यातायात व्यवस्था कार्यालयको कमाई महिना त के एक दिनमै अथाह हुन्छ । हरेक महिना सेवाग्राही थपिएका थपिएकै छन् तर सो कार्यालयको कार्यशैली टिठलाग्दो छ । अन्य सरकारी कार्यालय भन्दा कयौ गुणा आम्दानी गर्ने भए पनि सो कार्यालय अन्य भन्दा भिखारी र खल्ती टाठ देखिन्छ ।
त्यहाँ पैसा लिन हैन दिन जाने सेवाग्राही निकै हेपिन्छ । सेवाग्राहीले बस्ने पाउन ठूलै त्याग तपस्या गरे पनि असंभव छ । कसैले सहज रुपमा उभिन मात्रै पायो भने आफूलाई निकै भाग्यमानी सम्झिन्छ । तछाडमछाड र ठेलठाल गर्दै सेवाग्राही यता उता दौडिनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वयम्भूतिरको कार्यालयको त झन् हरिविजोग छ । सेवाग्राहीले धुलाम्मे लाइनमा हेलमेट राख्ने गरेका छन्, त्यहि लाइनमा रक्सी र वियरका बोतल पनि घुस्या देखिन्छ । धरहरालाई लाग्या अचम्म चाहिँ के हो भने त्यत्रो पैसा उठाउने कार्यालयले सेवाग्राहीलाई आधारभूत सुविधा दिन किन कन्जुस्याइँ ग¥या ?
क्यू वा टोकन प्रणाली अनिवार्य गर्दै सेवाग्राहीले बस्न मिल्ने सामान्य वेन्चको व्यवस्था गर्दा राज्यलाई ठूलै आर्थिक बोझ पर्ने हो र भन्या ? सेवाग्राहीलाई आधारभूत सुविधा देऊ, लाइन व्यवस्थित गर भनेर सर्वोच्च निकायबाटै आदेश दिनुपर्ने हो कि ? हैन भने यस्तो हरिविजोग कहिले सम्म देखाइरहने ?