महेन्द्रनगर बजार ठप्प, अवैध संरचना हटाउने सम्भावना कति ?

मनोज भट्ट, महेन्द्रनगर ।
महेन्द्रनगर नगर विकासको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका अवैध संरचना हटाउनु पर्ने माग गर्दै प्रमुख राजनितिक दलका भातृ संगठनहरुले कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजार बन्द गराएका छन् । भातृ संगठनहरुको पुर्व घोषित दवावस्वरुप कार्यक्रम अनुसार शनिवार महेन्द्रनगर बजार बन्द गरिएको हो ।

महेन्द्रनगर बजारलाई नै कुरुप बनाउने गरी अवैध रुपमा निर्माण भईरहेका संरचनालाई तत्काल हटाउनु पर्ने माग अघि सार्दै दवावस्वरुप गरिएको बजार बन्दको कारण साना–ठुला पसलहरु बन्द रहेका छन् । बिहानैदेखि बजार बन्द हुँदा बजार क्षेत्रमा मानिसको चहलपहल कम देखिएको छ ।

नगर विकास समितिको जग्गामा प्रक्रिया मिचेर अवैधानिक तरिकाले निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै भातृ संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । महेन्द्रनगर बजारलाई नै कुरुप बनाउने गरी अवैध रुपमा निर्माण भईरहेका संरचनालाई तत्काल हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रक्रिया मिचेर लिजका नाममा जग्गा दिने कार्य र निर्माण कार्यलाई रोक्न आफूहरु संयुक्त रुपमा आन्दोलित भएको युवा संघका केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘हामी निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा छौँ, आज बजार बन्दको आह्वान गरिएको छ ।’

भातृ संगठनहरुका अगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा २ माघमा दुई घण्टा कञ्चनपुरको यातायात सेवा बन्द, ४ माघमा विद्युत प्राधिकरण कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, ६ माघमा भीमदत्त नगरपालिकामा धर्ना, ८ माघमा महेन्द्रनगरमा खुला बहस र १० माघमा राँके जुलुस प्रदर्शन गर्ने रहेका छन् ।

अवैध संरचना हटाउने सम्भावना कति ?
नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा नक्कली लिजका नाममा खडा गरिएका संचरना हटाउने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समितिको जग्गामा बनेका अवैध संचरना हटाउन अन्यथा आफै भत्काउने भन्दै कानून बमोजिमको सूचना जारी गरेको झण्डै दुई साता भन्दा बढि समय बितिसकेको छ । तर अवैध लिजका नाममा खडा गरिएका र निर्माण भइरहेका कुनै पनि संचरनाका मालिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सो आदेशविरुद्ध अदालत जाने आँट देखाएका छैन्न् । अवैध लिजधारीसंग आधारभूत प्रमाण नभएका कारण स्थानीय कानून व्यवसायीहरु नै मुद्धा लिनबाट आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशको पक्षमा व्यापक जनसमर्थन पनि देखिएको छ । । राजनितिक दलका भातृ संगठनहरु आन्दोलनमा छन् भने , सर्वसाधारणदेखि समाजका अन्य अङ्गले पनि अवैध निर्माण भत्काउने पक्षमा जनमत जाहेर गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ, अवैध संरचना बनाउने लिजमाफिया पनि कानूनी आधार नपाएपछि आफै खुम्चिएका छन् । सरकारी जग्गामा जथाभावी निर्माण गरिरहेकहरु अहिले आफ्नो लाखौैँ खर्च भइसकेको भए पनि निर्माणधिन संरचना आफ्नो हो भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्रोतका अनुसार केही दिन पहिले भातृ संगठनका नेताहरुले रातो चिन्ह लगाएका संरचनाका वास्तविक मालिकहरु अदालत जाने साहस गर्नु त परै जाओस् ती संरचना दावी गर्न नसक्ने भएका छन् ।