चुरे र महाभारत जोगाउन हम्मेहम्मे

नरेन्द्र केसी, दाङ ।
दक्षिणमा चुरे र उत्तरमा महाभारतले घेरिएको भित्री मधेशमा पर्ने दाङ भूबनौटको हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ । तर, बर्षेनी बढ्दै गएको प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनले भूक्षय पनि बढ्दै गएको छ ।

राप्ती नदीदेखि दक्षिण चुरे पहाड रहेको छ भने उत्तरतर्फ महाभारत पर्दछ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएका सिमेन्ट उद्योगका कारण उत्तरी पहाडमा उत्खनन् ह्वात्तै बढेको छ भने दक्षिणमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन्ले पर्यावरणीय संकट गहिरिदै गएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली बताउनहुुनुहुन्छ । ‘उत्तरतिर चुनढुंगा उत्खनन्ले पानीको स्रोत कम भइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘दक्षिणतिर चुरेमा बढ्दो अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्ले चुरेको दोहन भइरहेको छ ।’

रुख विरुवा रोपेर उम्रने भएकाले काटे पनि फेरि उमार्न सकिने तर्क गर्दै उहाँले थप्नुभयो– ‘तर ढुंगा बालुवा उम्रदैन, त्यसैले चुरे बचाउन सकिएन भने हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्छ, दाङलाई मरुभूमिकरणबाट कसरी रोक्ने ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको छ ।’ यो अवस्था दाङको मात्रै नभएर चुरे र महाभारतको बीचमा पर्ने अधिकांश भित्री मधेश र तराइका जिल्लाहरुको भएको उहाँको बुझाइ छ ।

वातावरण जोगाउन स्थानीय तहहरु उदासिन
स्थानीय तहरु वातावरण संरक्षणमा जति जागरुक बन्नुपर्ने हो बन्न सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले झण्डै डेढ दर्जन कृत्रिम ताल निर्माण गरेर पानीको स्रोत जोगाउन कदम चालेको छ । बाँकी स्थानीय तहरुले वातावरण संरक्षणमा खासै चासो नदेखाएको पर्यावरणीय दिगो विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावत बताउनुहुन्छ । धेरै अधिकार स्थानीय तहमा आएकाले अब वातावरण जोगाउने दायित्व पनि उनहरुले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कतिपय स्थानीय तहले इआइए नै नगरी उत्खनन् थाल्दा समस्या देखिएको छ । गढवा गाउँपालिकाले साविक जिल्ला विकास समितिको इआइए प्रतिवेदनकै आधारमा उत्खनन् अघि बढाएको भन्दै विवाद अदालतसम्म पुगेको छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिले केही स्थानीय तहले इआईए प्रतिवेदन तयार गरे नगरेको गुनासो आएको भन्दै चासो देखाएको छ । उत्खनन् कार्यको स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यबिधि २०७१ अनुसार काम नगरेको पाएपछि वितरण माग गर्ने काम भइरहेकाराष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति अनुन्धान तथा सहयोग कार्यक्रम इकाइ बुटवलका प्रमुख प्रेमनाथ पौडेल बताउनुहुन्छ ।

आधा बर्षमै दोब्बर जरिवाना
यसैबीच दाङमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् बढिरहेको देखिएको छ । गत आर्थिकभन्दा चालु आर्थिकको आधा बर्षमै झण्डै दोब्बर जरिवाना असुल भएपछि उत्खनन् देखिएको हो । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा जिल्ला समन्वय समितिले ३४ लाख जरिवाना असुल गरेको थियो । तर, आर्थिक बर्ष २०७५/०७६को छ महिनामै ४८ लाख जरिवाना असुल भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ‘हामीले अनुगमनको क्रम बढाएका छौं, जरिवाना निकै बढिरहेको छ’– समितिका प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहले जति गर्नुपर्ने थियो, अझै पुगकेो छैन ।’

उत्तरमा महाभारत र दक्षिणमा चुरेको उत्खनन् बढ्दै जाँदा दाङ मरुभूमिकरणमा जाने, पानीको स्रोत घटेर खेतीयोग्य जमीन अलपत्र पर्ने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहसँग वृहत अन्तक्र्रिया गर्ने सोंच पनि बनाएको छ । भएको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण कसरी गर्ने र विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगलाई कम कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा सिंगो नीति बनाउनुपर्ने देखिएको भन्दै समितिले जिल्ला विकास सल्लाहकार समितिमार्फत महाभारत र चुरे संरक्षणका लागि योजना बनाउने तयारी थालेको जनाएको छ ।