सहकारी विकासमा सञ्चार र प्रविधि आवश्यक




दयाराम पण्डित, पुणे, भारत
सहकारीलाई गरिबी निवारणका सन्दर्भमा उपयुक्त माध्यमका रुपमा लिईन्छ । अल्पविकसित र विकासउन्मुख देशका लागि सहकारीलाई उत्तम माध्यमका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । जहाँ गरिबी त्यहाँ सहकारीको आवश्यकता हुन्छ । सार्क मुलुकमा त सहकारी अभियानलाई अझ झन् आर्थिक सामाजिक तथा सांंस्कृतिक विकास गर्ने गतिलो औजारका रुपमा लिन सकिन्छ । ‘सहकारी धनीको हतियार हैन गरिबको सहारा हो’ धेरैको सहभागिता तर, थोरै÷थोरै लागानीमा सहकारीमा उदाहरणीय काम गर्न सकिन्छ ।

सहकारी अभियानकै सन्दर्भमा १९१८ को अन्तिम डिसेम्बर महिनामा नेफ्सकुनको समन्वय तथा त्रिवेणी साकोसको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी तालिम केन्द्र पुने विद्यापीठ भेमिनिकममा पुगियो । सहकारीमा सञ्चार, प्रविधि र कृषी विकास तालिममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो । तालिममा सहकारीको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनका लागि पहुँच प्रविधि र कोर बैंकिङ गतिविधिबारे जानकारी लिन पाइयो । नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका २४ जना सहभागी सहकारीकर्मीबीच एकआपसमा अनुभव आदानप्रदान त हुने नै भयो । सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्यमान्यता एकै भए तापनि सम्बन्धित देशको सहकारी ऐन नियम तथा सञ्चालन प्रक्रियाका बारे पनि अवगत भयो । विशेष गरी दक्षिण एसियाली मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहकारीको भूमिका र सञ्चार प्रविधिलाई सहकारीले अवलम्वन गर्नुपर्ने कुरामा बढी जोड रह्यो ।


एक्काइसौं शताब्दीमा इन्टरनेट तथा प्रविधिको विकासमा सहकारीलाई कसरी समयसापेक्ष गर्न सकिन्छ भन्नेमा सार्कस्तरीय ‘तालिम’ केन्द्रित थियो । विश्वको ४६ प्रतिशत जनता रहेको दक्षिण एसिया र त्यसमा पनि सार्क मुलुकमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतको आर्थिक समृद्धिमा सहकारीको भूमिका उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ ।

सहकारी विद्यापीठका रुपमा सिक्टाब
महाराष्ट्रको पुणेस्थित कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सहकारी विद्यापीठका रुपमा स्थापित छ । यस विद्यापीठलाई नेपाल, भारत, बंगालदेश र श्रीलंकाका नागरिकलाई सहकारी ज्ञान सीप दिने भण्डारका रुपमा लिन सकिन्छ । उक्त विद्यापीठले वार्षिक सयौं विद्यार्थीलाई सहकारीमा स्नताकोत्तरसम्मको अध्यापन गराउँछ भने २५ सय बढी प्रशिक्षार्थीलाई तालिम दिन्छ । त्यतिकै संख्यामा अवलोकन भ्रमण गराउँदछ ।

सहकारी युनिर्भसिटी, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरी सार्क मुलुकका सहकारी प्रवद्र्धन गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको पाइन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीको सूचना प्रविधिको विकास तथा पहुँच पु¥याउन र सहकारी संघसंस्थामा गुणस्तरीय मानव स्रोत विकास गर्न १९९१ को दशकदेखि भारत सरकार कृषि मन्त्रालय र स्थानीय समुदाय एक इन्स्टिच्युटका रुपमा स्थापित छ । इन्स्टिच्युट स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । तर, भारतसरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक लगानी छ ।

भारतमा डिजिटल प्रविधि र कोर बैंकिङ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान आह्वान गरेपछि यति बेला भारतका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु डिजिटल प्रविधिमा जाँदै छन् । ‘राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याएका सहकारी क्षेत्र पनि यति बेला डिजिटलाइजेसन र कोर बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य अवलम्वन गर्दै छन् ।

