डा. केसीको जीवन रक्षा गर

मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको माग गर्दै १६औं पटक आमरण अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । १५औं अनशनको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंको अग्रसरतामा सत्ताघटक दलका शीर्ष नेताहरुसहितले लामो छलफलपछि गरिएको सहमति विपरीत विधेयक ल्याएपछि डा. केसी इलाममा पुनः अनशनमा बस्नुभएको हो ।

इलाम अस्पतालले डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएकोले तत्काल आईसीयु तथा सीसीयुमा सार्नुपर्ने भएको छ । तर इलममा यो सुविधा उपलब्ध छैन । गत साउनमा २७ दिन लामो अनशन तोडाउने क्रममा नेताहरुले अब डा. केसीले कहिल्यै अनशन बस्नुपर्दैन, सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेका थिए । अझ प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा सहमति भएकोले सहमतिको बुँदा कार्यान्वयन नहुने कुरामा शंका नगर्नसमेत पत्रकार सम्मेलनमै आग्रह गरिएको थियो ।

डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार मुख्यरुपमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने कुरालाई मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुरुप तोडमोड गरी यो व्यवस्था आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौंबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा लागू नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यो व्यवस्था काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट आसयपत्र लिइसकेको झापाको बीएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिनको लागि ल्याइएको बताइँदै आएको छ ।

काडमाडौं विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले केसीसँगको सम्झौताअनुसार बीएन्डसीले केयुबाट सम्बन्धन पाउने बाटो रोकिन्थ्यो । साथै डा. केसीसँगको सम्झौता विपरीत आयोगलाई बेवास्ता गर्ने किसिमले मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । डा. केसीसँग भएको सम्झौता विपरीत सीटीईभीटीलाई सरकारले चाहेसम्म राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । केसीसँगको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र सीटीईभीटी हटाउने भन्ने थियो । प्रमाणपत्र तहसम्म पढेको जनशक्तिलाई अब नलिने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि वर्षौंदेखि लड्दै आएका डा. केसीको मागप्रति नागरिक समाज, चिकित्सक संघलगायत विभिन्न संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको जिम्मेवारी रहेको भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरु सुशीला कार्की, दमननाथ ढुंगाना, भैरव रिसाल, केदारभक्त माथेमा, प्रा.डा. ध्रुवचन्द्र गौतम, प्रा.डा. अभि सुवेदी, राजेन्द्र दाहाल, प्रा.डा. जयराज आचार्य, प्रा.डा. दिल्लीदेवी शाक्य, प्रा.डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. शेखर गुरुङ, प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्र, प्रा.डा. नोबेल किशोर राई, रामदयाल राकेस, प्रा.डा. सरोज धिताल, डा. मधु घिमिरे, डा. द्वारिका ढुंगेल, गीता केसरी र खेमराज रेग्मीसमेतले डा. केसीको मागमाथि ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन्–झन् नाजुक बन्दै गएको र चासो राख्ने संघसंस्था तथा नागरिक समाजले समेत माग पूरा गर्न दबाब दिए पनि सरकार भने नसुनेझैँ गरी बसेको देखिन्छ । अतः यतिखेर संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताबमोजिम पारित गर्न र डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू लाग्नु जरुरी छ ।