाठ्यक्रम नभएर स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रयोग बढी गरिन्छ । बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकको हुन्छ । परीक्षाको डरलेभन्दा पनि खेल्दै सिक्दै, रमाउँदै सिक्दै गरेर उनीहरुले सिकाइ उपलब्धि पूरा गरेका हुन्छन् ।
बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिकस्तर, शारीरिक एवम् मानसिक दुर्वलताका आधारमा विनाभेदभाव विद्यालयमा भर्ना गरिन्छ । यसबाहेक विद्यालय भित्र र बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई भेदभावरहित व्यवहार गरिन्छ । अर्थात् समुदायका सबै बालबालिकाका लागि सहज पहुँच पुुुुग्नुपनि बालमैत्री विद्यालयको चिनारीको अर्को पाटो हो । पढाइ लेखाइका अतिरिक्त बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य एवम् सुुरक्षामा विशेष ध्यान दिइन्छ । नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था विद्यालयले गरेको हुन्छ ।
विद्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा बालबालिका, अभिभावक र समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराइन्छ । अपनत्वबोधको अवसर दिइन्छ । विद्यालय बाल क्लबहरु सक्रिय हुन्छन् । कुनै पनि प्रकारका भौतिक, शारीरिक एवम् मानसिक दण्ड, सजाय बर्जित हुन्छ र बालबालिकाहरूलाई दुव्र्यवहार र नोक्सानीबाट बचाउने काम निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । यस्ता विद्यालयहरुमा सिकाउनेले सिकाएजस्तो नगरी र सिक्नेले सिकेजस्तो अनुुभूति नगरी सहज तर स्वतस्फूर्त सिकाइ हुन्छ ।
आगामी मार्गचित्र
कम्तीमा पनि विद्यालयमा दण्ड निशेध नै गनुपर्दछ । बाल अधिकारमा जोड दिई प्रोजेक्ट विधिबाट पठनपाठन गराइ विद्यार्थीलाई कम ज्ञान र बढी सीप सिकाउन जरुरी छ । यसका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानयि तहको सक्रियता आवश्यक पर्दछ । स्थानीय अभिभावकको सहभागितालाई सुनिश्चित गराइनुपर्दछ । अहिले स्थानीय तहको रहर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष हुने मात्र देखिन्छ । यो सरासर गलत हो ।
आज पनि विद्यालयका बालबालिकाहरु हिंसापीडित बनेका छन् । बाटैबाट बलात्कार भएका छन् । गृहकार्य नगरेको वा पाठ नजानेको निहुँमा शिक्षकबाट पिटिएका छन् । यस्तो हुनु भनेको बालअधिकारमाथि ठाडै हनन हुनु हो । यस्तो कार्यलाई हरहालतले दुरुत्साहित गर्नै पर्ने हुन्छ । बालबालिका शान्तिक्षेत्र हुन भन्ने भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यालय, शिक्षक, स्थानीय समुदाय र परिवारसमेतले सबैतिरबाट मद्दत गनुपर्नेहुन्छ ।