तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा सरकारले पुनः मूल्यांकन गरी सहकारीमार्फत् अनुदान दिने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा बिहीबारदेखि शुरू भएको सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै डा। खतिवडाले सो कुरा बताउनुभएको हो।

सरकारले दिने अनुदान व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गर्दा दुरूपयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषिमा मल बिउ विजन तथा प्रविधिमा दिइने अनुदान सहकारीमार्फत् दिने गरी गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ। ‘सहकारीमार्फत् अनुदान गयो भने प्रभावकारूपमा प्रयोग हुन सक्छ। राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने सरकारको मान्यता हो। यस विषयमा अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ।’ अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो – ‘सहकारीमा योगदान गर्न खोजेको छ। तर, सहकारी र निजी व्यवसाय उस्तै–उस्तै देखियो भने सरकारले पनि उस्तै–उस्तै व्यवहार गर्दछ। फरक देखिए सरकारले सहुलित दिन्छ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो।

सरकारले हाल तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध जस्ता कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘मिल्क होलिडे हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पुँजीगत अनुदान दिन लागेको छ। मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्छ।’

उहाँले सहकारीलाई अवरोध हुने कानुन संशोधन गरेर जडिबुटी, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा सहकारीको च्यानल प्रयोग गर्ने बताउनुभयो। काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसाय, घरेलु र साना उद्योग स्थानीय तहमा गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडालेले भन्नुभयो–‘घरेलु उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भयो भने पनि अनिवार्यरूपमा किन्ने गरी विनियमावली क्याविनेटमा जाँदै छ। यसको भरपुर सदुपयोग गर्नुपर्छ।’

उहँँले समुदायमा आधारित होमस्टेहरु सहकारीले सञ्चालन गर्नुपर्ने जोड दिर्दै भन्नुभयो–‘सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेका बेला पोखरा र भैरहवामा जहाज चलेपछि पर्यटकको सख्या अझै वृद्धि हुन्छ। यसमा सहकारीले होमस्टे खोल्ने अर्गानिक उत्पादन गर्नै गर्नुपर्छ। यातायातको सिन्डिकेटको अझै पूर्ण रूपमा नहटेकाले सरकारले यातायात क्षेत्रलाई सहकारीसँग जोड्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले यातायाता प्राधिकरण बनाउन लागेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा महासंघका सल्लाहकार डा। हरिकृष्ण उपाध्यायले दिगो र प्रभावकारी सहकारीका लागि सदस्यता संख्या, सदस्यको आर्थिक समुन्नति र शुसासन आवश्यक हुने औंल्याउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारीलाई व्यवसायतर्फ उन्मुख गराउँदै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, युवालाई आकर्षित गर्ने कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको विषयमा कार्यप्रस्त प्रस्तुत गर्नुभयो। पूर्वमन्त्री गणेश साहले उद्यमशीलता विकासमा नवीन प्रविधिको प्रयोग र डा। राजु अधिकारीले व्यावसायकि सफलताको लागि सकारात्मक सोचको विकास विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्