नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राजधानीको केन्द्रमा रहेको काठमाडौं मलको भाडा विवाद सतहमा आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विवाद सतहमा आएको हो ।
मलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरू विचौलियाका कारण पीडित भएको भन्दै काठमाडौं मल समन्वय समिति गठन गरेर काठमाडौं महल व्यापार संघविरुद्ध उत्रिएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वामित्त रहेको सुन्धारास्थित व्यापारिक भवन कोषले गत मंसिर १३ गते यसअघि ठेक्का लगाउँदै आएको शिवलक्ष्मी कोजुसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । कोषले ठेक्का रद्द गरेको अवस्थामा कुनै किसिमको अधिकार नरहे पनि कोजुको समँहले मलका व्यापरीलाई धम्क्याएर तोकिएको भन्दा बढी भाडा रकम असुलेको भन्दै संघर्षमा उत्रिएको काठमाडौं मल समन्वय समिति संयोजक सुष्मा महराले बताउनुभयो ।
‘व्यवसायीहरुलाई धम्काएर बिचौलियाहरुले करोडौं रुपियाँ अनाधिकृत व्यक्ति भुत्तानी गर्न लगाएर संघका केही पदाधिकारीले व्यवसायीमाथि अन्याय गरेका छन् ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंकी कोषाध्यक्ष्यसमेत रहनुभएकी महराले बताउनुभयो ।
कोषले कुनै किसिमको पहल नगरेको र संघले अनियमित तवरबाट भाडा उठाउँदै आएकाले संर्घषमा उत्रिनु परेको उहाँको भनाइ छ ।
भाडा विवाद समाधान गर्नका निम्ति समन्वय समितिले ९ बुँदे माग राख्दै आएको छ । कोषले एक्कासी ठेकेदार पठाउने र ठेकेदारले मनपरी भाडा उठाउने प्रवृत्ति रहेकाले आगामी दिनमा पसलको भाडा व्यापार समितिले व्यावसायीसँग भएको सम्झौताअनुसारको रकम नयाँ पसलहरुलाई समेत सोही भाडा लागँ हुनुपर्ने छ । त्यस्तै कोषले टेन्डर रद्द गरिसकेको अवस्थामा पनि बिचौलियाहरुले प्रश्रय पाएकाले अर्को निर्णय नहुन्जेल कोषले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
मलको व्यवस्थापन मर्मत नगरेको र भाडा उठाएनमात्रै उद्दत रहेको हुँदै संघका पदाधिकारीले व्यापारीलाई डर त्रासको वातवरण सिर्जना गरी रकम असुली गरिरहेको महराले बताउनुभयो ।
संघले व्यापारीबाट मासिक रुपमा सिमाभन्दा बढी भाडा असुली अनियमितता गरेको भन्दै समन्वय समितिले गृह मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत जानकारी गराएको छ । प्रत्येक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि दादागिरीको आधारमा व्यावसायीलाई डरत्रासको भरमा भाडा असुलेको महराले आरोप लगाउनुभयो । मलमा ३ सय सटरमा १ सय ५० रहेका छन् ।
व्यवसायी समितिले व्यवसायीबाट मासिक एक करोड २७ लाख रुपियाँ उठाउने र सञ्चय कोषलाई ८० लाख रुपियाँ मात्रै बुझाउदै आएको हुँदा बाँकी रहेको करिब ५० लाख रुपियाँ समितिको खातामा समेत नरहेकाले समितिका व्यक्तिले अनियमितता गर्दै आएको समन्वय समितिको आरोप छ । संघले हालसम्म कुनै किसिमको करार सम्झौतासमेत व्यवसायीलाई समितिको आरोप छ ।
संघका अध्यक्ष समिरउद्दित शेखले भने समन्वय समितिले भने जस्तो विवाद नभएको र हिसाब किताब सबै कानुनी रूपमा नै सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।
समस्या भए दुई पक्षबीच बसेर समाधान गर्न आफँ तयार रहेको बताउँदै पुस १० गतेबाट सञ्चय कोषले मलको नै व्यवस्थापन हेरिरहेको हुँदा कुनै समस्या नरहेको अध्यक्ष शेखको दाबी छ ।