बेलायती प्रधानमन्त्रीको ब्रेक्जिट सम्झौता संसदद्वारा खारेज

काठमाडौं । बेलायतकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेकोले संसदमा राखेको ब्रेक्जिट सम्झौता अर्थात् यूरोपेली संघबाट वेलायत अलग हुने योजना भारी बहुमतले खारेज भएको छ ।

मंगलबार राति भएको मतदानमा टेरिजा मेको पक्षमा २ सय २ मत खस्दा विपक्षमा ४३२ मत खसेको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री मेकै कन्जर्भेटिभ पार्टीका सांसद विपक्षमा उभिएका छन् । कन्जर्भेटिभका ११८ सांसदले मेको विपक्षमा भोट खसाले । मेको यस हारलाई सबैभन्दा ठूलो हार भनिएको छ । किनभने वेलायती संसदमा सरकारको कुनै पनि मस्यौदा भारी मतमा अस्वीकृत भएको यो पहिलो घटना हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव
ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत भएसँगै विपक्षी लेबर पार्टीले सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको छ । लेबर पार्टीका एक शीर्ष नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्री मेको ब्रेक्जिट सम्झौता भारी मतमा अस्वीकार भएपछि सरकारले सदनको विश्वास गुमाएको बताएका छन् । यससँगै मेको भविष्य अन्यौल बनेको छ। तर मेको समर्थनमा रहेको सांसदले आफूहरु मेको विपक्षमा नभएर ब्रेक्जिट सम्झौताको विपक्षमा रहेको बताए ।

आज बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको विषयमा छलफल हुनेछ । तर उनले संसदमा विश्वासको मत नजिते उनलाई १४ दिनको समय सिमा दिइने छ । यदि त्यस समयमा समेत विश्वासको मत जित्न नसके सरकारको अस्तित्व रहँदैन । प्रणाली अनुसार आम चुनावको घोषणा हुनेछ । आम चुनाव २५ दिन पछि मात्र हुने वेलायती प्रावधान छ । चुनावसँगै नयाँ सरकार बन्ने छ । यद्यपी उनले विश्वासको मत जित्ने अनुमान गरिएको छ।

विश्वासको मत जिते यी सम्भावना बाँकी

वेलायलते ब्रेग्जिट मुद्धामा सन् २०१६ जुन २३ तारिखमा जनमत संग्रहको आयोजना गरेको थियो । मतदाताले यूरोपेली संघबाट अलग्गिने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जनमत संग्रह भएको केहि दिनमै टेरिजा मे वेलायतकी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

उनले सन् २०१७ मार्च २९ तारिखमा ब्रेग्जिट प्रक्रिया शुरु गरेकी थिइन् । तर ब्रेग्जिटको योजनालाई लिएर सत्ताधारी पार्टीभित्रै मेको आलोचना भइरहेको छ । इयूको कानुन अनुसार वेलायत दुई वर्षपछि अर्थात मार्च २९, २०१९मा इयूबाट अलग्गिन पाउँछ ।

यदी मेले संसदमा विश्वासको मत जिते उनले ब्रेक्जिट सम्झौता संसदमा स्वीकृत गर्न फेरि अपिल गर्न सक्नेछिन् । उनी यूरोपेली संघमा फेरी छलफल गरी एक नयाँ सम्झौताका साथ संसदमा जान सक्छिन् । ब्रेक्जिटकै विषयलाई लिएर उनले फेरि जनमत संग्रहको आह्वान गर्न सक्छिन् । तर सबै उपायले काम गर्न नसके यूरोपेली संघसँग कुनै सम्झौता र प्रक्रिया बिनै मार्च २९ का दिन वेलायत इयूबाट बाहिरिन सक्छ । एजेन्सी