पुनर्निर्माण प्राधिकरण किन चाहियो अब ?



२०७२ सालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो । त्यो भूकम्पले नेपालभर हजारौं मानिस मरे । लाखौं घर भत्किए । अर्बौंको क्षति भयो । भूकम्प गएको दुई वर्षसम्म पनि पीडितहरु पाल ओढेर बस्न बाध्य भए । कतिपयले पालको जाडोमै ज्यान गुमाए । कतिपयलाई उद्धार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यता भयो । अझै कतिपय मानिस हराइरहेका छन् । यस्तै विडम्बनाका बाबजुद नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापना ग¥यो ।

शुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि युवानेता गगन थापाले प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर काम गर्ने इच्छा प्रकट गरे । सरकारले गैरराजनीतिक व्यक्ति राख्ने निधो गरेपछि उनीहरु पछाडि हटे । तर त्यहीँ सीईओ बनाउन राजनीतिक चलखेल शुरु भयो । प्राधिकरण गठनको तीन वर्षमा चारपटकसम्म सीईओ फेरिए । फलस्वरुप जे उद्देश्य राखेर पुनः निर्माणको काम गर्ने भनियो त्यो अगाडि बढ्न सकेन । भूकम्प गएको चार वर्षसम्म अझै जनताले घर बनाउन सकेका छैनन् । केहीले बनाएका घरलाई समेत उल्टै प्राधिकरणले भूकम्पप्रतिरोधी भएन भन्दै अनुदान दिनसमेत आलटाल गरेको छ ।

प्राधिकरणले केही मोडल घर बनाएर सार्वजनिक गर्दा भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसकेको थियो । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म भत्केका घर जस्ताको त्यस्तै रहनुपर्ने, पीडितहरु जाडो र झरीमा रुझेरै बस्नुपर्ने प्रावधान राखेझैँ अभिव्यक्ति र मापदण्ड बनायो । त्यसैले नागरिकले बनाएका घरमा खोट लगाउन थाल्यो ।
त्यति मात्र हैन, आवासका लागि दिने अनुदानमा पनि उनीहरुका इन्जिनियरले भनेअनुसारको नियम बनायो । तर प्राधिकरणका इन्जिनियरहरु अझै फिल्डमा पुगिसकेका छैनन् । धेरै स्थानमा पुगे पनि अझै स्पष्ट तथ्यांक आइसकेको छैन । वास्तविक पीडितहरु कतिपय अझै प्राधिकरणको तथ्यांकमा छुटेका छन् । छुटेकाहरु यति विपन्न छन् कि उनीहरु मेरो नाम छुटेको छ, राज्यको सेवा–सुविधा मैले पाउनुपर्छ भनेर भन्न आउने अवस्थामा छैनन् । बरु कतिपय पीडितहरु लगेको पहिलो किस्ताबाट दुई छाक खानमा खर्च गर्न बाध्यता पर्नेहरु छन् ।
यता प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा ३ लाख रुपियाँ दिएर घर बनाउन भनेको छ । ती घर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र पठाएका इन्जिनियरको रोहबरमा बनाउनुपर्छ । त्यो रकमको दुई गुनाले पनि सामान्य परिवार बस्ने घर बन्दैन । जो आर्थिक रुपमा कमजोर छ, जो वास्तविक पीडित हो उसले अरु पैसा कता खोज्ने हो ? त्यो सरकारले कतै भनिदिएको छैन । प्राधिकरणले उल्टै मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै धेरै पीडितलाई किस्ता नदिने र दिएको समेत फिर्ता गराउने काममा प्रश्रय दिएर पीडितलाई दिक्क बनाएको छ ।

उक्त स्थानमा राजनीतिक व्यक्ति आएको भए कम्तीमा छिटो निकासाका लागि पहल हुने थियो । कर्मचारी क्षेत्रझैँ सीईओ बन्दा निकासामा ढिलाइ भएको र झन्झट परेको धेरै पीडितको बुझाइ छ । समयमा आफैंले काम नगरेर जनतालाई पीडामा पीडा थप्ने काम प्राधिकरणले गरको आरोप लाग्न थालेको छ । यस्तै भूकम्प विदेशी भूमिमा गएको भए यति ढिला गरी काम हुन्थ्थो त ? यो प्रश्न जन–जनमा छ । जापानमा सँगसँगै गएको भूकम्पमा पुनः निर्माण भएर पीडितले भूकम्प बिर्सिसकेका छन् । हामीले भने यो त्रासदी कहिलेसम्म व्यहोरिरहने हो ?
– प्रकृति पाण्डेय, काठमाडौं ।

