अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च फेरी अर्को रिट

काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ ।

प्रशासन र लेखा समूहका कर्मचारीहरुले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरिसकेको स्थितिमा सोमबार राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ नेपालका महासचिव अमरसिंह ओलीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभयो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

माथिल्ला र तल्ला कर्मचारीहरुबीच विभेद गरिएको र वृत्ति विकास रोकिने खालको व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकाले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई आज मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीलाई श्रेणीमा, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई तहगतमा लैजाने व्यवस्थालाई रिट निवेदनमा विभेदकारी रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १४ मा समायोजन भएर प्रदेशमा गएका कर्मचारी प्रदेशमा मात्र सरुवा हुने र स्थानीय तहमा गएकाहरु स्थानीय तहमा मात्रै सरुवा हुने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको दाबी गरिएको छ ।

‘निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार नेपालको जुनसुकै स्थानमा गएर जागिर खाने सर्तमा हामी निजामती सेवामा प्रवेश गरेका हौं । हामी नेपालको जुनसुकै ठाउ“मा गएर जागिर खान तयार छौं, तर हामीलाई गाउ“पालिकामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिजस्तो त्यही“ मात्रै बसिरहनुपर्ने स्थिति बनाइयो ।’ रिट निवेदक सिंहले बताउनुभयो ।

‘यसैगरी राजपत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी ‘खरदार’मा भर्ना हु“दा लोक सेवाले एसएलसीको शैक्षिक योग्यता खोज्ने र राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) भर्ना गर्दा आईए खोज्छ ।’ उहा“ले भन्नुभयो । समायोजन भएर जा“दा पा“च वर्ष सेवा अवधि पुगेको खरिदार र नासुलाई एउटै तह सहायक पा“चौमा समायोजन गरेर लैजाने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको कर्मचारीको ठहर छ ।

अध्यादेशको दफा १० मा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गाउ“पालिका वा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी हुने र ऊ जता पनि जान पाउने तथा दफा ११ मा प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव पनि संघबाट जाने अरु समायोजन भएर तलै रहनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । संसद, प्राविधिक र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि अध्यादेशको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

अध्यादेशको विरोधमा सबभन्दा पहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कालोपट्टी बा“धेर काम गर्ने, फोहर नउठाउने, कामकाजै ठप्प पार्ने लगायतका कार्यक्रमहरु गरेर विरोध सुरु गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः लेखा, प्राविधिक, शिक्षा र प्रशासन समूहले आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसैगरी कृषि, पशु, वन, इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिक कर्मचारीहरु अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि रहेका छन् ।

नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक रावलले ऐनको प्रावधानले कृषि र भेटनरीका मात्र करिब ६ हजार कर्मचारीलाई मर्कामा पारेको बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरुको पनि उत्तिकै असन्तुष्टि रहेको छ ।