नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले डा. गोविन्द केसीसाग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक अब संसदीय समितिबाट सरकारको हातमा पुगेको बताएका हुन् ।
९ दिनदेखि इलाममा आमरण अनसनमा बसेका डां केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार आनाकानी गरेको भन्दै उनले आयोजित प्रत्रकार सम्मेलनमा भने प्रधानमन्त्रीको एउटा आदेशले डा. केसीसाग भएको सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ ।
अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा ।’
डा. केसीका १६ मध्ये ७ वटा अनसन हुँदा कांग्रेस नै सरकारमा रहेको र राजनीतिक दल, अदालत, अख्तियार सबै मिलेर चिकित्सा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न लाग्दा डा. केसी त्यसको विपक्षमा उभिएको उनले बताए ।
यस्तै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ मा कांग्रेसको फरक मत राख्नुको कारण पनि खुलाएका छन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेकको बारेमा बताउँदै गर्दा उनले भने, ‘ केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ु ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो ।
सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो । समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुनस् स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो ।
माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो । जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ । सरकारले डा। केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा। देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो ।
मादेव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्यो भन्ने हो।
अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा। केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा।डा। सुरेशराज शर्मा, प्रा।डा। अर्जुन कार्की, प्रा।डा।मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा।डा। भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा।गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा।हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा। केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन ।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा।गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको ुचिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।
हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं।