कांग्रेसद्धारा वाइड बडी प्रकरणका दोषीमाथि कारवाहिको माग



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेसले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता र अरवौ रकम घोटलाका सम्बन्धमा गम्भिर र गहिरो छानवीनको माग गरेको छ । वाइडबडी खरिद गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रियाको विधिवत् शुरुवात नयाँ संविधान जारी भएको लगत्तैको सरकारका पालामा भएको काग्रेसले जनाएको छ ।

वुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको लगत्तै यो विषयले संस्थागत प्रवेश पाएको बताउनु भएको छ । २०७२ असोज २५ मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । असोज २९ गते नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिले पहिलो निर्णय गरेको थियो वाइडबडी विमान खरिद गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन प्रक्रिया शुरु गरेको काग्रेसले जनाएको छ । असोज २९ को सो मितिमा प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतमा पर्यटन मन्त्रालय थियो । असोज २५ देखि कार्तिक १९ सम्म उहाँ पर्यटन मन्त्री समेत रहनु भएको थियो ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्ने निर्णयसंगै “वाइडबडी खरिद उपसमिति” गठन नेपाल वायुसेवा निगम संचालक समितिको २०७३ वैशाख २ को बैठकले गरेको थियो । सो मितिमा प्रधानमन्त्री पदमा ओली नै रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ । । २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीको विदाईसंगै सोही दिनबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भन्दै काग्रेसले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाले तत्पश्चात थप गति लिएको देखिएको जनाएको छ । वाइडबडी जहाज खरिदका लागि वोलपत्र आव्हान गर्ने निर्णय ७ असोज २०७३ मा नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समितिले गरिरहदा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नै भएको काग्रेसको भनाई छ ।

२०७३ माघ १७ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहनु भएको बेला वाइडबडी जहाज खरिदका लागि बैना वापतको रकम पठाउने निर्णय भएको तथ्य देखिएको पनि काग्रेसले जनाएको छ । वाइडबडी खरिदका लागि आवश्यक ठहर गरिएको चौबीस अर्व रुपैया कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सरकारी जमानीमा निगमलाई दिलाउने निर्णय ५ वैशाख ०७४ मा मन्त्री परिषद्ले गरेको थियो भन्दै प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– त्यतिबेला प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

‘वाइडबडी जहाज खरिदको अध्ययन, बोलपत्र आह्वान, रकमको जमानी, कम्पनीको छनौटदेखि खरिद प्रक्रिया पुरा गरिदा र जहाज आइपुग्दासम्म राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबाट जे सकारात्मक भएको छ त्यसलाई सह्राना गरौला’ प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– सार्वजनीक खरिद ऐनको उल्लघंन, विचौलिया कम्पनीसंगको कारोवार, खरिद या भाडामा भन्ने गम्भीर अस्पष्टता, प्रारम्भमा उल्लेख भन्दा कम क्षमताको जहाज आयात, तथा अर्बौ कमिसनको चलखेलको जे जस्ता प्रश्न सतहमा आएका छन् त्यस बारे सम्पूर्ण सत्य तथ्य गहिरो अनुसन्धानबाट सार्वजनीक हुन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्