बालिका आमा बन्नु नपरोस्




मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–७ की एक बालिका १२ वर्षमै आमा बनेको खबरले यति बेला चर्चा पाएको छ । चेपाङ समुदायमा गरिबी र अशिक्षाका कारण कलिलै उमेरमा बिहे गर्ने र समय नपुग्दै आमा बन्ने क्रम जारी छ । यही पुस १८ गते राक्सिराङकी गंगामाया चेपाङले राजधानीको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृहमा शल्यक्रियाबाट नवजात शिशुलाई जन्म दिएपछि आश्चर्य मानेर हेर्ने आगन्तुकहरुको लर्को लागेको छ ।

यसअघि उनी कलिलै उमेरमा गर्भवती भएको खबरले पनि सबैको ध्यान तानेको थियो । एकादेशको कथाजस्तो लाग्ने यो खबर सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चासो दिएका थिए । गंगामायाको जीवन नै जोखिममा पर्ने स्थिति आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्पर्क गरी राक्सिराङबाटै एम्बुलेन्सबाट उद्धार गरेर उपचारका लागि प्रसूति गृहमा भर्ना गरिएको थियो । अहिले गंगामाया कलिलैमा आमा हुने एक पात्र बनेकी छन् ।

राक्सिराङकी एक बालिकाको यस दृष्टान्तले हाम्रो समाजको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको छ । नेपालका अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरुमा उमेर नपुग्दै गंगामायाको नियति भोग्ने सयौँ बालिका छन् । जो असमयमै गर्भवती भएर बच्चा जन्माउन नसकी मर्नसमेत विवश छन् । उमेर नपुगी गर्भवती हुँदा आमा र बच्चा दुवैको ज्यान जोखिमपूर्ण हुन्छ । असमयमै आमा बन्दा शारीरिक तथा मानसिकरुपमा पनि मातृ तथा शिशु दुवै कमजोर हुन्छन् ।

यससम्बन्धी विद्यालय पाठ्यक्रममै शिक्षा दिइने गरेको छ । नेपालमा अझै पनि ७ लाख बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । गरिबीका कारण विद्यालयको पहुँचमा नपुगेका वा पढ्दापढ्दै स्कुल जान छाडेका बालिकामा चेतनाको अभावले गाउँघरमा स्वेच्छाले वा भागेर बिहेवारी गर्ने चलन अद्यापि छ । १२–१३ वर्षको उमेरमा आमा बन्ने र ३० वर्ष नपुग्दै हजुरआमा बनेका सयौँ पात्रहरु हाम्रै समाजमा छन् । नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको बिहे १८ वर्षअघि र १० प्रतिशत किशोरीको १५ वर्षअघि नै विवाह हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तै, ११ प्रतिशत किशोरको १८ वर्षअघि बिहे हुने गरेको छ ।

नेपालमा मौलाइरहेको बालविवाहको तथ्य जान्न गंगामायाबाटै अध्ययन गर्न सकिन्छ । यसअघि मकवानपुरकै निशा चेपाङले १२ वर्षमा आमा बनेर १७ वर्षको उमेरसम्म चौथो सन्तान जन्माएकी थिइन् । गंगामाया र निशाजस्तै धेरै किशोरीहरुको अकल्पनीय तथ्यहरु समाजभित्र गुम्सिएर रहेको अवस्था छ । अपरिपक्व उमेरका साथै शिक्षा र चेतनाबाट वञ्चित किशोरी आमाबाट आफ्नो र नवजात शिशुको ख्याल गर्न सक्दैनन् । आर्थिकरुपमा विपन्न भएका कारण पोसिलो खाना र उचित स्याहारसुसार नपाउँदा बालबालिकामा कुपोषण, रक्तअल्पतालगायत कारणले शारीरिक तथा मानसिक विकास प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपालमा ६ देखि २३ महिनासम्मका करिब ७० प्रतिशत बालबालिका रक्तअल्पताबाट प्रभावित भइरहेका छन् । नेपालमा बालविवाहबारे जे–जति जनचेतनाका अभियानहरु भइरहेका छन्, ती लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो पछिल्लो खबर । बालविवाहसम्बन्धी कानुनको परिपालना कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका देखिन्छ । बालविवाह गैरकानुनी र समाजलाई पछाडि धकेल्ने एउटा परम्परा हो । यसलाई राज्य र समुदाय सबैको सहकार्यबाट निरुत्साहित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस विषयमा निकै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
– प्रशान्त डिसी, पोखरा ।

संरचना कहिले बन्छन् ?
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण देशभर भत्केका निजी तथा सार्वजनिक संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् । सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण बनाएर सबै संरचना बनाउने काम थालेको भए पनि प्राधिकरणकै ढिलासुस्तीका कारण संरचना निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको छ । भत्केका संरचना निजी हुन् वा सार्वजनिक, सबै संरचना बनाउनको लागि सरकारले सहयोग गर्ने बाचासहित गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बेला–बेलामा आएको किचलोका कारण कामले तीव्रता पाउन सकेन ।

पुनर्निर्माणको कामका लागि पटक–पटक तोकिएका समय घर्किए, प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएकाहरु काम गर्न नसकेको भनेर फेरिए, प्राधिकरणलाई राजनीति गर्ने थलोको रुपमा विकास गरियो जसका कारण सर्वसाधारणको घर बन्नमा ढिलाई भयो । भुकम्प गएको तीन वर्षभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि उपलव्ध गारउने अनुदान रकमले नयाँ घर बनाउनुपर्ने प्रावधानसहितको छ ।

प्रविधिकको सल्लाहअनुसार भुकम्प प्रतिरोधी बिधि अपनाएर घर बनाउनुपर्ने प्रावधान नराम्रो होइन । जसका कारण अब बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी बन्नेछन् भने कुनै पहिलै बनेका घरहरुलाई देखाएर सरकारले गरेको अनुदान सहयोग लिने माफियाहरुको बाटो बन्द हुनेछ । तर सहयोग रकम पाउनका लागि नयाँ घर बनाउनै पर्ने मान्यताले न्यून आय भएकाहरुलाई पनि असर गरेको छ भन्ने कुराको हेक्का हुन जरुरी छ । भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म कुनै परिवार विनाघर कसरी बाहिर बस्न सक्छ ? उसले ऋण–धन गरेर बनाएको घरलाई राज्यले सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । यसमा ध्यान जाओस ।
– दिलीप सुनार, सिन्धुपाल्चोक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्