अहिले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा तीव्र शहरीकरण भइरहेको छ । शहरीकरणलाई व्यवस्थीत गर्न नसक्दा त्यस्ले थुप्रै समस्याहरु निम्ताउँछ । देशमा शहरीकरण बढेपनि सरकारी योजना अनुसार भइरहेको छैन । खेतीयोग्य जमीनलाई खण्डीकरण गरी घडेरी बनाउने क्रम देखिदै आएको । सार्वजनिक स्थलको अभाव हुँदा दैवीप्रकोप भएमा त्यसको व्यवस्थापन गर्न साह्रै गाह्रो पर्ने देखिन्छ । गाउँको छुट्टै मौलिक पहिचान हुन्छ । तर, शहर भन्ने बित्तिकै सबैको अनुमानमा ‘सुबिधा सम्पन्न संसार’ रहेको हुन्छ । शहर एक ठूलो मानव समुदायलाई व्यवस्थित आवास, यातायात, स्वच्छता, उपयोगिता, भूमिको उपयोग, र संचारको लागि व्यापक सुविधायुक्त जगत हो । त्यसैले, शहरीकरणको चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न र शहरी विकासको लागि योगदान र्पुयाउन सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनुपर्छ । यस विषयमा सम्बन्धीत निकाय सजग बनोस ।
कमला कार्की, सौराहा ।
गाउँमा मल अभाव नहोस
मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने गरेका कारण किसानले समयमा मल पाएका छैनन् । कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । अझ भनौँ, कृषिमा युवापुस्तालाई आकर्षण गर्न पनि कृषिमा अभाव खड्किन दिनु हुदैँन । तर, कृषकले विभिन्न मौसममा विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपरिरहेको छ । कृषकलाई मलको अभाव पनि मुख्य चुनौति बन्दै गएको छ । खेती गर्ने समयमा मल अभाव हुँदा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी हुने गर्दछ । मल खपत सम्बन्धि अध्ययन नहुँदा पनि मलको अभाव हुने गर्दछ । खेती लगाउने समयमा मल नपाएका कारण किसानले धेरै समस्या खेप्नुपरेको छ । त्यसैले, उनीहरुलाई सहज, सरल र सुलभ मूल्यमा मलको उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनुपर्छ । यस विषयमा कृषि मन्त्रालय गम्भीर बनोस ।
सरोज शाह, सर्लाही ।
हत्यारालाई कारबाही होस्
मुलुकको संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम–अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो, त्यति बेला सुदूरपश्चिमको कैलाली–कञ्चनपुरमा दुईवटा अलग–अलग आन्दोलन भएका थिए । एउटा आन्दोलन अखण्ड सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि भयो भने अर्को आन्दोलन थरुहट प्रदेशका लागि भयो । थरुहट प्रदेशका लागि भएको आन्दोलनको नेतृत्व रेशम चौधरीले गरेका थिए । यही क्रममा ७ भदौ ०७२ सालमा डेढ वर्षीय नाबालकसहित आठजना सुरक्षाकर्मीको सामूहिक हत्या भयो । हत्याको अभियोगमा थरुहट आन्दोलनका २८ जना पक्राउ परे भने चौधरीलगायत केही अगुवाहरू फरार भए ।
फरार रहेका चौधरीले ०७४ मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट वारेसनामामार्फत उम्मेदवारी दिए । उनले मधेसी दल राजपाका तर्फबाट उमेद्वारी दिएका थिए । उनको प्रचारप्रसार राजपाले नै ग¥यो । उनी अत्यधिक मत ल्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचत भए । चौधरीले ३४ हजार ३ सय ४१ मत प्राप्त गरे । उनकी निकटतम् प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले १३ हजार ४ सय ६ मत पाइन् । नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले ११ हजार २ सय ३ मत पाइन् । एमाले–माओवादी गठबन्धन र कांग्रेसका उम्मेदवारले पाएको कुल मतभन्दा १० हजार बढी मत पाएका चौधरीको लोकप्रियतामा शंका गर्ने ठाउँ रहेन । उनी जनअनुमोदित भए । निर्वाचत भएको करिब २ महिनापछि १४ फागुन ०७४ मा उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा गएर आत्मसमर्पण गरे । अदालतको आदेशबमोजिम त्यस दिनदेखि उनी थुनामा छन् ।
