साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणा



ईश्वरराज ढकाल
तोकिएको मापदण्डअनुसार निरक्षर जनसंख्या बाँकी नरहेका तर साक्षर घोषणा गर्न बाँकी ‘क’ तथा ‘ख’ समूहका जिल्ला तथा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाका लागि जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिबाट र गाउँ तथा नगरपालिका लागि सोही तहबाट आवश्यक समन्वय र संस्थागत निर्णय गरी तत्कालै साक्षर घोषणा गर्ने।
अभियान कार्यान्वयन रणनीति
साक्षरताको नीति, पद्दति र स्रोत परिचालन विधि नेपाल सरकारबाट तय गरिनेछ। 
साक्षर नेपाल अभियानको मुख्य नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट संयोजन तथा सहजीकरण हुनेछ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू मार्गदर्शक भूमिकामा रहनेछन्। 
स्थानीय सरकारको संयोजनमा सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, स्रोतकेन्द्र, विकास साझेदार गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, अन्य साझेदारहरू परिचालन गरिनेछ। 
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दललाई साक्षरता अभियानमा आफ्ना संयन्त्र तथा भातृ संस्थाहरू परिचालन गर्न आ≈वान गरिनेछ।
अभियानका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षण सिकाइसम्बन्धी प्राविधिक पक्षको सहयोग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। 
विगतमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट गरिँदै आएका कार्यक्रमलाई कक्षा प्रणाली, समूह प्रणाली वा व्यक्तिगत शिक्षण प्रणालीजस्ता उपयुक्त सबै ढाँचामा सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ। सिकाइमा रेडियोे, टेलिभिजन, मोबाइल, इन्टरनेट, सेलिब्रेटी, विज्ञापनजस्ता सञ्चार, प्रविधि तथा सहभागीमैत्री सामग्री र विधि प्रयोग गरिनेछ।
साक्षरता अभियान कार्यक्रममा विद्यार्थी परिचालन तथा मूल्यांकन निर्देशिका २०७० अनुसार माध्यमिक तहका विद्यार्थी तथा शिक्षकसमेत परिचालन गरिनेछ।
दृष्टि कमजोर भएका साक्षरता कक्षाका सहभागीलाई स्थानीय पहलमा चस्मा तथा अन्य प्रकारका विशेष अपांगता भएका समूहका निरक्षर सहभागीलाई सम्भव भएसम्म सहज हुने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ।
हाल १५ वर्ष उमेर पूरा गरेका निरक्षर व्यक्तिलाई स्थानीय तहबाट पहिचान गरी साक्षरताको अवसर दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
विशेष आवश्यकता भएका क्षेत्रमा थप वित्तीय तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपरेमा साक्षरता अभियान केन्द्रीय समन्वय समितिबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारबाट उचित प्रबन्ध गरिनेछ।  
भाषिक विविधताअनुसार साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर बढाइने, वयस्कका लागि सञ्चालित विद्यालयको पाठ्यसामग्री र मूल्यांकन पद्धति वयस्कमैत्री बनाइने, जेष्ठ नागरिकमैत्री शिक्षा, खुला शिक्षाको अवसर वृद्धि गर्नेजस्ता नीति अवलम्बन गरी निरन्तर शिक्षा प्रवद्र्धन गर्दै लगिनेछ।
सरकारले आउँदो वर्ष साक्षर नेपाल वर्ष गराउने घोषणा गरेको छ। १५ वर्षमाथि सबै उमेर समूहका निरक्षरलाई साक्षर बनाउने योजनासहित घोषणा गरेको साक्षर नेपाल वर्षलाई सरकारले मुख्य रणनीतिक योजनाका रूपमा लिएको छ। करिब तीन साताअघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अभियानअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाई अभियान सञ्चालन गर्नेछन्। करिब ३ लाख निरक्षर जनसंख्यालाई साक्षर बनाउने योजनासहित सरकारले अघि बढाएको अभियानको अवधारणापत्रको मुख्य विषय निम्न रहेका छन्ः  
औचित्य
नेपाल संविधानको प्रावधानअनुसार संघीय व्यवस्थाअनुरूप समग्र शासकीय प्रणालीलाई पुनर्संरचना एवं रूपान्तरण प्रक्रिया चालू रहेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार रहेको हुनाले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। यो संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार अब विगतको केन्द्रीकृत प्रणालीअन्तर्गत विकास भएको संस्थागत विज्ञता तथा प्राविधिक क्षमता पनि स्थानीय सरकारबाट परिचालन हुनुपर्दछ। यस कार्यमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीति, मापदण्ड, स्रोतसाधन र अनुगमन मूल्यांकन गर्दछ। तसर्थ साक्षरता अभियानको पनि राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड, योजना र स्रोतसाधनको प्रबन्ध नेपाल सरकारबाट हुने अवस्था छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा हालसम्म विकास गरिएको विज्ञता÷क्षमता, प्रविधि तथा कार्य संस्कृति संघीय शासन पद्धतिअनुसार स्थानीय स्तरबाट उपयोग गरिनुपर्ने अवस्था छ।

