रोल्पाका द्वन्द्वपीडितको निष्कर्ष: अब राज्यले न्याय दिँदैन




महेश न्यौपाने, रोल्पा
आफुहरुले न्याय पाउने विश्वास मरिसकेको रोल्पाका द्धन्द पिडितहरुले वताएका छन । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सदरमुकाम लिबाङमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यहाँको द्वन्द्वपीडितहरुले यस्तो वताएका हुन ।

दश वर्ष लामो द्धन्द शान्ती प्रकृयामा अवतरण भएको १२ वर्ष पुग्दा समेत आफुहरुले न्याय पाउनुको साटो झनै पीडा पाईरहेको उनीहरुको भनाई छ । राज्यले वास्ता गर्न छोडि सक्यो गैर सरकारी संस्थाहरुले पटक पटक कार्यक्रम राखेर विर्सिदै गएको द्धन्दको घाउ वल्झाउने काम मात्रै गर्दै आएको द्धन्द पिडितहरुले आरोप लगाएका छन । द्धन्दमा श्रीमान गुमाएकी रोल्पा जुगारकी टिका थापाले आफ्नो श्रीमान मार्ने व्यक्ति हो हो भन्ने चिन्न चाहेको वताईन ।

मृतक श्रीमानलाई कसले मा¥यो, के कारणले मा¥यो भन्ने सम्म थाहा पाए मनमा शान्ती मिल्ने थियो थापाले भनिन । राज्यले न्याय दिन्छ भन्ने कुरामा आफुहरुलाई कत्ती पनि विश्वास नभएको वताउदै विद्रोही र राज्य पक्षवाट पिडित परिवारले विगतलाई भुल्दै स्वतःस्फूर्त मेलमिलापमा जान थालेको थापाको भनाई छ ।

आफ्नो आफन्तको रगतमा टेकेर नेताहरु विलासीताको जिवन विताई रहेको रोल्पा नगरपालिका ७ की चिजमाली विकले गुनासो गरिन । द्धन्द पिडितको नाममा आउने अवसर समेत नेताका आफन्त र आसेपासेले मात्रै उपभोग गरेको वताउदै द्धन्दपीडितका छोराछोरी कुल्ली वन्न विदेश गएको विकको आरोप छ । न्यायका लागि आवाज उठाउदै आए पनि राज्यले सुन्दैन, अव त वोल्न पनि मन लाग्न छोडि सक्यो विकले भनिन ।

द्वन्द्वपीडितलाई राहात स्वरुप दिएको १० लाख रुपैयाले परिवारमा द्धन्द वढाउने काम गरेको रोल्पा नगरपालिका १० की धनमाया पुनको भनाई छ । द्धन्दमा तहस नहस भएको परिवार सम्हाल्न निकै धौ धौ भएको वेला राहातले झन द्धन्द र पारिवारिक विखण्डन वढाउने काम ग¥यो पुनले भनिन । नेताका छोरा छोरी ऐश आराममा हुर्केको वताउदै द्वन्द्वपीडितका छोराछोरी विदेशीको गुलाम वन्न वाध्य भए पुनले भनिन ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले पुरानो मोडलवाट द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन संभव नभएकाले यसको विकल्प खोजिएको वताए । द्वन्द्वपीडितको सहभागितामा वन्ने संयन्त्र र नीति नियमले मात्रै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सक्छन अध्यक्ष चौधरीले भने ।

विगतमा वनेका नियम कानून द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नवनेको द्धन्द विशेषज्ञ गेजा शर्मा वाग्लेको भनाई छ । द्वन्द्वपीडितले यो प्रकृयावाट न्याय पाउदैनन भन्ने कुरा सावित भई सकेकाले नयाँ प्रकृया थालनीको विकल्प छैन वाग्लेले भने । सरकार समेत यो प्रकृयाले न्याय दिन सकिदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुदै गएकोले द्वन्द्वपीडितको सहभागितामा नयाँ प्रकृया थालनीको वातावरण वन्दै गएको शर्माको भनाई छ ।

कार्यक्रममा अर्का द्धन्द विशेषज्ञ टिका ढकाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका कोषाध्यक्ष सुशिला चौधरीले समेत विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा राज्य र विद्रोही पक्षवाट वेपत्ता पारिएका परिवार, सशस्त्र द्धन्दका मृतकका परिवार, नागरिक समाज र पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्