नेपाल–जापानबीच सीधा हवाई उडानको सम्झौता भएको छ। नेपालले विभिन्न मुलुकसँग भएका यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनमा भने ढिला सुस्ती गरेको पाइन्छ। नेपाललाई सबैभन्दा नजिकको मित्रको रूपमा हेर्दै आएको जापान सरकारले हवाई सम्झौतासँगै नेपाली कामदारसमेत लैजाने घोषणा गरेकाले नेपालले यस विषयमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ।
नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका जापानका विदेश मन्त्री तारो कोनोले सन् १९९३मा भएको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएपछि दुवै देशबीच सम्झौतासमेत भएको छ। दुवै मुलुकबीच सीधा हवाई उडानका लागि जति सक्दो चाँडो सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा भए पनि नेपाली पक्षबाट हुने ढिला सुस्तीले सम्झौता कार्यान्वयनमा असर पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ। सीधा हवाई सुचारु गर्न गत असार ४ गते दुवै मुलुकबीच सम्झौता भए पनि सो सम्झौतालाई अहिले कूटनीतिक तवरमा औपचारिकता दिइएको हो। कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनको पक्षमा नेपालले चासो देखाउनुको विकल्प छैन। आउँदो महिनादेखि सीधा हवाई सेवा आरम्भ गर्न जापान सकारात्मक रहे पनि नेपाली पक्षले अहिलेसम्म गरेको तयारीलाई हेर्दा निराशाजनक अवस्था देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, जापानले नेपालमा सञ्चालन गरेका आयोजनाका बारेमा अनुगमन गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना भएको छ। जापानी सहयोगमा नेपालमा निर्माण हुने, निर्माणाधीन परियोजनाको अनुगमन र सहजीकरण गर्न संयन्त्रले सघाउ पु¥याउने बताइएको छ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्न र सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै साझा चासोका क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्न संयन्त्रको भूमिका महङ्खवपूर्ण हुने बताइए पनि नेपालले यसमा चासोका साथ तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवाई, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा जापानी लगानी बढाउने बारेमा जापान सकारात्मक भए पनि हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको प्रगति हेर्दा आस लाग्दो अवस्था नदेखिएकाले नेपालले यसमा जापानलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपालले आउँदो मार्च महिनामा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा जापानी लगानीकर्ता र उद्यमीको सहभागिता जनाउन जापान सकारात्मक भए पनि नेपालले विदेशी लगानीमा देखिएको कानुनी झन्झट अन्त्य नगरेसम्म विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न उत्सहित हुनेमा आशंका गरिएको छ यसतर्फ नेपालको ध्यान जान जरुरी छ।