मन्त्रीको दादागिरी बढी भयो
प्रदेश नं. २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर अभद्र व्यवहार गरी कुटपिट गरेको विषय यति बेला चर्चामा छ । आइतबार गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रमको फाइल लिएर मन्त्रीको कार्यकक्षमा गएका सचिव झालाई मन्त्री यादवले कुटेको खबर चर्चामा छ ।

सचिवले मन्त्रीलाई कारबाही माग गर्दै कर्मचारीसहित मूलढोकामै धर्ना बस्दा अन्याय खेपेका सचिवलाई उल्टै प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उल्लिखित उखान यहाँनेर मेल खाएको छ । आफूले सिफारिस गरेको एनजीओलाई कार्यक्रम नपारिदिएको झोकमा आक्रोशित मन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादा नै भुलेर हातपात गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रोश बढेको छ । कुटपिट गर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सभामुख सरोज यादवले आफ्नै अगाडि भएको घटनालाई मोबाइलमा व्यस्त रहेकाले हात हालाहाल भएको मात्रै देखेँ भनेर मन्त्रीको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

मन्त्री र सचिवबीच असमझदारी हुनु नौलो कुरा होइन । निजामती सेवाका कर्मचारी हुँदैमा मन्त्रीका रुचिअनुसारका अनियमित काम पनि खुरुखुरु मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मन्त्रीजस्तो पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्ति कुटपिटमा उत्रिनु लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिकै परिहास हो । कानुनमा कसैले कसैमाथि कुटपिट गर्न नपाइने र कुटपिट गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । यो ऐन मन्त्रीका हकमा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? कि उनलाई मन्त्री भएकै कारण कानुन लाग्दैन ? अहिले आमजनताले यही सवाल गरिरहेका छन् ।

विशिष्ट पदमा आसीन हुनेहरुको उच्च नैतिक चरित्र हुनुपर्छ । असमझदारी र विवाद आउँदा कारबाहीका विविध चरण पनि हुन्छन् । मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने सचिवलाई सरुवा वा विभागीय कारबाही गर्न सकिन्छ, कुटपिटमै उत्रिएर दादागिरी देखाउने होइन । हाम्रो देशमा यसै पनि मन्त्रीहरुप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिँदैन । प्रत्यक्षरुपमा मन्त्रीलाई माला लगाएर सम्मानभाव प्रकट गरिए पनि आमरुपमा मन्त्री आलोचनाका पात्र भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको मन जितेर सम्मानित हुनुपर्ने समयमा सचिवलाई भकुरेर नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्ने काम भइरहेको छ ।

मन्त्री क्षणिक समयको पद हो । तर सचिव तथा निजामती कर्मचारीहरु स्थायी सरकार हुन् । कर्मचारीतन्त्रलाई त्रास देखाएर जनप्रतिनिधिले हुर्मत लिनु सर्वथा अनुचित छ । मापदण्ड पूरा नगरेको एनजीओलाई छनोट नगरेको प्रतिशोधमा मन्त्री यादवले जुन आचरण प्रस्तुत गरे, त्यसले आमसमुदायमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । प्रदेश नं. २ मा भएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन भएको छ । विधिको शासन र कानुनबमोजिम दोषीलाई कारबाही हुन सके मात्रै आगामी दिनमा यस्ता घटना निरुत्साहित हुनेछन् ।

सरकारले यस घटनालाई कुनरुपमा लिन्छ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । जनप्रतिनिधिका यस्ता हर्कतले कर्मचारीको मनोबल खस्किएको छ । किनभने, कुटाइ खाने सचिवलाई नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाड्नुले ठूलाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । नेपालमा मन्त्रीबाट कर्मचारी कुटिएका घटना नौलोचाहिँ होइन । तत्कालीन वनमन्त्री तथा वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले ललितपुरका एलडीओ डन्डुराज घिमिरेलाई शौचालयमा थुनेको घटना यति बेला पुनः स्मरण भएको छ । कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि पदीय आचरण विपरीत कुटपिटमा उत्रिने मन्त्रीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– मनोज तिवारी, नुवाकोट (हाल: काठमाडौं) ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्