रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
जनताले सुन्दर, विकसित र समृद्ध शान्तिपूर्ण समाजको विकासको नियम कोर्ने प्रयास गरेको करिब ७० दशकभन्दा बढी भइसकेछ । समस्या नआउने समय अवश्य पनि हुँदैन । हिजोका नीति र कानुन आज असान्दर्भिक हुनु पनि नौलो विषय होइन, समयसँग परिवर्तित हुन्छ नै ।
यद्यपि देशमा आज पनि फेरि राष्ट्रियताको नाममा महत्त्वाकाङ्क्षाको खोल ओढिएको तीतो यथार्थ घट्यो भनेर तबसम्म भन्ने अवस्था रहँदैन जबसम्म देशले आफ्नो खुट्टामा टेकेर उभिने पूर्वाधार बनाउन सक्दैन । यथार्थको धरातल खोतलौँ, आखिर सर्वसाधारण जनताले लोकतन्त्र, गणतन्त्र आउँदा के पाउँदै छन् त ? हिजो बुझेर या नबुझी तिनै जनता यसैको विषयमा मैदानमा उत्रिएकै हुन् ।
आज फेरि विकासको मियो सम्हाल्नेहरू अल्मलिएर देशभन्दा गोजी र आफन्त अनि भ्रमणको मौकामा चौका हान्ने स्वार्थको चक्रव्यूहबाट देशको स्वार्थ भुलेर जनतालाई आँखामा छारो हालिरहन्छन् भने देश अब कता जान्छ ? देशमा स्वतन्त्रताका नाममा विखण्डनको स्वर जाग्नु पनि राम्रो होइन । जातिगत, धार्मिक, पार्टीगत, आर्थिक स्तरगत मनमुटावको स्वार्थी भावनाले राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्छ ।
नेपालमा अनेकताभित्रको एकता छ, बहुजातिगत वैशिष्ठ्य छ । समावेशी समाजको विकास त प्रेममा हुन्छ, युद्धमा होइन । यो कुरा सामान्य होइन– ‘म नेपाली हुँ’ भन्ने भावविनाको विकासले विनाश उब्जाउँछ न त म फलाना पार्टीको हुँ भन्नुपर्ने हो भने । समाजमा अन्धविश्वास तोड्न सक्नुपर्छ भने त्यो प्रेमबाट जति सजिलो छ त्यति दबाबबाट गाह्रो नै हुन्छ । मजदुर, सर्वसाधारण र गरिबी उत्थानको कार्यक्रमसँग बेरोजगारिता हल गर्दै जाने हो भने आज भनिरहिएका अनेकौँ समस्या स्वतः हल हुन्छन् र परिवर्तन पनि वास्तवमा यही नै हुनसक्छ ।
देशले गरिबी, अभाव, अवसरको अभावका पीडा अनि सामान्य मान्छेका समस्या समस्यै नबन्ने पीडामा जल्नै परेका समस्या उत्तिकै छन् । सडकमा दुई–चारजनाको साथ लिएर नउत्रेसम्म सर्वसाधारणका जटिल समस्या पनि अनसुना बन्छन् । तुहिन्छन् । मान्छे सरापेरै मर्ला तर राज्यले न्याय दिन सक्दैन । यी विषय न त सरकार विरोधी आवाज हुन् न कसैका पक्षपोषण– यी खाली हिजैदेखिका तीता डकार हुन् । सत्तामा कसरी पुग्ने र टिक्ने यही खेलबाडको किचलोमा सत्तधारीहरू अल्झिरहने हो भने यो विकासको उत्कर्षमा दौडनुपर्ने समय त्यसै तुहिन्छ । जनताको आवाजलाई स–साना नेतृत्वले कुण्ठित पारिरहेमा देशले चाहेको परिवर्तन अल्मलिरहला भन्ने भय बढिरहन्छ । पछि फुर्सदमा पछुताउनुभन्दा बेलामा कर्मशील बन्नुमा बुद्धिमत्ता होला ।
मननयोग्य दृष्टान्त ः लोडसेटिङमुक्त नेपालका निर्माणमा कुलमान घिसिङको योगदान वास्तवमा भएकै वस्तुको द्रुत र व्यवस्थित व्यवस्थापन मात्र थियो । भष्ट्राचार, व्यक्तिगत स्वार्थको पोको, अवसरहरूमा क्षमताभन्दा पार्टीले काखी च्यापेर माथि लाने प्रवृत्तिको निर्मूल गरेर अवसरका पोका बजारमा फाल्ने हो भने देश पनि बन्छ र सत्ता पनि दर्बिलो बन्छ । हरेक व्यवस्थापनका पाटामा अनलाइन प्रविधिमय बनाएर युवाको ज्ञानलाई सम्मान गर्न नसक्नु नै काममा ढिलासुस्ती गरेर जनतालाई सास्ती दिँदै भ्रष्टाचार गर्ने मार्गलाई जोगाउनु हो । केही गर्नै पर्दैन, जनतालाई विकास निर्माणका प्रविधिगत दक्षतामा अवसर दिएर सरकारले लम्बेतान प्रक्रिया होइन, जिम्मेवारी र अठोट लिन जान्नुपर्छ । जनता स्वतन्त्र त छन्, यद्यपि जति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन शैलीमा नैतिक विचलन घट्न सकेन । केन्द्रीय सरकार जति बलियो बने पनि क्षेत्रीय सरकारमा हिजोको चुनावी खर्च कसरी असुल्ने भन्ने मनोविज्ञान छ भने देश स्वार्थको चङ्गुलमा फसिरहन्छ ।
बौद्धिकता खुलारूपमा पोखिनुपर्ने विषय हो । कोटाका आधारमा बौद्धिकता जोख्नु समानता पनि त हैन । क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा लड्ने अवसर दिनु राज्यका लागि आवश्यक छ । रुढिवादलाई हटाउन तल्लो वर्गलाई भन्नुभन्दा गरिबीको रेखाभित्र राखेर अवसर दिइनु अबको युगको आवश्यकता हो । यहाँ त हजुरबुबाको गल्तीको सजाय नातिलाई दिइनु कतिको वैज्ञानिक छ ?
