सरकारको गैरजिम्मेवारी काम

सरकारप्रति नागरिकको निकै ठूलो आशा र अपेक्षा हुन्छ । कति अपेक्षा पूरा हुन्छन् भने कति हुँदैनन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुसार नागकिरलाई प्रत्याभूति हुने सरकारले काम गर्नु पर्ने हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो ।

देशलाई विकासको गतितर्फ अगाडि बढाउनको लागि नै नागरिकले निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाइ बहुमत दिएर पठाएका हुन् । सरकार गठन भएको नौ महिनामा पनि नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । लामो प्रतीक्षा गर्दा पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा हुने संकेत देखिँदैन ।

रातदिन देशमा समृद्धि आयो भनेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले समेत भाषण छाँटेको छाँट्यै छन् । गफ र भाषणले मात्र हुने हो भने देश यसअघि नै समृद्ध भइसक्थ्यो । भाषणले भन्दा पनि काम गरेर मात्र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । हो, देशमा विकास चाहिएको छ । समृद्धि पनि चाहिएको छ । खुशी पनि चाहिएको छ । यी कुरा पूरा गर्नको लागि स्पष्ट नीति र योजना चाहिन्छ । दिनहुँ भाषण छाँटेर मात्र समृद्धि आउन सक्दैन । भाषणले नागरिकलाई आशा जगाउनु भनेको क्षणिकका लागि आफूतिर अकर्षण गराउनु मात्र हो । त्यसैले यसमा ध्यान पु¥याउनै पर्छ ।

सरकारको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका संसद् हो । जहाँ जनप्रतिनिधिहरुले जनताको कुरा राख्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरुले जवाफ दिने गर्छन् । सार्वजनिक सरोकारका महत्वको विषयमा बहस र छलफल हुने थलोमा सवालजवाफ पनि हुन्छ । जसबाट सरकारले आफूले गरेको काममा बारेमा जानकारी गराउने र बाँकी काम गर्नको लागि सल्लाह–सुझाव पनि लिन सक्छ । संसद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कुरा सुनाउने मात्र होइन, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको गहिरोसँग मनन गर्ने र ती प्रश्नका जवाफ पनि दिने हो । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन सरकारको दायित्वभित्र पर्छ ।

सहमति, सहकार्यले मात्र समृद्धिको यात्रालाई टुंगोमा पु¥याउन सकिन्छ । दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार भए पनि विधि र प्रक्रिया मान्दिन भन्ने बालहठ सरकारले त्याग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गर्ने तर सांसदले प्रश्न उठाउन खोज्दा जवाफ नै नदिई बाहिरिनु लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरीत छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । सरकारले गैरजिम्मेवार हुनु मुलुकका लागि घातक हुन्छ । यस विषयमा गम्भीर हुनै पर्छ ।