देशमा केन्द्र र प्रदेश सरकार गठन भएको वर्ष बितिसक्दा पनि असमझदारी र विवादले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। देशमा सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एउटा उत्साह जागेको थियो। बहुमतको सरकारले तीनै तहलाई मिलाएर अघि बढाउने परिकल्पनासहित नागरिकले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरे पनि केन्द्र र प्रदेशको असमझदारी हटेको छैन। प्रदेशमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार जुटाउन केन्द्रले खासै वास्ता दिएको पाइँदैन। जसले गर्दा नागरिकहरूमा नकारात्मक सन्देश प्रकट भएको छ। सरकारले तीनै तहलाई मिलाएर अघि बढ्न धेरै समय खर्चिसकेको अवसर छ। तर पनि मूर्तरूप पाउन सकिरहेको छैन।
प्रदेशको अवधारणाले मूर्तरूप लिएपछि निश्चय नै केही क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव परेको स्विकार्नै पर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको करको बोझ एकै पटक आएपछि त्यसको दोष प्रदेशमाथि पर्न गएको छ। प्रदेशले आफूलाई चाहिने कर्मचारीलगायतका अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो छ भने केन्द्रले त्यसमा प्रयास गरिरहे पनि धेरै समय लगाएको अवस्था छ जसले गर्दा असमझदारी बढ्दै गएको छ। अतः संघीयतालाई बलियो बनाउन पनि तीनै तहबीचको असमझदारी र अभावको अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्छ।
सन्दीप कार्की, बल्खु।