सरकारले यति बेला उनलाई शपथ गराएको छ । यो ठीक हो कि होइन भन्ने बहस चलेको छ । शपथपछि फेरि जेल चलान गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सांसद चौधरीमाथिको अभियोगलाई अदालतले अहिलेसम्म प्रमाणित गरेको छैन । यदि अदालतले प्रमाणित ग¥यो भने उनी निलम्बन हुनै पर्छ । अदालतले निर्दोष ठहर ग¥यो भने उनी फूल–माला लगाएर रिहा हुनेछन् । यो प्रकरणलाई राजनीतिक खपतको मसला बनाउनु आवश्यक छैन । कानुनी राज्यमा कानुनबमोजिम चल्न जरुरी छ । उक्त हत्यकाण्डको अदालती फैसला चाँडै आउनु जरुरी देखिएको छ ।
– सरस्वती भट्टराई, पुल्चोक ।
विभेद अन्त होस
केही समयअघि श्रीमतीको निधनपछि श्रीमान् क्रिया नबस्ने परम्परा तोड्दै नेपाली कांग्रेस दाङका नेता एवम् महासमिति सदस्य केशव आचार्यले आफ्नी स्वर्गीय श्रीमती सीता आचार्यको काजक्रिया गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाज परिवर्तन गर्न अगुवानै उदाहरण बन्न जरुरी छ । समाजका अगुवाबाटै लैंगिक विभेद र समानताको सन्देश प्रवाहित हुनसक्छ । समाजका विभेदकारी प्रथा र परम्पराहरु समय क्रमसँगै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । अझै पनि सामाजिक अगुवाहरुले चालेको कदम श्रीमतीले जीवनभर लगाएको गुणको ऋण तिर्नकै लागि मात्रै होइन । एउटा सामाजिक अगुवा अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन कोशेढुंगा बन्न सक्छन् ।
समाजमा केही नौलो र गलत परम्परा तोड्न साहस चाहिन्छ । राम्रो अभियानको थालनी गर्दा सुरूमा एक्लो भए पनि त्यसको अनुकरण विस्तारै हुँदैजान्छ । समाजमा महिला पुरुष समानताको कुरा गर्ने, लैंगिक विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र सामाजिक अन्धविश्वास हटाउनुपर्ने कुरा गर्नेहरु थुप्रै छन् । तर, श्रीमतीले श्रीमान्को क्रिया गर्नुपर्ने तर श्रीमान्ले श्रीमतीको क्रिया गर्नु नपर्ने कारण के हो ? महिलाले श्रीमान्को क्रिया गर्न हुने तर माइतीमा बाबुआमा मरेपछि भने छोरीले क्रिया गर्न नहुने किन ? यस्ता थुप्रै सवालहरु छन् । आमाबुबाको काजक्रिया गर्न छोरा नै जन्माउनुपर्ने विभेदकारी कुरा समाजका मानिसले नै निर्माण गरेका हुन् । यस्ता विषयमा समाजका मान्छेको सोचमा परिवर्तन हुन किन सकेन ? खासगरी महिला पुरुषबीचको विभेद भनेको लिंगमात्र हो । तर, समाजमा महिलालाई कमजोर बनाउन र पुरुषलाई शक्तिशाली देखाउन विभिन्न नियम बनाएर विभेदको सिर्जना गरिएको मात्र हो । समाजमा केही दसकअघि सती प्रथाको कुरीति चलेको थियो । अहिले श्रीमान्ले श्रीमतीको क्रिया बस्नु नपर्ने विभेदकारी नीति अद्यापि चल्दै आएको छ । श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध मृत्युपश्चात् अन्त्य हुँदैन । सँगै बाँच्ने र मर्ने वाचा गरेर बिहे बन्धनमा बाँधिएका श्रीमान्ले १३ दिनको काजक्रिया गर्न नपर्ने नियम आफैँमा विभेद छ । दिगम्बरजस्तो उदाहरणीय व्यक्तिबाट समाजले अनुकरण गर्न सक्नुपर्छ ।
वीर बहादुर बम, दाङ ।