आगामी वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने नेपाल सरकारको घोषित लक्ष्य पूरा गर्न विगतको अभ्यास, उपलब्धि र अनुभव तथा वर्तमान परिस्थितिका आधारमा बाँकी जिल्ला तथा स्थानीय तहका लागि साक्षरता अभियान आवश्यक रहेको छ। यसका लागि मूलतः साक्षर घोषणा गर्न बाँकी स्थानीय तहमा केन्द्रित अभियान सञ्चालन आवश्यक छ। विगतमा साक्षर घोषणा भएका र हालसम्म साक्षर घोषणा गर्न प्रतिबद्धता गरेका जिल्लाका हकमा १५–६० वर्ष उमेर समूहलाई कायम गरिएको आधारलाई यथावत राखी साक्षर घोषणा गरिने र स्थानीय तहबाट ६० भन्दा माथिका निरक्षर प्रौढहरूलाई साक्षरताको अवसर र नवसाक्षरलाई निरन्तर सिकाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। साक्षर नेपाल, वर्ष २०७६ को हकमा १५ वर्ष र सोभन्दा माथिका सबै नेपाली नागरिकलाई साक्षरताको अवसर प्रदान गरी साक्षर नेपाल घोषणा  भएको हुनेछ। नवसाक्षर नागरिकहरू सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकरूपमा सचेत भएका हुनेछन्। नवसाक्षरलाई निरन्तर शिक्षाका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्न सहज हुनेछ। नेपालले निरक्षरता उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने र अन्ततः मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्तर अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ।
साक्षर नेपाल वर्षको उद्देश्य
क। १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नेपाली नागरिकलाई न्यूनतम साक्षरताको अवसर प्रदान गरी विसं २०७६ भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने।
ख। सबै नेपाली नागरिकका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइको आधार तयार गर्ने।
 विद्यमान समस्या 
ल घरायसी अवस्था र खेतीपातीको कामले गर्दा साक्षरता कक्षामा सहभागीको नियमितता समस्याको विषय बन्ने गरेको छ।
ल साक्षरता कक्षामा बढी उमेरका सहभागीहरू हुने हुँदा साक्षरता सामग्रीको अक्षर र सादा चित्र हेर्न पनि समस्या हुनाले पनि कक्षामा उत्साह कम रहने गरेको छ।
ल कार्यक्रमको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्न थप समन्वय र सहभागिता
अभिवृद्धि आवश्यक छ।
अवसर
हालसम्मको प्रयासबाट ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। थप ६ जिल्लाले साक्षर भएको निर्णय गरिसकेका छन्। सबै जिल्लामा सङ्कलित निरक्षर संख्यालाई पुग्ने गरी सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकिएको छ। केही जिल्लाहरू साक्षर घोषणाको तयारीमा छन्। अब निरक्षर रहेका क्षेत्रमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न कम स्रोतसाधन र प्रयास भए पुग्ने अवस्था छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा मन्त्रिपरिषद्बाट साक्षर नेपाल अभियानको सफल कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशनसहित उच्च महŒव प्राप्त छ। चालू आवको बजेट वक्तव्यमा दुई वर्षभित्रमा ‘नेपाल साक्षर’ घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ।
अहिले संघीय संरचनाअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नै निर्वाचित र संवैधानिक अधिकार प्राप्त स्थायी सरकारहरू रहेका छन्। लक्षित समूह पहिचान गरी योजनाबद्ध प्रयास गर्न नेपाल सरकारसहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको प्रतिबद्धतासँगै विकास साझेदारहरू, प्राज्ञिक समुदाय, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, विभिन्न पेसागत संघ÷संस्था, शिक्षक, विद्यार्र्थी, अभिभावक, आम सञ्चारमाध्यमको सहभागिता बढ्दो छ।
साक्षरता सिकाइको ढाँचा र प्रारम्भ
इच वान टिच वान ः समुदायमा रहेका साक्षर एकजना व्यक्तिले अर्को कम्तीमा एकजना निरक्षर व्यक्तिलाई निश्चित समयमा साक्षर गराउने गरी सञ्चालन गरिन्छ। यस ढाँचालाई व्यक्ति प्रणाली पनि भनिन्छ।
समूह प्रणाली ः समुदायमा कुनै समूहका आबद्ध रहेका निरक्षरलाई सो समूहको पहलमा साक्षर गराउने ढाँचा। समूह प्रणालीमा सहजकर्ताले धान्न र सिकारुले सिक्न सक्ने सहभागी रहन सक्नेछन्।
परिवार साक्षरता ः आफ्नो परिवारमा रहेका निरक्षर व्यक्तिलाई परिवारकै साक्षर व्यक्तिको पहलमा साक्षर गराउने ढाँचा।
कक्षागत प्रणाली ः सञ्चालक संस्थाबाट नियुक्त र तालिमप्राप्त सहजकर्ताबाट समुदायमा रहेका निरक्षरहरू जम्मा गरी निश्चित संख्यालाई कक्षामा राखेर सिकाउने ढाँचा। यस प्रणालीअन्तर्गत हिमाली जिल्लामा प्रतिकक्षा १५ जना, तराई, पहाड र उपत्यकामा २० जना सहभागी रहन सक्छन्। कक्षा प्रणालीअन्तर्गत हिमाली जिल्लामा प्रतिकक्षा १५ जना एवं तराई, पहाड र उपत्यकामा २० जनासम्म सहभागी रहनेछन्।
सिकाइ समयावधि १ सय ५० देखि २ सय घण्टासम्म रहनेछ। यो समय बढीमा ४ महिनाभित्र दैनिक दुुई घण्टाका दरले वा हप्तामा ६ दिन वा सहभागीको अनुकूलतामा निर्धारण गर्न सकिनेछ।
तोकिएको मापदण्डअनुसार निरक्षर जनसंख्या कायम रही हालसम्म साक्षर घोषणा हुन नसकेका ‘ग’ तथा ‘घ’ समूहका जिल्ला तथा स्थानीय तहले निरक्षरता एकिन गरी साक्षरताको उपयुक्त विधि अपनाई चालू आर्थिक वर्षभित्र नै सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
अभियानको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न हुने गरी स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सामान्यतः हिमाली जिल्लामा फागुन महिनाभित्र र अन्य जिल्लामा माघ महिनाभित्र कक्षा आरम्भ गरिसक्नुपर्नेछ।
 पाठ्यक्रम, सामग्री तथा प्रमाणीकरणको व्यवस्था
साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षाका लागि हाल प्रचलित पाठ्यक्रमका आधारमा तत्कालीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रबाट निर्मित ‘निरन्तर शिक्षा तह १’ प्रयोग गरिनेछ। यसका साथै सहभागीको रुचिअनुसार साक्षरताको मापदण्डअनुसार उपलब्ध स्थानीय सरल पाठ्यसामग्रीको प्रयोग गर्न सकिनेछ।
समयानुकूल, सान्दर्भिक, अन्तरक्रियात्मक र अभ्यासमा आधारित थप मुद्रित तथा डिजिटल ९कम्प्युटर तथा मोबाइल० सामग्रीहरूको निर्माण तथा प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
मातृभाषामा साक्षरता सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि साक्षर गणना गरिने हुनाले मातृभाषाका पाठ्यसामग्री पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ।
विगतमा साक्षर घोषणा भइसकेका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरू यो अवधारणापत्रअनुसार नै साक्षर मानिनेछन्। तर निरक्षर जनसंख्या बाँकी रहेको पाइएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आवश्यक योजना बनाई साक्षरताको अवसर प्रदान गर्न सकिनेछ।
देहायअनुसारको मापदण्डका आधारमा साक्षरताको मूल्यांकन गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत सक्षमता हासिल गर्नसक्ने व्यक्तिलाई साक्षरताको प्रमाणपत्र दिइनेछः
राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ,
नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बीलको पढाइ,
आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ,
मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न,
० देखि ९ सम्मका अंक अक्षर लेखाइ,
१ देखि १०० सम्म गणना,
लेनदेनका हरहिसाब रखाइ,
सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढाइ र बुझाइ,
सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता देखाउन,
घडी हेरेर समय बताउन,
भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन,
बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ।
साक्षर घोषणाको कार्यविधि
साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था वा व्यक्तिले कक्षा सञ्चालन गरेको स्थानमा स्थायी बसोबास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहको निरक्षर जनसंख्यामध्ये साक्षरता कक्षामा सहभागी भई साक्षर भएका नामनामेसीसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी बसोवास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा सोही तहको अभियान समन्वय समितिको सिफारिसमा बाँकी निरक्षरलाई आगामी एक वर्षभित्र साक्षर गराउने प्रतिबद्धता गरी साक्षर भएको संस्थागत निर्णय गर्ने, विशेष समारोह आयोजना गरी निर्णयको सार्वजनिक घोषणा गर्न सकिने।

