दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्नको लागि सरकारले स्वीकृति दिएको छ। अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा रहेका पेट्रालियम परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्नको लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो।
यससँग नेपाल र चीनबीच दुई साताभित्रै सम्झौता हुने बताइएको छ।‘इम्पिलिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिर्सोस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ लाई स्वीकृति दिइएको सरकारको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
चीनसँग सम्झौता भएसँगै खानी विभागले अन्वेषण गर्नेछ।खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा परियोजानको कार्यान्वयन गर्दा चिनियाँ टोलीले विस्तृत अध्ययन अन्वेषण गरी कुन परिमाणमा, कति गहिराईमा पेट्रोलियमको स्थितिको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेले नेपाल समाचारपत्रसँग बताउनुभयो।
गत वर्ष चिनियाँ टोली नेपाल आएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेर फर्किएको थियो। दुई वर्ष अघि चीन र नेपालबीच अन्वेषण सम्झौता भएको थियो।जियोलोजिकल अफ चाइनाको टोली सन् २०१८ को मध्यतिरनै नेपाल आएर परियोजनाको कार्यान्वयनमा जाने भनिएको भए पनि आन्तरिक गृहकार्यले ढिला भएको बताइएको छ। गत अगस्टमा नेपाललाई उत्खनन्को लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन।तर, कहाँ, कति, कुन तहमा रहेको छ भन्ने बारेमा भने अन्वेषणपछि नै थाहा हुने परियोजना प्रमुख रजौरेले बताउनुभयो। चिनियाँ टोलीले चुरे र तराई क्षेत्रमा रहेको खानीमा पेट्रोलियम अन्वेषण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
‘देशभरका १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण बल्क रहेका छन्। कति बल्कमा चिनियाँ टोलीले काम गर्छ त्यसपछि मात्रै बँँकी रहेको बल्कका लागि हामी ग्लोबल टेण्डरको प्रक्रिया खुल्ला गरेर काम गर्ने योजनामा छौं,’ रजौरेले भन्नुभयो–‘पाल्पा, चतरा बारा क्षेत्र, सुर्खेत, बुटवल, दैलेख क्षेत्रमा ड्रिल तथा उत्खनन् गरी विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।’ तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सम्भावित खानीको अन्वेषण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो। एउटा बल्कको अन्वेषणका लागि ३ देखि ४ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा चारवटासम्म खानीको अन्वेषण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
रजौरेका अनुसार पेट्रोलियम नियमावलीले सरकारलाई १२ दशमलव ५ प्रतिशत रोयल्टी ग्यारेन्टी गरेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा दिनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई अन्वेषण र उत्खनन्को जिम्मा दिने व्यवस्था रहेको छ। उहाँका अनुसार सम्भावित पेट्रोलियम हरूको अन्वेषण र उत्खनन्मा नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्नेछैन। ‘हामीले शून्य लगानीमा अधिकतम् प्रतिफल दिने कम्पनीलाई ठेक्का दिने हो, पेट्रोलियम पदार्थ फेला पर्यो भने आम्दानी बाँडफाँड हुन्छ, नत्र कम्पनी खाली हात फर्किन्छ,’ रजौरेले भन्नुभयो।
गत वर्ष चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्राविधिक टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। उनीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको अनौपचारिक जानकारी नेपाल सरकारलाई पठाएका थियो। तर, हालसम्म पनि औपचारिक प्रतिवेदन भने अझै पठाएको छैन।
पेट्रोलियम नियमावलीले सरकारलाई १२ दशमलव ५ प्रतिशत रोयल्टी ग्यारेन्टी गरेको छ। सबैभन्दा धेरै प्रतिशत आम्दानीको हिस्सा दिनेलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई अन्वेषण र उत्खनन्को जिम्मा दिने व्यवस्था रहेको छ।