नेपाली सेनाको सक्रियता: फास्ट ट्रयाक निर्माणमा तीब्रता

-मधुसूदन रायमाझी
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको काम तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनाले निर्माण व्यवसायी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई गति दिएको हो ।

तोकिएको समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ सेनाले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडा गरेको छ । १० वटा क्याम्प मध्ये नौ स्थानमा क्याम्प खड भइसकेको छ । हाल २३ वटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भइसकेको नेपाली सेनाले बताएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग सडक सञ्जालमा जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६.२ किलो मिटर दूरीको मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको दु्रतमार्ग निर्माण आयोजनालाई नेपाली सेनाले इतिहास रच्ने ठूलो अवसरका रुपमा धमाधम निर्माण गरिरहेको छ ।

मूलुकको आर्थिक विकासको कोशेढुगा सावित हुने फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि सेनाले निरन्तरत कामसँगै प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्दै आएको छ । । फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि नेपाली सेनाले विभिन्न खण्ड खण्डमा विभाजित गरेर ठेक्का लगाएको लक्ष्य अनुसारको काम भए÷नभएको दैनिक रुपमा अनुगमन गर्दै आएको छ ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) कोरियन कम्पनी सुसुङ्गले तयार गर्ने भएको छ । आगामी माघभित्र कम्पनीले डिपिआरको रिपोर्ट बुझाउने छ । आयोजनाको डिपीआर निर्माणका लागि आह्वान गरिएको इओआईमा आवेदन दिएका १७ कम्पनीमध्येबाट कोरियन सुसुङ्गलाई छनोट गरिएको थियो । ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढमा जोडिने दु्रत मार्ग निर्माणले काठमाडौं र तराई आवतजावत गर्न निकै सहज हुनेछ ।

फास्ट ट्रयाकलाई चार लेनको आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न सडक बनाउने गरी काम अगाडि बढेको छ । आयोजनाको अनुसार पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटरको चौडाई हुनेछ । सडक ललितपुरको खोकनाबाट काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा दक्षिणकाली, इपागढी, छतिवन र धियाल हुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ र निजगढको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ ।

२०७४ असोज २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस भन्दा पहिले एडिबीले निर्माण गरेको डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछि कुरा नमिलेपछि नेपाली सेनाले डिपिआर निर्माणका लागि पुनः टेण्डर आह्वान गरेको थियो । २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४ बर्षमा काम सक्नेगरी फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब १ घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने गरि निर्माण हुन लागेको फास्ट ट्रयाक ९९ वटा पुलको प्रस्ताव गरिएको छ भने तीन वटा सुरुङ मार्ग हुनेछ ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको क्रममा पर्ने रुख कटानको काम पनि धमाधम गरिहेको छ । रुख काट्ने कार्यमा संलग्न नेपाली सेनाका जवानहरुलाई दैनिक १५० देखि ५५० सम्म थप रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । सड्क आयोजनाले काटेको एउटा रुख बराबर २५ ओटा रुख रोप्नुपर्ने गरी वन विभागसँग नेपाली सेनाले सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले वृक्षारोपण गर्नेछ । आयोजना निर्माणस्थलमा नेपाली सेनाका १ हजार २ सय सैन्य कर्मचारी खटिएका छन् ।

सेनाले नै दु्रतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम यस अघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । अबको झण्डै तीन बर्षभित्र सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण सुरु भएको फास्ट ट्रयाकको निर्माण लागत करिब १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन् २००८ मा विभिन्न फास्ट ट्रयाकबारे अध्ययन गरेको थियो । उपत्यकाबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा उत्तम बाटो काठमाडौं–निजगढलाई लिइएको हो । फास्ट ट्रयाक उपत्यकाको ललितपुरको खोकनाबाट सुरु हुन्छ त्यसपछि बकैया खोलाको किनारैकिनार हुँदै निजगढ पुगेर समाप्त हुन्छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्माण भएपछि नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने सडकको तुलनामा काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकबाट यात्रा गर्दा १ सय ६० किलोमिटर दूरी छोटो हुनेछ । यस सडकबाट यात्रा गर्दा तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुहरूको ४ घण्टा समय पनि बचत हुनेछ ।

सडक निर्माणको क्रममा पर्ने जग्गाको मुअब्जा वितरणको कामलाई पनि सेनाले तीब्रता दिएको छ । सडक निर्माणको विषयलाई लिएर ललिपुरको खोकनावासीले जनाएको असमतिलाई पनि समाधान गर्ने कार्यमा गृहकार्य गरिरहेको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान विन्दु खोकना नै उपयुक्त भएको बताएको छ । पूरातात्विक सम्पदा कुदेश, श्रीकाली मन्दिर मासिने भन्दै स्थानीयबासीले आन्दोलन गरेपछि फास्ट ट्रयाकमा खोकनाको विकल्प खोजिएको थियो ।

तर फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले भने खोकना क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको र बाँकी ४९ प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहणका लागि पुरानै मुल्याकंन अनुसार हुने बताएको छ । मक्खुबेंसी, कुलेखानी, लेडडाँडा, बुदुने र निजगढमा शिविर खडा गरेर रुख कटान गर्ने र हटाउने, सडकको रेखाङ्कन गर्ने र सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको छ । त्यस क्रमममा निजगढमा सात किमी क्षेत्रमा २७ मि फराकिलो द्रुत मार्गले एउटा आकार लिइसकेको छ ।

