धनवीर दाहाल, रुकुम ।
रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहहरुले मदिरा उत्पादन तथा बिक्रि बितरणलाई व्यवस्थित गर्ने भएका छन् । रुकुम पश्चिममा घटिरहेका विभिन्न अपराधिक घटनाहरु मध्य ८० प्रतिशत घटना मद्यिराकै कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै मदिरालाई व्यवस्थीत गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिती रुकुम पश्चिमका प्रमुख राजकुमार शर्माले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितीको समन्वयमा रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख व्यक्तित्व, प्रहरी, प्रशासन, सेना, अस्पताल लगाएतका सरोकारवालाहरुसँगको बैठकले रुकुम पश्चिमलाई मद्यिरा निषेधित जिल्ला निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको हो ।
मदिरा निषेध गर्नका लागि विभिन्न ३ चरणमा स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन लगायतले काम थालनी गर्नेछन् । शनिबार भएको बैठकले ३ वटा निर्णय गर्दै ति निर्णय कार्यान्वन गर्न ३ चरणका काम थाल्ने भएको हो ।
माघ ६ गते अर्थात आइतबारदेखि जिल्लामा मदिरा नभित्र्याउन सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्ने एवं विभिन्न नाकाबाट आयातमा रोक लगाउने, हाल बैधानिक रुपमा अनुमति पत्र लिइ मदिरा बिक्री बितरण गरिरहेका व्यक्ति वा संस्थाहरुले फाल्गुन १५ गते सम्म आफुसँग भएको मदिरा खाली गरिसक्ने एवं फाल्गुन १६ गतेदेखी बिक्री बितरण बन्द गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने घरेलु मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरणको अनुगमन गरी प्रचलित ऐन, कानुन र मापदण्ड विपरित भएको पाइएमा तत्काल स्थानीय तहले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
गत कार्तिक २७ गते पुर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य जनार्दन शर्माको उपस्थितीमा जिल्लामा बसेको सर्वदलिय बैठकले जिल्लामा मदिरा व्यवस्थीत गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
शनिबार रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु गोपाल शर्मा, रातो कामी र देवी ओलीको समेत सहभागीतामा रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सिता नेपाली, चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख राधा रोका, मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख देवीलाल गौतम, सानीभेरी गाँउपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन, बाँफिकोट गाँउपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर के.सी र त्रिवेणी गाँउपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्ती, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मी, नरसिंह दल गणका गणपति दिनेश गौतम, प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्का लगायतका सरोकार राख्ने निकायका प्रमुखहरुले जिल्लालाई मदिरामुक्त बनाउन लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।