सेजका उद्योगले ६० प्रतिशतसम्म निर्यात गर्न पाउने

दीपेन्द्र थापा, काठमाडौं
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा स्थापना भएका उद्योगले कम्तिमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसअघि न्यँनतम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवँहारिक नभएकाले संशोधन गरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न खाजिएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन शुरू भएको मितिबाटै निर्यात गर्नुपर्न व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्दै उद्योग स्थापना भएको मितिले एक वर्षसम्म आन्तरिक बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेछन् । जस्ले गर्दा उत्पादित वस्तुको बजार विस्तारको समय सरकारले दिँदा लगानी आकर्षित हुने सरकारले विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रबाट स्थापित हुने विशेष क्षेत्रको हकमा निजी क्षेत्रलाई नै बहाल तथा शुल्को रकम निर्धारण गर्न दिँदा लगानी आकर्षित हुने भन्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि यसबारे छलफल हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगको कानुनी स्पष्टता र प्रक्रियागत रुपमा सरलीकरण गरी सरकारको लगानी वा निजी क्षेत्रलाई आकर्षण र त्यतो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले गर्ने निकासी सम्बन्धी सर्तलाई सरलीकरण गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योगलाई प्राप्त हुने आयकर, भन्सार महशुल छुट र प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा एकद्वार इकाईको स्थापा र उद्योगको लागि आयात हुने वस्तुमा बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा छ । उद्योगमा काम गर्ने विदेशी कामदारले पारिश्रमिक विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा नेपाल बाहिर लैजान पाउने विषय विधेयकमा थप गरिएको छ ।

उद्योगमा काम गर्न कामदार वा कर्मचारीले पारिश्रमिकको ७० प्रतिशतसम्म रकम बाहिर लान पाउने छन् । लगानी उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न प्रचलित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन,२०७३ समायनुकुल संशोधन गर्नु आवश्यक भएको कारण र उद्देश्य र कारण देखाउँदै प्रस्तुत विधेयक पेश गर्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकमा हाल प्रचलित आयकर ऐनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई प्रदान गरेको सुविधा मात्र संशोधनमा समावेश गरिएको हुँदा थप आर्थिक दायित्व नपर्ने संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।

ऐनको नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) ऐन २०७५ नामकारण गरिएको छ । संशोधन गरिन लागेको विधेयकमा आयकरमा छुट दिइनेछ। हिमाली जिल्ला र सरकारले तोकेको पहाडी जिल्लामा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकर शतप्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ । यदि सोभन्दा अन्य क्षेत्रमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्ष , लाभांशमा, रोयल्टीमा छुट दिने व्यवस्था छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सक्ने संशोधनको हुनेछ । आर्थिक क्षेत्रका सञ्चालन व्यवस्थापन र पँर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
उद्योगले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारी ओसार्नका लागि प्रयोग गर्ने पैठारी गर्ने एक थान सवारी साधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने ढुवानी साधनमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने संशोधन विधयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिन, यन्त्र उपकरण तथा पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा लाग्ने महशुल बैंक जमानत लिई पैठारी गर्नुपर्ने छ । भन्सार महशुल छुट तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने त्यस्तो बैंक जमानत फुकुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसरी पैठारी गरिएको प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र उपकरण सम्बन्धित उद्योगमा जडान भएको व्यहोरा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबाट प्रमाणित भई आएका बैंक जमानत फुकुवा हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।