नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतले सौर्य विद्युत् प्रविधि र वायुऊर्जा प्रविधिबाट उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् । नेपालमा समेत उपयुक्त हुने यस प्रकारका प्रविधिहरु कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट तदारुकतासाथ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको छ ।
सौर्य विद्युत् प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकरावालाले बताएका छन् । सौर्यविद्युत् प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।
हेटौंडामा बुधबार भएको हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम प्रदेशस्तरीय अन्तत्र्रिmयामा ‘हरियो वन–नेपालको धन’ भन्ने उक्तिलाई अब नयाँ ढंगले सोच्न र विकास गर्न प्रदेशस्तरमा रहेका जल, जमिन र बनलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरियो ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नुका साथै वातावरण संरक्षणका लागि नेपालले विश्व समुदायसमक्ष आवाज उठाइरहेको बताउँदै उनीहरुले नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रम उत्साहजनक रहेको बताएका थिए ।
जलविद्युत् नै ऊर्जा उत्पादनको मुख्य प्रविधिका रुपमा लिइएको भए पनि नेपालमा सौर्य प्रविधिबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ठूला आयोजना प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । वायुऊर्जा प्रविधि पनि उपयोगका लागि नमूना मानिएको छ ।
ऊर्जा योगदानले देशका अधिकांश उपभोक्तालाई उज्यालोको पहुँच विस्तार गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी दुर्गम स्थानका गाउँ बस्तीका जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच पु¥याउन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानीे र सिंचाई सुविधाका लागि पनि सौर्य विद्युत् प्रणालीबाट उल्लेखनीय सुविधा पुगेको छ ।
ठूला सोलार आयोजना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन बढाउन सकिनेमा जोड दिइयो । मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको रुपमा तीन तहको सरकार हुने व्यबस्था भएअनुसार नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरु परिचालन गर्न, नियमन गर्न, प्राविधिक र वित्तीय व्यबस्थापनका लागि नीति तथा विधि निर्माणका लागि सरोकारवालाबाट आवश्यक पहल हुनुपर्ने वक्ताले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश–३ का उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेशमा रहेका जल, जमिन र बनलाई उपयुक्त तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री नेपालले हिमालमा हिउँको मात्रा घट्दै जानाले नदीजन्य स्रोत सुक्दै गएको अबस्थामा नेपाल जलस्रोतको धनी देश भन्न भविष्यमा पाउने कि नपाउनेमा भन्ने दोधार रहेको बताउनुभयो । नदी÷खोलाहरुबाट जलविद्युत् उत्पादन गरी ऊर्जाले हरेक नेपालीलाई काम गर्न सहज गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले जहाँ ऊर्जा पुगेको छैन, त्यहाँ शिक्षा पनि नपुग्ने बताउनुभयो । प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन रणनीति तथा ऊर्जाको पहुँचबारे प्रादेशिक रणनीति कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
ग्रामीण प्रविधि केन्द्रकी कार्यक्रम संयोजक इन्दिरा शाक्य, प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण महाशाखा उपसचिव रघुराम पराजुलीले मन्त्रालयले वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न लागेका कामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
ऊर्जा र वातावरणका क्षेत्रमा मिडियाको भूमिकाबारे प्रष्ट्याउँदै वातावरण पत्रकार मञ्च पूर्वअध्यक्ष तथा ग्रामीण प्रविधि केन्द्रका मिडिया पार्टनर सहजमान श्रेष्ठले स्थानीयस्तरमा मिडियाले खेलेका भूमिकाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
पछिल्लो समयमा विश्वमा हरित ऊर्जाको रुपमा लिइने सौर्यऊर्जाको विकास गर्ने प्रचलन बढ्दो छ भने लागत पनि सस्तो हुँदै गएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लामो समय लाग्ने तर सौर्यऊर्जा छोटो समयमा उत्पादन गर्न सकिने हुन्छ ।
देशका ७७ वटै जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय निकायका जनताको पहुँचमा सौर्यऊर्जा पुगेको छ । नेपालको कुल विद्युतीकरणको १८ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट पुगेको छ भने ८ प्रतिशतजति जनतामा विद्युत्को पहुँच सौर्यऊर्जा प्रविधिबाट पुग्नुका साथै करिब १२ हजारले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जामा पहिलो नम्बरमा सौर्यऊर्जा आउँछ । किनभने, अन्य प्रविधिको काम गर्न त्यसको नतिजा निस्कन समय लाग्छ । तर, सौैर्यऊर्जा कम समयमा जडान गर्न सकिन्छ र नतिजा पनि तुरुन्त आउँछ ।
‘हरेक घर–ऊर्जा घर, हरेक बस्ती–ऊर्जा बस्ती’ भन्ने नारा लिइएको छ । हाम्रो जस्तो रन अफ द रिभरमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाहरु भएको देशमा जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन ।
हरित तथा समावेशी ऊर्जा कार्यक्रम नेपाल सन् २०१६ देखि ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालले सञ्चालन गर्दै आएको छ । महिला, सीमान्तकृत समुदायको घरायशी तथा उत्पादनमूलक ऊर्जाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै प्राविधिक सेवा र आर्थिक मुद्धाहरुमा मात्र सीमित नरही ती प्रणालीमा सबैको पहुँच निश्चित हुने गरी नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य छ ।
नेदल्याण्डसका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु हिबोस र इनर्जीयाको सहयोगमा ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालको मुख्य भूमिका रहेको कार्यक्रममा नेपाल वातावरण पत्रकार महासंघ, राष्ट्रिय ग्रामीण विद्युतीकरण महासंघ नेपाल, घरेलु वायु प्रदुषण नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य मञ्च नेपाल, नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ, प्राक्टिकल एक्सन नेपाल पनि साझेदारका रुपमा क्रियाशील छन् ।
केन्द्रले हालसम्म केन्द्रले ९ हजार सुधारिएको पानीघट्ट, ७४ वटा घट्ट विद्युतीकरण, ३ लाख १० हजार भन्दा बढी सुधारिएको चुल्हो, ३० वटा हाइड्रोलिक¥याम पम्प स्थापना गरिसकेको छ । यस किसिमका कार्यक्रमले ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको बताइएको छ ।
ती कार्यक्रमबाट विशेषगरी महिला र बालबालिकामा ग्रामीण ऊर्जाको पहुँच बढाउनुका साथै कृषि प्रशोधन तथा धुँवाबाट हुने श्वासप्रश्वासको समस्यामा कमी आउनु र कार्यबोझ कम हुन, पानी उपलब्ध हुँदा पहाडी क्षेत्रमा पनि सिंचाईंबाट कृषि र तरकारी उत्पादन वृद्घि गर्न सहयोग पुगेको छ ।
ग्रामीण प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हरिगोपाल गोर्खालीको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका सरकारी निकायका सचिवहरु, वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि, उद्यमीहरु, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि आपूर्ति गर्ने निजी कम्पनीहरु र प्राज्ञिक व्यक्तित्वको सहभागिता थियो ।