परिवर्तनको झङ्कार
उद्योग, कलकारखना खोल्ने, जलस्रोत विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका कुरा हुन् या खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न नजान्नु आजको कमजोरी बन्दै छ । खेतीपाती, जडीबुटी प्रशोधन, प्रविधिका नवीतम् विकास या त भनौँ नवीन प्रविधिबाट समय, श्रम र सम्पत्ति जोगाउने बाटामा सम्बन्धित विज्ञको परामर्शविना देशले अभैm ७० दशक समृद्धिका गपैm सुनिरहनु नपर्ला भन्नै सकिन्न । नेपाली माटोले कसैलाई मधेसी र पहाडी या यो ऊ भनेर चिनाउँदैन, केवल नेपालीको नाममा चिनाउँछ । अर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपले देशलाई सङ्कट कालमा पा¥यो । देशमा महँगी छ ।
हरेक रोजगारीका अवसरमा सीप, दक्षताभन्दा पार्टीगत भागवण्डा छ । जनताकै नाम लिएर सत्ता टिकाउन सहमति, वार्ता र प्रतिपक्षलाई रिझाउने पद्धति लगभग सबैमा छ । प्रजातन्त्र आएपछि जनताले स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, शिक्षा र चेतना पायो तर जनएकताको समाज मनोविज्ञानमा ह्रास आएको थिएन । आज त हरेक साना कुरामा पार्टीकै गुटबन्दी छ । त्यहाँ योग्यता, क्षमता र अनुभवको कदरै रहन्न । लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर तराईका आवाज त विभिन्न बाटाबाट उठे तर देशको प्रधानमन्त्री र अहिलेको नेपालको व्यवस्थासमेत नजान्ने हिमालको व्यथाको कुरै थाहा छैन, जहाँ वर्षदिनमा तीन महिना मात्र पढाइ हुन्छ । दूरदराजमा चेतनाको अभावमा बाँचिरहेको देशमा विकास मात्रै होइन, शान्तिमय एकता नमर्ने विकास होओस् ।
भ्रष्टाचार र भागवण्डाको सत्तालिप्सा छोडेर आन्तरिक मिलानमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीले दोहोरी होइन, विकासमा लाग्ने अमूल्य समयको अवमूल्यन हुने भयमा सोचियोस् । सरकारलाई चुनाव गर्न मात्र एक वर्ष समय चाहिन्छ । अब विकासका लागि होमिने समय कति छ ? हो, हुन त नयाँ परिवर्तनको जटिलतामा भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवस्थामा अप्ठ्यारा हुन्छन् तर द्रुत विकासको पारदर्शी कदममा सरकार नीतिगत कठोरतामा दौडन सक्नुपर्छ ।
सोचौँ, जयपृथ्वीबहादुरजस्ता त्यागी, बलभद्र कालु पाँडेजस्ता समर्पित देशभक्तलाई स्वार्थलिप्सा भएको हुँदो हो त देश हिजै बेचिइसक्थ्यो । आज जनता नै यो खेलको अचानो बनेका छन् । समाज विकास, घरेलु सरसामान खपत, क्षमताका आधारमा श्रम अवसर तथा सम्मान, जातिगत विखण्डनबाट आक्रान्त भएको समाज हैन, अर्मापर्मा गरेर हातेमालो गर्ने समाजको आवश्यकता छ । आज विकासका लागि छुट्टिएका रकमका कति प्रतिशत सम्बन्धित योजनामा खर्चिन्छ र ? शिक्षा, विकासका योजना भागवण्डामा चल्छ ।