भारत सरकारको सहकारीप्रतिको उदारनीतिको प्रतिफलहो यो । विश्वका सबैभन्दा बढी गरिव बस्ने देश पनि भारत हो । भारतको समृद्धिमा सहकारीको उल्लेखनीय योगदान रहेको सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भेमनिकम पुणेका कन्सलटेन्सी समन्वयकर्ता एवं भारतीय अर्थबिज्ञ डाक्टर डि. रभिको भनाइ छ । किनकि त्यहाँका सहकारीमा भारत सरकारको स्पष्ट नीति छ । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै भारतीय सहकारीहरु उत्पादनमुखी छन् र आफ्नो लोगो विश्वबजारमा बेच्न चाहन्छन् ।

उदाहरणका लागि १९६७ मा ५७ वटा सहकारीवाट सुरुआत गरेको इन्डियान फार्मर फ्रटिलाइजर कोअप्रेटिभ (इफ्को) ले हाल ३६ हजार बढी सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरेको छ । भारतका २२ स्टेटमा ४०३ स्टोर छन् । २० हजार ७ सय ८८ करोड बरावरको वार्षिक टनओभर गर्छ । ८४.७९ टन मल बिउ उत्पादन गर्छ । वार्षिक आम्दानी २३ हजार ५ सय १४ करोड भारतीय रुपियाँ आम्दानी छ । अहिले इफ्को सहकारीको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भएको छ । प्रविधिलार्ई पछ्याउँदै कोर बिजनेस नीति अवलम्वन गरी ग्लोबल पार्टनर भएको छ ।

त्यसै गरी १९६० मा स्थापना गरेको महाराष्ट्रको पुने जिल्लामा रहेको जिल्ला दुग्ध सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित कतराज दुग्ध डेरी ३० हजार लिटर दूध संकल गरी सुरु भएको सहकारी आजकाल प्रत्येक दिन २ लाख लिटर दूध कृषकवाट संकलन गर्दछ । २ सय ५० हजार करोड भारतीय रुपियाँ वार्षिक टनअभोर गर्दछ । पुनेका सबै कृषकलाई गाई तथा भैंसीपालनमा व्यावसायिक गराएको छ । सामूहिक गौपालनमा आबद्ध गराएको छ । कृषकको सबै दूध दैलोमै गएर सहकारीले संकलन गर्छ । उनीहरुले हातांैहात रकम पाउँछन् ।

आधुनिक उपकरण दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक प्रविधि अनि भारत सरकारको उल्लेखनीय अनुदान आर्थिक सहयोग छ । सहकारीले सञ्चालन गरेको कतराज दुग्ध डेरीबाट उत्पादित घिउ, पनिर, दही, शृखण्ड, अखण्ड, मलाइर्, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, टेवलबटरलगायतका दर्जनौ प्रकारका दूधका परिकारले उपयुक्त बजार पाएको छ । परिकारहरु बाहिर निर्यात गर्दछ । सहकारीवाट उत्पादित वस्तु आईएसओ प्रमाणित छन् । सहकारीको माध्यमबाट कृषकलाई एकीकृत गरी सामूहिक व्यवसायमा अभिपे्ररित गराउन सफल छ । हजारौं मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको छ, कतराज मिल्क डेरीको लोगो विश्वबजारमा बेचिँदै छ । यसलाई पनि भारतमा सहकारीको देनका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण लगानी
१९८२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले गरिब जनतालाई लक्षित गर्दै राष्ट्रहितका लागि भन्दै १ सय करोड भारतीय रुपियाँको अक्ष्यकोष थालनी गरेकी थिइन् । यो कोषवाट भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत कृषकलाई सहुलियत दरमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ । २०१५ को अन्त्यसम्म ५ हजार करोड भारतयि रुपियाँ बराबरको रिभलविङ्ग फन्डमा जम्मा गरी भारतीय रिजर्भ बैंकमार्फत कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) ग्रामीण विकासबाट कृषकबाट संस्थागत ऋण उपलब्ध गराउँदै छ । अर्थात ९१.०६० प्रतिसत भारतसरको लगानी र ०४ प्रतिशत भारतीय रिजर्ब बैंकको लागानी छ । यसवाट सहजै बुझ्न सकिन्छ कि सहकारीको माध्यमबाट भारत सरकार साना किसानको जीवनस्तर उकास्न उद्दत छ ।

