‘पत्रकारितामा संघीयता आएन’




दयाराम पण्डित, कञ्चनपुर
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले देशमा संघीयता आयता पनि पत्रकारीता क्षेत्रमा भने अझै संघीयता नआएको वताउनुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कन्चनपुरमा शनिवार आयोजित स्थानीय संचार माध्यामका समस्या, चुनौती र समाधानका लागि प्रदेश स्तरीय बृहत् छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष आर्चायले उक्त अभिब्यक्ति दिनुभएको हो ।

गुणस्तरीय मिडिया संचालनमा थुप्रै समस्या छन् । सरकारले बार्षिक ५ अर्व रुपैया मिडियामा लगानी गर्छ त्यसको ९५ प्रतिशित भन्दा बढि रकम केन्द्रका ठुला मिडियालाई मात्र प्रदान गर्ने गरेको छ । सूदुरपश्चिम प्रदेशलाई राज्यले समानुपातिक विज्ञापन दिनेहो भने बार्षिक २ अर्व रुपैया आउन्छ । यो रकम समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नेहो भने मौफसलमा रहेका प्रति मिडियालाई वार्षिक १०लाख रुपैया पर्न जान्छ । यसले जहाँकी मिडिया ब्यवस्थापनमा महत्व पुर्ण भुमिका रहन्छ । त्यसैले राज्यले वितरण गर्ने विज्ञापन नीतिमा भेदभाव रहेको बताउन् भयो ।

यसै गरी पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी लगायतका आमसंचार माध्याम दर्ता गर्न , नविकरण गर्न, उपकरण छुट सुविधा लनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउन् भयो । संविधान तह स्थानीय, प्रादेशिक र संघिय संरचनाअनुसार आआफ्नो निकायमा काम भइरहेकाले आमसंचार माध्यामपनी तह गत रुपमा नै सेवा प्रदान गर्न् पर्नेमा जोड दिन् भएको छ । साथै पत्रकारीता क्षेत्रमा नियमित ३० वर्ष काम गरेको र ६० वर्ष उमेर पुरा भएका पत्रकारका लागि पत्रकार जिवनबृती कोषको स्थापना गरीसकेको र तत्काल लागु गर्ने पहल भईरहेको वताउनु भयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार अशोक पाण्डेले स्थानीय र प्रादेशिक बानुन नवन्दा विकास निर्माणमा समस्या आएको बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पत्रकारीताका समस्या र सवालका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सघीयता र गणतन्त्रलाई सस्थागत विकास गर्न पत्रकारीता माध्यमको अहम भुमिका रहेकाले सो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्ने, संविधानले दिएका अनुसुचि ५ देखी ९ सम्मका अधिकारहरु का कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय स्पस्ट भएकाले सोही अनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वताउन्ु भयो । साथै प्रेस काउन्सील नेपालका पुर्व सदस्य ऋसीराज लम्सालीले भन्नु भयो “संघीयता भनेको अंशवण्डा जस्तै हो शान्ति सुरक्षा,मुद्रा र परराष्ट्र नीति सम्वन्धी सवै कामकार्य संघको र बाकी अधिकार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा हस्तान्तरण गर्नूपर्छ” ।

प्रेस कान्सील नेपालका उपसचिव रामप्रसाद पौडेलले प्रदेश तहबाटै पत्रकार तथा संचार गृहले सेवा सुविधा पाउनका लागि आवश्यक नीतिनिर्माण भईरहेको र पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम गर्न सत्य तथ्य सु्चना प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नू पर्नेमा जोड दिन् भयो । कार्यक्रमा बोल्दै पत्रकारक महासंघ केन्द्रिय सदस्य मिन वमले सुदूरको पत्रकारीताको विकासका लागि राज्यले लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिन् भएको थियो । पत्रकार महासंघ पुर्व केन्द्रिय सदस्य प्रकाश विक्रम शाहले समग्र मिडिया क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सरकारी कर्मचारीहरुले विज्ञापन दिए बाफत कमीसन लिने गरेको र काठमाण्डौका मिडिया एजेन्सीले स्थानीय मिडीयालाई समेत समस्या पार्ने गरेको वताउन् भयो ।

सहभागि पत्रकारहरु मध्येवाट बाजुरा शाखाका पुर्व अध्यक्ष मदनराज जोशीले स्थानीय मिडियाको प्रर्वद्धनमा कसैले पनि लगानी नगरेको, मिडीया संचालन सम्वन्धी सरकारले स्पष्ट निति नल्याउदा समस्या रहनुका साथै पत्रकारीता क्षेत्र संग सम्वन्धीत निकायले समते दुर्गमका मिडिया तथा संचारकर्मीको क्षमता विकासमा समेत ध्यान नदीइ सुगम क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिएकोमा आपती जनाएका थिए ।

कार्यक्रम प्रेस काउन्सिल नेपालको सहयोगमा तथा कार्यक्रमको संयोजना नेपालपत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाले गरेको थियो । कार्यक्रम प्रेसकाउन्सील नेपालका सदस्य संगिता खड्काको अध्यक्षतामा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्