तोकिएको मापदण्डअनुसार निरक्षर जनसंख्या बाँकी नरहेका तर साक्षर घोषणा गर्न बाँकी ‘क’ तथा ‘ख’ समूहका जिल्ला तथा स्थानीय तहमध्ये जिल्लाका लागि जिल्ला साक्षरता समन्वय समितिबाट र गाउँ तथा नगरपालिका लागि सोही तहबाट आवश्यक समन्वय र संस्थागत निर्णय गरी तत्कालै साक्षर घोषणा गर्ने।

कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने १५ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा सो तहले साक्षर भएको निर्णय नगरे पनि अभिलेख सत्यापनका आधारमा प्रदेश वा केन्द्रबाट सो क्षेत्रलाई ‘साक्षर’ भएको मान्यता दिन सकिनेछ।

विगतमा साक्षर घोषणा भएका र हालसम्म साक्षर घोषणा गर्न प्रतिबद्धता गरेका जिल्लाका हकमा १५–६० वर्ष उमेर समूहलाई कायम गरिएको आधारलाई यथावत् राखी साक्षर घोषणा गरिने र स्थानीय तहबाट ६० भन्दा माथिका निरक्षर प्रौढहरूलाई साक्षरताको अवसर र नवसाक्षरलाई निरन्तर सिकाइको
प्रदान गर्नुपर्दछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्