महाराष्ट्रको बारामतीस्थित १९९२ मा स्थापना गरेको कृषि विज्ञान केन्द्र (केभीके) इन्डियन काउन्सिल र स्थानीय उपभोक्ताको साझेदारीमा सञ्चालन छ । ४ सय २८ रोपनी जग्गामा बारामती कृषि विज्ञान केन्द्र फर्महरु छन् । १ लाख १२ हजार ७ सय ७५ बढी कृषक प्रत्यक्ष लाभान्वित छन् । समथर भूभाग तर, सिँचाइ असुविधाका कारण त्यहाँको जनजीवन ंकेभीके स्थापना हुनुपूर्व निकै कष्टकर थियो । बारामतीको माटो परीक्षण पश्चात त्यहाँको जमिनमा केभीके सञ्चालन छ । समुदायबाट सञ्चालित यस केन्द्रमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो सीपअनुसारको अलगै कृषि फर्म तयार गर्न सक्छन् । निश्चित समयका लागि जग्गा लिजमा लिएर कृषि उत्पादन तथा प्रदर्शन गर्दछन् । नयाँ प्रविधिको प्रयोग आफ्नो सीपको उपयोग र सामूहिक खेती अवधारणको विकास भएको पाइन्छ । सामूहिक खेतीको अवधारणा विकास गराएको छ । त्यस केन्द्रमा वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी पर्यटकले अवलोकन गर्दछन् । वर्षमा एकपटक कृषि मेला प्रदर्शनी हुन्छ कम्तीमा ३ लाख कृषकको सहभागिता रहन्छ । अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको समुचित उपयोगका कारण बारामती कृषि बिज्ञान केन्द्र आकर्षणको केन्द्र विन्दु बनेको छ । सरकारको लगानी अनि स्थानीयको सहभागिता नै केभीकेको मुख्य अधार हो । सञ्चार प्रविधि र डिजिटलाजेसनको कारण अहिले केभीके दक्षिण एसियाकै कृषि खोज अनुसन्धान केन्द्र बनेको छ ।

कारोवारका लागि डिजिटल आधार कार्ड
भारतीय किसानलाई राज्यवाट दिइने सबै सुविधा आधार कार्डकै आधारमा दिइन्छ । आधार कार्ड प्राप्त गरेपछि भारतीय नागरिकले पहिचान पाएको गौरब गर्दछन् । सहुलियत ऋणको प्रमुख अधार ‘आधारकार्ड’ हो । समूह लगानी, जग्गा धितो र आधार कार्डका आधारमा लगानी गर्दछ । ऋण असुल नभएमा भारत सरकारबाट दिने कुनै किसिमको सेवा सुविधावाट बञ्चित हुन्छ । भारतमा साना किसानलाई आधारकार्डको आधारमा ऋण दिइन्छ र उसलाई व्यावसायिक तालिम पनि दिइन्छ । त्यहाँ ऋण दिने वित्तीय संस्था विशेष गरी भारतीय रिजर्ब बैैंकलाई भारत सरकारले कृषि ऋणमा अनुदान दिन्छ । तटस्थ राज्यको अनुदान रकममा सामूहिक लगानी गर्दछ । उत्पादनमा अभिपे्ररित गर्न सहकारी उद्धृत छन् भने लगानी गर्न भारत सरकार उद्धत छ । उल्लेख्य विमाको व्यवस्था गरिएको छ । किसानले ऋण लगेर नतिरेमा वा भाका नघाएमा भारत सरकार तथा त्यहाँको स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउँदछ ।

आधार कार्डको आधारमा ऋणीलाई कारबाही हुन्छ, सोही आधारमा प्रोत्साहन पनि गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा आधार कार्डलाई डिजिटल कार्डका रुपमा पनि प्रयोग गर्दा थप प्रभावकारिता बढदै छ । सानो ऋणले जीवनभर सरकारी सुविधावाट वञ्चित हुन कोही चाहँदैनन्, त्यसैले साना किसानको ऋण डुब्दैन । अनुगमन प्रक्रिया सरल छ, जसले जुन कामका लागि ऋण लगेको हो सोही उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सम्बद्ध निकायले बेलाबेला अनुगमनका साथ आवश्यक सल्लाह पनि दिने हुँदा मान्छे व्यावसायिक बनेको हुन्छ । ताकि उसलाई गरेको लगानी डुब्दैन र सजिलै ऋण तिर्छ । मुख्यतः जुन उद्देश्यका लागि ऋण लियो सोही काममा लगानी गर्छन् र सोहीवाट प्रतिफल निकाल्न सफल हुन्छन् ।

