संयम बन वैद्य



शुक्रबार नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई उनको कार्यकक्षमै कालोमोसो दलियो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का कार्यकर्ताले उनलाई मोसो दलेको निष्कर्ष निक्लियो । कंसाकारले भने आफूले ५ लाख दिन नमान्दा कालोमोसो दलिएको बताए । उता, वैद्य समूहका कार्यकर्ताले दलाल, तस्कर र भ्रष्टविरुद्धमा देशभर अभियान चालेको बताएका छन् । यस्ता घट्नाहरुले हाम्रो समाज र देश कतिको स्वस्थ्य छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रहरीले वैद्यका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । कालोमोसो दल्ने समातिए पनि यस्ता गतिविधि निरुत्साहित हुनुपर्छ । कानुनको राज्य चल्न दिनुपर्छ । देशको मूलनीति अर्थात् राजनीति नै स्वस्थ हुन नसकेकाले समाज पनि स्वस्थ हुन नसकेको बारम्बार विश्लेषण हुने गर्दछ । देशमा कानुनी शासन भएको भए शायद जनता स्वयं यस्ता अराजक गतिविधिमा होमिनुपर्ने थिएन । कालोमोसो निजी कारणले वा निजको चरित्र अध्ययन गरेर दलियो भन्दा पनि हाम्रो समाज कतातर्फ जाँदै छ भन्ने चुनौती बढेको छ ।

सर्वप्रथम त, राजनीतिलाई सुधार्ने प्रयास नहुने हो भने नागरिक शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा बिरामी बन्छन् । नागरिकमा उत्तेजना बढ्छ । नेपालको राजनीतिमा आदर्शका कुराहरु थुप्रै हुन्छन् । तर, व्यवहारमा भने उत्रिन सकेको छैन, जसका कारण देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सुशासन र विकास परको कुरा भएको छ । हरेकचोटि जनताले निर्वाचित गराएका जनप्रतिनिधिहरु नागरिकप्रति बफादार नहुँदा मतदाताहरु निराश भएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनतामा आक्रोश र उत्तेजना बढ्नु कत्तिको स्वाभाविक हो, सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
– प्रदीप पाठक, काठमाडौं ।

खै जवाफदेहिता ?
नियमअनुसार कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामको विषयमा आमसर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनका लागि प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्पादन भएका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने र सर्वसाधारणको दुखेसो तथा गुनासोको विषयमा जानकारी लिनका लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रभावकारी माध्यम हो ।
सुशासन कायम गर्न र सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यकताको विषय हो । नेपाल सरकारले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सुनुवाइ भने विरलै हुने गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ भएको कोही कसैले जानकारी पाएका छैनन् भने स्थानीय तहले पनि प्रक्रिया पूरा गर्न र कागजपत्र मिलाउनका लागि मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइको बहानाबाजी गर्ने गरेका छन् ।

यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न स्थानीय निकायले पुस मसान्तभित्रै सबै वडामा सार्वजनिक सुनुवाइ सक्ने गरी केही वडामा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जानकारी गराएको भए पनि अन्य स्थानीय तहले भने सार्वजनिक सुनुवाइको शुरुवात नै गरेका छैनन् । सार्वजनिक सुनुवाइको नाममा गतवर्ष पनि विभिन्न जिल्लाका अधिकांश कार्यालय र स्थानीय तहले लाखौं रुपियाँ खर्चेको कागजपत्र पेस गरेका छन् । तर कहीँ–कतै पनि सार्वजनिक सुनुवाइ भएको सुइँकोसमेत सर्वसाधारणले पाएका छैनन् ।

केही स्थानीय तहले वर्षको एकपटक एउटा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका प्रमाणहरु भने भेटिन्छन् । यस वर्षको लागि पनि सार्वजनिक सुनुवाइको नाममा लाखौंको बजेट विनियोजन भएको छ । तर कहीँ–कतै पनि काम शुरु भएको पाइएको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर आफ्ना कामका कमी–कमजोरी पर्दाफास हुने त्रासमा सार्वजनिक सुनुवाइलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ भने केही सार्वजनिक निकायले कागजी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर बजेट फछ्र्यौट गरेको समेत पाइन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कुनै मामूली कार्यक्रम होइन । जुन कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणले निर्धक्क भएर सरोकारवालाको बीचमा आफ्ना प्रश्न राख्न सक्छन् भने सरोकारवालाले सेवाग्राहीलाई ठूलो समुदायको अगाडि जवाफ दिनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गर्छ । जसका कारण सुशासन कायम गराउन मद्दत मात्रै पुग्दैन, सबैलाई जवाफदेही बनाउनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छ । जवाफदेहिताको खोजीकै लागि हुने कार्यक्रममा सार्वजनिक निकाय र त्यहाँ बहालवाला रहेका सरोकारवालाले बेवास्ता गर्नु भनेको नैतिक भ्रष्टाचार नै हो ।

त्यसैले जिल्लामा रहेका हरेक सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक सुनुवाइको विषयमा खुलेर प्रश्न राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर जवाफदेहिता खोज्नका लागि सर्वसाधारणले दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । सारोकारवालाले पनि आफ्नो नित्यकर्मजस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ पनि एउटा कर्म बनाएर समयमा सम्पन्न गर्ने र आफ्ना कामकाजमा जवाफदेहिता देखाउन आवश्यक छ ।
– सुरक्षा नेपाली, बाग्लुङ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्