डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएको समाचार पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न खोजेपछि इलामबाट १६ औँ अनशन शुरु गरेका केसीको ज्यान जान लागेको छ । एक साताअघिदेखि अनशनत डा. केसी निमोनियालगायत समस्याबाट ग्रस्त भएपछि जिल्ला अस्पताल इलाममा भर्ना भएका छन् । उनलाई तत्काल आईसीयुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
डा. केसीको जीवन जोखिममा पर्दै गए पनि सरकारले कत्ति पनि चासो देखाएको छैन । सरकारी पक्षले डा. केसीले उठाएका मागहरु पूरा भइसकेको दाबी गर्दै आमसमुदायमा भ्रमको खेती गर्दै आएको छ । नेकपाका नेताहरु जिल्ला–जिल्लामा पुगेर डा. केसीविरुद्ध प्रचारबाजी गरिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण र विकृति बढाउने खालका प्रावधान राखेर संसदीय समितिको बहुमतबाट विधेयक पारित गराउन लागिएपछि डा. केसी फेरि अनशनमा उत्रिएका हुन् । तर, नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरुले कुनै हालतमा माग पूरा नहुने दाबी गरेर डा. केसीले उठाएका मागको उपेक्षा गरेका छन् ।
डा. केसी कुनै स्वार्थ समूहका मानिस होइनन् । जनमानसमा डा. केसीलाई उछालेर केहीले राजनीति गर्न खोजेको दुस्प्रचार पनि नभएका होइनन् । सरकारले जतिसुकै भ्रमको खेती गरे पनि डा. केसीको साथमा ठूलो जनमत छ । देश–विदेशमा रहने युवादेखि वृद्धवृद्धा, सर्वसाधारण, स्वास्थ्य सेवामा गरिबको पनि पहुँच पुगोस् भनेर चिताउनेहरु डा. केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । सरकारले डा. केसीसँग भएका सम्झौता विपरीत केही प्रावधान राख्नुका पछाडि नेकपाका नेताहरुको लगानीमा खोलिएका अस्पताल र नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई मार्सी चामलको भात खुवाएर चर्चामा आएका झापाका एक व्यवसायीले सञ्चालन गरेको अस्पताललाई मेडिकल कलेज खोल्न दिने नियत रहेको प्रस्टै छ ।
डा केसीलाई पेलेरै अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा सरकार रहेको यथार्थ पनि कसैसामु छिपेको छैन । मात्र सवाल नियत र नैतिकताको हो । यति बेला डा. केसीको जीवन धरापमा छ । देशभरबाट उनको जीवनरक्षाको अपिल गरिएको छ । तर, सुन्ने कान नभएको सरकारले चौतर्फी दबाबको सामना नगर्दासम्म सत्याग्रहीप्रति संवेदनशील हुन सकेको छैन । निश्चय नै डा. केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै देशभरका डाक्टर तथा नागरिक समाज सडकमा उत्रिनेछन् । त्यस बेला सरकारले सामना गर्न कठिन हुनेछ । सरकारले बेलैमा डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु उचित देखिन्छ । सरकार गम्भीर बनोस् ।
– मनोज रिजाल, कलंकी ।
भ्रष्टाचारले गगन चुम्यो
नेपालमा सानादेखि ठूलासम्म भ्रष्टाचारका काण्डहरु आउने गरेका छन् । नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा अहिले वाइड बडी विमान घोटाला प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र सिक्टा परियोजनाजस्ता ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय बढी चर्चामा छन् । मालपोत, राजस्व तथा विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी घूससहित पक्राउ परेकाबाहेक नीतिगतरुपमा हुने भ्रष्टाचार जनताले कमै थाहा पाउँछन् । सर्वसाधारणले सरकारी सेवाप्रवाहका क्रममा दिनहुँ भोग्नुपर्ने समस्या र जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा हुने गरेका अनियमितताबारे बढी चासो राखेको पाइन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने देखिएको छ । यसपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्युत्, नापी, जिल्ला प्रशासन, शिक्षा, प्रहरी, कर कार्यालय, अस्पताल, खानेपानी, कृषि तथा वन आदि कार्यालय देखिएका छन् । नेपालमा यी कार्यालयहरुमा बिचौलिया तथा दलालमार्फत काम गराउनुपर्ने अवस्थाले सहजरुपमा हुने कामका लागि पनि सेवाग्राहीले घूस दिन बाध्य छन् ।
जबसम्म भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सकिँदैन, तबसम्म जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालका कारण घूस खान पहिलेजस्तो सहज नभए पनि स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरे पनि नीतिगतरुपमै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने परम्परा कायमै छ । विधिको शासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनिए पनि सरकारकै मन्त्रालयमा नीतिगतरुपमा भ्रष्टाचार भइरहेका हुन्छन् । अख्तियारको सक्रियता बढे पनि साना माछामात्रै पक्राउ पर्ने गरेको र ठूला माछाले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
अख्तियारको सूचीमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा काठमाडौँबाहिरका जिल्लाहरुमध्ये मकवानपुर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लामा परेको छ । यस्तै, चितवन दोस्रो नम्बरमा छ । चितवनमा मात्रै पुस मसान्तसम्म भ्रष्टाचारका ७४० वटा उजुरी दर्ता हुनुले भ्रष्टाचार कति व्यापकरुपमा फस्टाएको रहेछ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचार बढाउने मुख्य कारक रहेको देखिएका छन् । भ्रष्टाचार बढाउनेमा घूस खाने कर्मचारीको भूमिका ३० प्रतिशत र दलहरुको भूमिका ३८ प्रतिशत मानिनुले नेपालमा भ्रष्टाचारको आयाम कति गहिरो र फराकिलो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । तर विडम्बना ! नेपालका दल र तिनका नेताबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु मूर्खतामात्र हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको बिगो रकम सुन्दामात्रै सर्वसाधारणले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सानातिना घूस प्रकरण चर्चामा आए पनि अर्बौं अनियमितता भएका प्रकरणहरु अझै पनि रहस्यकै गर्भमा लुकेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई जहिलेसम्म सामाजिक बहिष्कार गरिँदैन तबसम्म यो मौलाउँदै जानेछ ।
– विकास पौडेल, दाङ, हाल: कुबेत ।