लन्डन(एजेन्सी)
युरोपेली संघबाट बेलायत अलग हुने जनमत संग्रहको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले ल्याएको योजनालाई बेलायतको संसदले अस्विकार गरेको छ ।
मेको योजनाको विपक्षमा ४ सय ३२ सांसदले मतदान गरेका छन् भने उनलाई मात्र २ सय २ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ । मेको आफनै कन्जरभेटिव पार्टीका १ सय १८ सांसदले विपक्षी पार्टीसँग मिलेर उक्त प्रस्ताव विरुद्ध भोट हाले ।
कुनै बिल अर्थात मस्यौदामा यो विद्यमान सरकारले ब्यहोरेको सबैभन्दा ठूलो हार हो । तर पनि विपक्षी लेबर पार्टीका ३ सांसदले भने मेको योजनाको समर्थन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मेको योजनाले पाएको यो ऐतिहासिक हारपछि विपक्षी लेबर पार्टीले सरकार विरुद्ध अविश्वासको पस्ताव ल्याएका छन् । लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले भनेका छन्, जसरी प्रधानमन्त्रीको बे्रक्जिट सहमति अस्विकृत भएको छ, त्यसबाट सरकारले सदनमा विश्वास गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
उनले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेका छन, जसमा बुधबार बहस हुनेछ ।
मे अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै
ब्रेक्जिट सहमति प्रस्तावमा पाएको यो ठुलो हारपछि मेको राजनितिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ । तर कयौं सांसद तथा मेको सरकारलाई समर्थन गरिरहेका दलहरुले उनीहरु प्रधानमन्त्रीको नभएर उक्त योजनाको मात्र विरोधमा रहेको बताएका छन् ।
मतदानपछि मेले यदि आफुले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेँ भने सोमबार आफुले अर्को मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने बताएकी छिन् ।यदी बुधबार टेरिजा मे सदनमा विश्वासको मत हासिल गर्न असफल रहे भने उनी वा अरु कसैले १४ दिन भित्र सदनमा विश्वासको मत हासिल गर्ने मौका पाउनेछ । तर कसैले सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा बेलायतमा फेरी आम चुनावको घोषणा हुनेछ ।
मतदान अगाडी मेले आफनो योजनालाई बचाउने हरसम्भव प्रयास गरेकी थिइन् । उनले संसदमा धेरैनै भावुक र आवेशपुर्ण भाषणमा यो योजनामा मतदान उनको राजनितिक करियरको सबैभन्दा महत्व पुर्ण क्षण भएको बताएकी थिइन् । उनले सांसदहरुलाई आफनो योजनामा समर्थन गर्न अपिल गरेकी थिइन् ।
युरोपेली संसदबाट स्विकृत भइसकेको मेको उक्त प्रस्ताव मस्यौदा बेलायतको संसदबाट अस्विकृत हुनु बेलायत युरोपली संघबाट अलग हुने प्रक्रिया कठिन मोडमा पुग्नु हो ।
यद्यपी यदि मेले विश्वासको मत हासिल गर्न सके भने उनले फेरी अर्को योजना पेश गर्न सक्नेछ र संसदको स्विकृति लिन सकिनेछ । यसका लागि उनले युरोपेली संघसँग नयाँ योजनालाई लिएर छलफल अगाडी बढाउनु पर्नेछ र नयाँ सम्झौता सहित संसदमा आउनु पर्ने हुन्छ ।
यी सबै प्रक्रिया जटिल बन्दै गएमा बक्जिटलाई लिएर जनता समक्ष पुन जनमत संग्रहका लागि जान सकिनेछ । तर यी कुनै प्रक्रिया पुरा हुन नसकेको अवस्थामा सन् २०१९ मार्च २९ मा बिना कुनै सम्झौता बेलायत इयुबाट अलग हुनेछ ।