डिजिटल प्लाटफर्म, उत्पादन, अनलाइन, सहीदाम, सही गुणस्तर, अबका केही दशकमा भारत पूर्णतया डिजिटल प्रविधिमा जाँदै छ । मनिलेस कारोबार हुँदै छ अर्थात् क्लाउड सिस्टममा अभ्यस्त हुँदै छ भारत । कम जनशक्तिमा बढीभन्दा बढी कार्य सम्पादन गर्न भारत नीतिगत रुपमा अघि बढेको देखिन्छ । कृषकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न सहकारी शिक्षा, सहकारी व्यवसाय, सूचना र सञ्चारमा वैकिल्पिक अल्टरनेटिभ मिडियाको प्रयोग अनि सहकारीमा प्रविधि हस्तान्तरणमा भारत सरकारले जोड दिएको पाइन्छ । समग्रमा सन् १९४७ पछि भारत स्वतन्त्र भएपश्चात आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई रणनीतिकरुपमा अघि सारेको देखिन्छ ।
कोर विकासका पूर्वसर्तहरुमा राजनीतिक स्थायित्व, प्रशासनिक संयन्त्रमा स्थायित्व, लोक परम्परा र संस्कृतिमा आधारित र नागरिक सहभागिता आवश्यक छ ।

नेपालकको सन्दर्भमा नेपाली जनता युगौंदेखि राजनीतिक स्ततन्त्रता अर्थात् सहअस्तित्वको लडाइँमा छन् । देश समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हो तर, हालसम्म पनि नेपाली नागरिकले राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गर्न पाएका छैनौं । त्यसपछि प्रशासनिक स्थायित्व पनि छैन, छमहिने नौमहिने सरकारले आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्दैन, संस्कार भेषभुषा मा जातीय सम्प्रादायिक घटनाले सामाजिक एकतामा तुष पैदा गर्दछ, अनि विकासमा नागरिक सहभागिता पनि कम छ ।

नेपालमा विसंं २०१३ मा बखान वचत ऋण सहकारीबाट सुरु भएको आन्दोलनले अझै सार्थक रुप लिन सकेको छैन । नेपालमा ३४ हजार बढी सहकारी छन् । सरकार परिवर्तनसँगै तिनका नीति कार्यक्रम पनि बदलिन्छन् । सहकारीका जनमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने कार्यक्रम बढी छन् । राज्यको सहकारीमा आर्थिक लागनी छ तर त्यसको प्रतिफल जनअपेक्षाअनुसार देखिँदैन । उसो त नेपालमा सहकारीले केही गरेको छैन भन्ने हैन । सहकारीको माध्यामबाट नागरिकको आर्थिक समृद्धि ल्याउने सहकारी पनि छन् । तर, ती कसैको लागनीभन्दा पनि नागरिक लगानीमा स्वस्फूर्त छन् । ग्लोबल बहुउद्देश्यी सहकारी इटहरीका मार्केटिङ निर्देशक शुकराज यादवले आफ्नो सहकारीले सञ्चालन गरेको ‘मुठिया वचत’ अभियानले हजारौं कृषक लाभाम्बित भएको कुराले नगद मात्र वचत हैन अनाज वचत गरेर पनि आर्थिक समृद्धि लयाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गेका छन् । त्यस्तै देशमा स्वस्फूर्तरुपमा सञ्चालित सहकारीहरु अग्रस्थानमा छन्, जो राजनीति पहुँचको आधारमा खोलेका सहकारी झोलामा छन् ।

त्यसै गरी नवजागरण साकोस रामेछापका व्यवस्थापक रमेशकुमार उदास भन्नुहुन्छ– ‘अबको वाटो सहकारी माध्यमबाट नै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ तर राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । अनि प्रविधिको पहुँचमा रहनु र सामूहिक लगानी प्राथमिकता दिन सके देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।’ सामूहिक एकता सामूहिक लगानी सञ्चार प्रविधिमा पहुँच सहकारीको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक छ । ग्लोबलाइनजेसनको युगमा सहकारी विकासका लागि सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

संसार डिजिटल प्रविधिमा छ । तसर्थ हाम्रा परम्परागत सहकारीको व्यवस्थापन गर्न स्थायी, आवधिक सरकार, स्थायी राज्य संयन्त्र हुनुपर्छ । उदार अर्थनीति, आत्मैदेखि सहकार्य गर्ने इमानदार दक्ष सहकारीकर्मी अनि डिजिटल प्रविधिमा नागरिक पहुँच पु¥याउन सकेमा सहकारी माध्ययमबाटै देशको समृद्धि नजिक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्