फास्ट ट्रयाक निर्मापछि हुने फाइदा
बार्षिक इन्धन बचन १० अर्ब
सवारी साधन मर्मत बापत बचत १५ अर्ब
दैनिक सवारी चाप ५ हजार
काठमाडौ–निजगढ १ घण्टामा सरर
कलकला बन्दरगाहदेखि काठमाडौंसम्मको छोटो मार्ग

फास्ट ट्रयाक निर्माणले स्थानीयलाई पनि उत्साहित बनाएको छ । बारा निजगढका स्थानीय पदम घोरासइनी लामो समय अलमल भएपनि सरकारकै लगानीमा नेपाली सेनाले तीब्र गतिमा काम अगाडि बढाएपछि खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘तोकिएकै समयमा सडक निर्माण सकिए एक घण्टामै काठमाडौ आवतजावत गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।’

निजगढमा सात किमी क्षेत्रमा २७ मि फराकिलो द्रुत मार्ग निर्माण कार्यमा नेपाली सेना अहोरात्र खटिएको छ । सडक निर्माणमा दर्जनौँको संख्यामा स्काभेटर, डोजर, लोडर र ट्रिपर प्रयोग गरी सडकको रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रमा माटो कटान गर्ने, हटाउने, बाहिरबाट ल्याएर पुर्ने र सम्याएर त्यसको परीक्षण गर्ने काम अघि भइरहेको छ । उक्त सडक खण्डमा जमिनबाट छ मिटर माटो फिलिङको काम जारी छ । उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले बताएको छ ।

सडक निर्माणका लागि मात्रै करिब १५ हजार मेट्रिटन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ । फास्ट ट्रयाकको दायाँबायाँ ५० मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । उक्त सडक सञ्चालनमा आएपछि नेपालको बृहत्तर विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फास्ट ट्रयाक सर्वाधिक महत्वको आयोजना हो । फास्ट ट्रयाक निर्माण भएपछि सैयौं डाँडापाखाहरूका घुम्ती छिचोल्नुपर्ने झन्झट हटने छ । नेपालको फास्ट ट्रयाक निर्माणमा नेपाली सेनाको श्रम,सीप, प्रविधि र अनुभव समेटेर निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयसीमाभित्र नै निर्माण गर्ने अवसर र चुनौती पनि नेपाली सेनाको काँधमा रहेको छ ।

निजगढमा निर्माण गरिने अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थललाई समेत मध्यनगर गर्दै निर्माण गर्न लागिएको यो सडकबाट छिमेकी देश भारत र चीनलाई समेत जोड्ने उदेश्य समेत राखिएको छ । २०६९ सालमा नेपाली सेनाले काठमाडौंदेखि तराई÷मधेस दु्रतमार्गको ट्रयाक ओपन गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागि करिब १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने बताइए पनि डिपिआरको रिपोर्ट अनुसार बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

सडक निर्माण सुरु भएपछि मुअब्जा सहित सडक निर्माणको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सडक निर्माणको क्रममा पर्ने २० हजार रुख काटने काम सकिएको छ भने थप एक हजार रुख कटान गर्ने तयारी सेनाले गरेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार फास्ट ट्रयाक निर्माण अन्तर्गत अहिलेसम्म ९६ प्रतिशत मुअब्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

‘समयसीमाभित्र नै सम्पन्न हुन्छ’

गोकुल भण्डारी
प्रवक्ता, नेपाली सेना
फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न होला ?
–म पूर्ण रुपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयसीमाभित्र नै सम्पन्न हुन्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन् । नेपाली सेनालाई सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा पालना गर्दा सबैको चासो र आशाको केन्द्र फास्ट ट्रयाक तोकिएकै समयभित्र निर्माण हुन्छ । हामीले स्पष्ट लक्ष्य र योजना बनाएर नै तीब्र गतिमा काम अगाडि बढाएका छौं । गत बर्ष हामीलाई प्राप्त भएको बजेट मध्ये ९५ प्रतिशत काम गरेका छौं ।

सडक निर्माणमा अहिले कति निर्माण व्यवसायी संलग्न छन ?
–वीस वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुसँग सम्झौता गरेर काम भइरहको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले लक्ष्य अनुसारकै काम गरिरहनुभएको छ । लक्ष्य अनुसार नै काम गराउन हामी दत्तचित भएर लागेका छौं ।

डिपिआर बिना नै फास्ट ट्रयाक निर्माण सुरु भएको छ । अब डिपिआर कहिलेसम्म तयार हुन्छ ?
–डिपिआर तयार पार्नको लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेका छौं । परामर्शदाताले धमाधम काम गरिरहेको छ । सम्झौता अनुसार माघ यही २० भित्र डिपिआरको रिपोर्ट परामर्शदाताले हामीलाई बुझाउनु पर्छ । डिपिआरको रिपोर्ट आएपछि थप सहज हुनेछ ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा खोकनावासीले विरोध जनाइरहेका छन नि ? समस्या समाधानको लागि के भइरहेको छ ?
–हाम्रो प्रस्थान विन्दु खोकना नै हो । स्थानीयको जाजय माग सम्बोधन गर्न हामी हरदम तयार छौ । सडक निर्माणको लागि स्थानीयको साथ र सहयोग चाहिन्छ । हामी समन्वय, सहकार्य र सहमति गरेर नै अगाडि बढन चाहन्छौ ।

समस्या समाधान गर्नको लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पाखरेलज्यू पनि लागि रहनुभएको छ । हामीले छलफल र संवाद गरिरहेका छौ । हामी छिट्टै टुंगो लगाएर अगाडि बढने पक्षमा छौं । ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने पक्षमा हामी सचेत छौं ।