त्यहाँ चुँड्दै–चुँड्दै लैजाँदा २० प्रतिशत पनि विकासमा खर्चिन्न भने त्यसमा सरकारले कसरी रणनीति बनाउनुपर्ला, प्रश्न यहाँ हो । आज दक्षता पोख्न युवाले श्रमको मूल्य नपाएर समुद्रपारि बेचिनुपरेको छ । जग्गाजमिन बाँभैm छ, स्थान छ तर लगानी गर्ने र कसरी अघि बढ्ने त्यो विषयमा ज्ञान छैन भने सरकारले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ? पार्टीगत पहुँच हुनेले पाउँछन्– रोजगार । भनौँ, बोली र व्यवहारको तालमेलमा कति समानता रहन्छ ? ज्ञान, सीप र बौद्धिकतालाई पार्टीगत सिद्धान्तको तुलोमा जोखेका विडम्बनामा शिक्षित बेरोजगारहरू मनोरोगी बनिरहन्छन् । विकासको महायज्ञमा होमिनुपर्ने शक्ति बेरोजगारी बनेर सडकमा भौँतारिरहनु दुःखद मामला हो ।
कुनै पार्टीले स्पष्टरूपमा विकासका एजेन्डा लिएर हिँड्ने हो भने त्यो पार्टीले चुनावमा भोट माग्ने आवश्यकतै पर्दैन । जनता नेताका आश्वासनको घोचो बोकेर बोक्रे भक्त बनिरहन्छन् र सत्ताकै पूजारी बनेर भक्त बन्छन् भने त्यो कुरूप सोच हो । वर्तमान सरकारले जय पृथ्वीबहादुर सिंहलेभैmँ दुवै छिमेकी मुलुकमा कूटनीतिक वैदेशिक सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने हो भने सबै सम्भव देखिन्छ । हिजो सार्क शिखर सम्मेलनमा भएको बानेश्वर मार्गको विकास निर्माणमा भैmँ विकासमा अघि बढेमा के सम्भव छैन ? देश तल्लो वर्ग वा दलित, पिछडिएका कमजोर वर्गलाई उकास्ने नाममा माथि उक्सिएकालाई दबाउनुपर्छ भन्ने खालका संकुचनबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
तल्लो वर्गलाई उकास्ने नाममा बौद्धिकतालाई कुण्ठित गर्दै जाने हो भने भोलिका भविष्य निर्माता कस्ता जन्मेलान् । बाहुनवाद, पहाडिया भनिन्छ भने त्यो केवल राजनीति हो । बौद्धिकता खुलारूपमा पोखिनुपर्ने विषय हो । कोटाका आधारमा बौद्धिकता जोख्नु समानता पनि त हैन । क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा लड्ने अवसर दिनु राज्यका लागि आवश्यक छ । रुढिवादलाई हटाउन तल्लो वर्गलाई भन्नुभन्दा गरिबीको रेखाभित्र राखेर अवसर दिइनु अबको युगको आवश्यकता हो । यहाँ त हजुरबुबाको गल्तीको सजाय नातिलाई दिइनु कतिको वैज्ञानिक छ ? कोटाका आधारमा बौद्धिकतालाई जोख्नु अबको परिवेशमा अन्याय नै हो । एउटा इन्जिनियर, पाइलट या डाक्टर, शिक्षक वा अन्य कर्मचारी नै किन नहुन्, सबै सीपगत आधारमा मात्र तोलन सकिने कुरा हुन् ।
घोडालाई कोर्रा लगाउने युरोप औद्योगिक क्रान्तिमा होमिरहँदा हामी जातिपातिका मतभेदमा लडिरहेका छौँ । बुद्धले रगतको खेल नखेल भन्दै गर्दा हामी भने हिटलरको नीतिमा रगतभित्र मुछिन खोजिरहेका छौँ । अब लोपोन्मुख, सीमान्तकृत क्षेत्रतिर विकासका लहरहरू लम्किनु जरुरी छ । हिजोको सामन्त समाज, दास–दासी बन्नुपरेको समाजबाट माथि उठ्दै गर्दा यहाँ मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीका रक्त–पसिनाले भिजेको रेमिट्यान्समा अझै मालिकजी ठूलो होटलमा उत्तिकै मजा लुटिरहेका छन् । जागरण र औद्योगिक क्रान्तिको युगमा थोत्रो बन्दुक तेस्र्याएर बोल्नै नदिने बुख्याँचाहरूले तर्साइरहेका छन् । अब हामी वर्तमानको स्वर्ण युगमा छौँ । आगतकालीन युगले यो युगलाई भष्ट्राचारी सत्तालिप्साको मौखिक आश्वासनने युगको उपनाम नभिराओस्, मनन गरौँ ।